वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्राथमिकता पालना गर्न स्थानीय तहलाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था तथा वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले केही स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका संघसंस्थाका नाममा बजेट विनियोजन गरेको तथा खर्च कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यस्तो आग्रह गरेको जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रमलगायत कानुनले तोकेका प्राथमिकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, स्थानीय तहले योजना बनाउँदा संघीय र प्रदेश सरकारका...