३१ वर्षपछि कार्यान्वयनमा रावल आयोगको प्रतिवेदन, अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता हुने

काठमाडौँ – सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्दै संरक्षणको व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारको निर्णयसँगै रावल आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन, संरक्षण तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। विशेषगरी काठमाडौँ...