भोटेकोशीलाई आधार बनाएर जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै नेपाल

काठमाडौँ– भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले नेपालको जलवायु नीति, कूटनीति र पूर्वाधार निर्माणको ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ। बाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारीसँगै सरकारले राष्ट्रिय जलवायु नीति र कोप–३१ को कार्ययोजनासमेत पुनरावलोकन गरिरहेको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दा समेटिने बताए। उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि कोप–३१ का लागि यसअघि तयार गरिएको नेपालको कार्ययोजना पुनरावलोकन गरिएको छ। आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा कोप–३१ मा पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिम र त्यसबाट भइरहेको...