स्थानीय तहमा भूमि बैंक कार्यान्वयन सुरु, बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने सरकारी अभियान

काठमाडौँ– देशभर प्रयोगविहीन तथा बाँझो अवस्थामा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले स्थानीय तहमार्फत भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। यस व्यवस्थामार्फत लामो समयदेखि उपयोगमा नआएका निजी जग्गाको अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन र कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई भूमि बैंकमा आबद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको...