भूमि प्रशासनमा बढ्दो बेरुजुः राजस्व प्रणालीको कमजोरीदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्मको गम्भीर संकट

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा देखिएको १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु केवल प्रशासनिक कमजोरीको सामान्य तथ्य होइन, यो नेपालको भूमि प्रशासन प्रणाली, कर संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र कानुनी अस्पष्टताको गहिरो संकटको संकेत हो। सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले प्रस्तुत गरेको विवरणले राज्य संयन्त्रभित्र वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको वित्तीय, कानुनी र संरचनागत समस्या उजागर गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी कार्यालयहरूको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै राज्यको भूमि प्रशासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजुले सार्वजनिक...