भूमि प्रशासनमा बढ्दो बेरुजुः राजस्व प्रणालीको कमजोरीदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्मको गम्भीर संकट
काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा देखिएको १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु केवल प्रशासनिक कमजोरीको सामान्य तथ्य होइन, यो नेपालको भूमि प्रशासन प्रणाली, कर संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र कानुनी अस्पष्टताको गहिरो संकटको संकेत हो। सार्वजनिक...



