रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइँदै
काठमाडौँ– सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि २०५२ सालमा तयार गरिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले अतिक्रमित जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको...




