(अनुभूति)

तोमनाथ उप्रेती:
उपसचिव, नेपाल सरकार:

बिहानको उज्यालो भर्खरै धरतीमा फैलिँदै थियो। रातको निस्तब्धता बिस्तारै भङ्ग हुँदै थियो। सडकमा मानिसहरूको चहलपहल सुरु भइसकेको थियो। कोही कार्यालयतर्फ हतारिँदै थिए, कोही पसल खोल्ने तयारीमा थिए, त कोही आफ्ना दैनिक समस्यासँग जुध्न नयाँ दिनको सुरुवात गर्दै थिए। म झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको थिएँ। मानिसहरू आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ दौडिरहेका थिए, तर मेरो मनमा एउटा प्रश्नले निरन्तर यात्रा गरिरहेको थियो—हामी यति धेरै विकास, प्रविधि र व्यवस्थापनका कुरा गर्छौँ, तर सङ्कटको घडीमा हाम्रो शासन किन डगमगाउँछ? कानुनका पुस्तक बाक्लिँदै जाँदा पनि नैतिकताको धरातल किन कमजोर हुँदै जान्छ?

मैले आफ्नो झोला उठाएँ र कार्यालयतर्फ लागेँ। त्यो सामान्य बिहानको यात्रा मात्र थिएन। त्यो शासनको बाहिरी संरचनाबाट यसको भित्री आत्मासम्म पुग्ने मेरो वैचारिक यात्रा थियो।

सडकका छेउमा उभिएका घरहरू, दौडिरहेका सवारीसाधन र व्यस्त अनुहारहरू हेर्दै म सोचिरहेको थिएँ—समाजलाई चलाउन नियम चाहिन्छ, राज्यलाई सञ्चालन गर्न संविधान चाहिन्छ, प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ। तर के यिनले मात्र मानिसको मनभित्र इमानदारीको दीप बाल्न सक्छन्? के कानुनको डरले मात्र न्यायप्रतिको निष्ठा जन्माउन सक्छ? यदि त्यसो हुन्थ्यो भने नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई रोक्न यति धेरै निगरानी किन आवश्यक पर्थ्यो? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बारम्बार नयाँ संयन्त्र किन बनाउनुपर्थ्यो?

मेरो मनले उत्तर खोजिरहेको थियो। कानुनले गलत कामलाई दण्डित गर्न सक्छ, तर सही कामप्रतिको आन्तरिक प्रतिबद्धता जन्माउन नैतिक चेतना चाहिन्छ। प्रशासनिक संरचनाले अधिकार बाँड्न सक्छ, तर ती अधिकारको सदुपयोग गर्न विवेक चाहिन्छ। सङ्कटमा संस्थाहरूको परीक्षा हुन्छ, तर त्योभन्दा गहिरो परीक्षा मानिसको चरित्रको हुन्छ।

कार्यालय पुग्नुअघि म एउटा सानो चियापसलमा रोकिएँ। चियाको बाफसँगै वरिपरिका कुराकानीहरू पनि हावामा फैलिरहेका थिए। कतै राजनीतिक अस्थिरताप्रति असन्तोष थियो, कतै महँगीको चिन्ता, कतै सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश। एउटा वृद्ध नागरिक भन्दै थिए, “सरकार फेरिन्छ, नियम फेरिन्छन्, तर सामान्य मानिसको दुःख कहिले फेरिन्छ?”

उनको प्रश्न सामान्य थियो, तर त्यसको गहिराइ असाधारण थियो। मैले सोचेँ—नागरिकले सरकारसँग केवल सेवा मागिरहेको हुँदैन; उसले सम्मान, निष्पक्षता र भरोसा पनि खोजिरहेको हुन्छ। विपत्तिमा राहत पाउने आशा, अन्यायमा न्याय पाउने विश्वास र कठिन परिस्थितिमा राज्यले आफूलाई नछाड्ने अनुभूति नै शासनको वास्तविक पूँजी हुन्।

राज्यको स्थायित्व भवनको मजबुतीजस्तो मात्र हुँदैन। त्यो नागरिकको मनमा निर्माण हुने विश्वासको संरचना पनि हो। भवन भत्किए पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर विश्वास भत्किए त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न लामो समय लाग्छ। त्यसैले मलाई लाग्यो—शासनको नैतिक स्थायित्वको पहिलो आधार नागरिकको पीडा सुन्न सक्ने संवेदनशीलता हो।

चियापसलबाट अघि बढ्दा आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको थियो। प्रकृतिको बदलिँदो स्वरूपले मलाई विषम परिस्थितिको सम्झना गरायो। राजनीतिक सङ्कट, सामाजिक द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक मन्दी—यी सबैले राज्यको क्षमतामात्र होइन, यसको चरित्र पनि उजागर गर्छन्। सामान्य समयमा नियम पालना गर्नु सहज हुन सक्छ, तर सङ्कटको बेला स्वार्थ र कर्तव्यबीच छनोट गर्नुपर्दा नैतिकताको वास्तविक अर्थ प्रकट हुन्छ।

प्राकृतिक विपत्तिमा सीमित स्रोत कसलाई पहिले उपलब्ध गराउने? आर्थिक सङ्कटमा कमजोर वर्गको संरक्षण कसरी गर्ने? राजनीतिक दबाबका बीच निष्पक्ष निर्णय कसरी लिने? सामाजिक द्वन्द्वमा पक्षपात नगरी न्यायको बाटो कसरी समात्ने? यी प्रश्नको उत्तर कार्यविधिमा मात्र भेटिँदैन। त्यहाँ करुणा, सत्यनिष्ठा, आत्मसंयम र न्यायबोधको आवश्यकता पर्छ।

मेरो स्मृतिमा भगवद्गीताको कर्मयोगको सन्देश जाग्यो—“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।” मैले यसलाई केवल धार्मिक उपदेशका रूपमा होइन, सार्वजनिक सेवाको नैतिक मार्गदर्शनका रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेँ। यसको मर्म परिणामप्रति उदासीन हुनु होइन; व्यक्तिगत लोभ, भय र स्वार्थबाट मुक्त भएर कर्तव्यनिष्ठ रहनु हो। प्रशासकले आफ्नो निर्णय लोकप्रिय हुन्छ कि हुँदैन, त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नभन्दा माथि उठेर त्यो निर्णय न्यायोचित छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।

मैले आफैँलाई सोधेँ—यदि अधिकार पाएपछि मानिसको अहङ्कार बढ्छ भने त्यो अधिकारको दोष हो कि चेतनाको कमजोरी? यदि सार्वजनिक पद व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कमाउने साधन बन्छ भने सेवा कहाँ रहन्छ? यदि निर्णयमा सत्यभन्दा स्वार्थ हाबी हुन्छ भने सुशासनको आधार के रहन्छ?

यी प्रश्नहरूले मलाई कार्यालयको ढोकासम्म पुर्‍याए। ढोकाभित्र प्रवेश गर्दा मलाई लाग्यो—प्रशासन भनेको फाइल, टिप्पणी, निर्णय र आदेशको यान्त्रिक संसार मात्र होइन। प्रत्येक फाइलभित्र कसैको आशा हुन्छ, प्रत्येक निर्णयसँग कसैको जीवन जोडिएको हुन्छ, र प्रत्येक ढिलाइले कुनै नागरिकको समय, श्रम वा अवसर खोसिरहेको हुन सक्छ। प्रशासनिक विवेक त्यही बेला जीवित हुन्छ, जब कर्मचारीले कागजपछाडिको मानिसलाई देख्न थाल्छ।

पूर्वीय दर्शनले सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम, सहिष्णुता र सेवाभावलाई महत्त्व दिएको छ। यी मूल्यहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनमा लागू गर्नु भनेको राज्यलाई कुनै एउटा धार्मिक मान्यतामा बाँध्नु होइन। यसको अर्थ विभिन्न दार्शनिक र सांस्कृतिक परम्परामा पाइने साझा मानवीय सद्गुणलाई सार्वजनिक आचरणमा रूपान्तरण गर्नु हो। धर्मनिरपेक्ष राज्यमा शासनको आधार संविधान, कानुन, समानता र नागरिक अधिकार नै हुन्। आध्यात्मिक मूल्यहरूले यी आधारलाई प्रतिस्थापन गर्दैनन्; बरु तिनको निष्पक्ष र मानवीय कार्यान्वयनका लागि नैतिक प्रेरणा दिन्छन्।

नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजमा यो विषय झन् महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति र जीवनशैलीका अनेक रूप छन्। यस्तो विविधतालाई विभाजनको कारण बनाउने कि सहअस्तित्वको शक्ति बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्छ। सहिष्णुता भनेको भिन्नतालाई सहनु मात्र होइन, त्यसको सम्मान गर्नु पनि हो। समानता भनेको सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो। करुणा भनेको दया देखाउने क्षणिक भावना मात्र होइन, कमजोर र सीमान्तकृत नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संस्थागत प्रतिबद्धता पनि हो।

म आफ्नो कार्यकक्षको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको थिएँ। मानिसहरू आ–आफ्नो काममा व्यस्त थिए। मलाई लाग्यो—शासनको नैतिकता ठूला भाषणमा भन्दा साना व्यवहारमा बढी देखिन्छ। सेवाग्राहीसँग सम्मानपूर्वक बोल्नु, निर्णयको कारण स्पष्ट गर्नु, अनुचित दबाब अस्वीकार गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्नु र गल्ती भए स्वीकार गर्नु—यी सामान्य देखिने अभ्यास नै नैतिक शासनका वास्तविक इँटा हुन्।

तर नैतिकता व्यक्तिको सदिच्छामा मात्र छाडेर पुग्दैन। राम्रो शासनका लागि संस्थागत व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, प्रभावकारी अनुगमन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, उजुरी सुनुवाइ, सूचनामा नागरिकको पहुँच र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनले सदाचारलाई संस्थागत बनाउँछन्। नैतिक नेतृत्वले सही दिशातर्फ प्रेरित गर्छ भने जवाफदेही संस्थाले गलत कामलाई नियन्त्रण गर्छ। यी दुईमध्ये कुनै एक कमजोर भए शासनको स्थायित्व जोखिममा पर्छ।

त्यसैले मैले बुझ्दै गएँ—आध्यात्मिक चेतना र आधुनिक प्रशासन एकअर्काका विरोधी होइनन्। आत्मसंयमले भ्रष्टाचारप्रतिको आकर्षण घटाउन सक्छ, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही र संस्थागत निगरानी पनि चाहिन्छ। करुणाले नागरिकको पीडा बुझ्न सिकाउँछ, तर प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त स्रोत र स्पष्ट कार्यविधि पनि आवश्यक हुन्छ। सत्यनिष्ठाले निर्णयकर्तालाई इमानदार बनाउँछ, तर पारदर्शिताले उसको निर्णयलाई सार्वजनिक परीक्षणका लागि खुला राख्छ।

अर्थात्, विवेक र व्यवस्था, चरित्र र कानुन, आत्मानुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वबीचको समन्वय नै नैतिक स्थायित्वको वास्तविक आधार हो।

दिउँसोको समयमा म केही क्षण शान्त भएर बसेँ। बाहिरको कोलाहलभन्दा भित्रका प्रश्नहरू चर्का थिए। हामी प्रायः अरूको कमजोरी खोज्छौँ, नेतृत्वको आलोचना गर्छौँ र संस्थागत विकृतिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्छौँ। तर के हामी आफैँले आफ्नो आचरणको समीक्षा गरेका छौँ? के सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका हामीले आफ्नो निर्णयमा निष्पक्षता कायम राखेका छौँ? के हामीले सानो लाभका लागि ठूलो मूल्यसँग सम्झौता गरेका छैनौँ?

पूर्वीय दर्शनले आत्ममूल्याङ्कनलाई महत्त्व दिन्छ। यसको आशय आफूलाई दोष दिएर निष्क्रिय बस्नु होइन, आफ्ना कमजोरी पहिचान गरेर व्यवहार सुधार्नु हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कारले विवेकलाई धुमिल पार्न सक्छन्। आत्मसंयम, ध्यान, स्वाध्याय र नियमित आत्मसमीक्षाले व्यक्तिलाई आफ्ना आवेग बुझ्न र जिम्मेवार निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। तर व्यक्तिगत साधनालाई सार्वजनिक जीवनमा सार्थक बनाउन त्यसको परिणाम आचरणमा देखिनुपर्छ।

मलाई कठोपनिषद्को प्रार्थनाले सम्झायो—“असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।” असत्यबाट सत्यतर्फ, अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ र नश्वरताको बोधबाट उच्चतर जीवनबोधतर्फको यो यात्रा केवल आध्यात्मिक साधकको यात्रा होइन; यो जिम्मेवार नागरिक र नैतिक प्रशासकको यात्रा पनि हो। असत्यबाट सत्यतर्फ जानु भनेको तथ्य लुकाउनुको सट्टा सत्य सार्वजनिक गर्नु हो। अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ जानु भनेको अपारदर्शिताको सट्टा जवाफदेहिता रोज्नु हो। उच्चतर जीवनबोधतर्फ अघि बढ्नु भनेको व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई महत्त्व दिनु हो।

दिन ढल्दै थियो। कार्यालयको व्यस्तता बिस्तारै कम हुँदै थियो। म घर फर्कने तयारी गर्दै गर्दा बिहानको वृद्ध नागरिकको प्रश्न फेरि सम्झिएँ—सरकार फेरिन्छ, नियम फेरिन्छन्, तर सामान्य मानिसको दुःख कहिले फेरिन्छ?

सायद यसको उत्तर कुनै एक व्यक्तिसँग छैन। यसको उत्तर नेतृत्वको चरित्र, प्रशासनको कार्यसंस्कृति, संस्थागत उत्तरदायित्व र नागरिकको सामूहिक चेतनामा खोज्नुपर्छ। शासनको नैतिक स्थायित्व कुनै एकपटक हासिल गरेर सुरक्षित राखिने उपलब्धि होइन; यो प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक व्यवहार र प्रत्येक सङ्कटमा पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने निरन्तर अभ्यास हो।

घर फर्कँदै गर्दा सडकमा बत्तीहरू बल्न थालेका थिए। दिनभरि देखेका दृश्यहरू मेरो मनमा क्रमशः अर्थपूर्ण बन्दै गएका थिए। मैले अनुभव गरेँ—विषम परिस्थितिमा राज्यलाई स्थिर राख्ने शक्ति केवल आदेशको कठोरता वा कानुनको भयमा हुँदैन। त्यो न्यायप्रतिको निष्ठा, नागरिकप्रतिको करुणा, सत्यप्रतिको प्रतिबद्धता र कर्तव्यप्रतिको इमानदारीमा पनि निहित हुन्छ।

आध्यात्मिक मूल्यको अर्थ संसारबाट विमुख हुनु होइन; संसारका जिम्मेवारीलाई अझ विवेकपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्नु हो। आत्मबोधको अर्थ व्यक्तिगत मुक्ति खोज्नु मात्र होइन; आफ्नो व्यवहारबाट अरूको जीवनमा न्याय, सम्मान र आशा थप्नु पनि हो। शासनमा आध्यात्मिक चेतनाको सार यही हो—पदलाई प्रतिष्ठाको साधन होइन, सेवाको अवसर मान्नु; अधिकारलाई विशेष सुविधाको स्रोत होइन, उत्तरदायित्वको भार ठान्नु; र शक्तिलाई नियन्त्रणको माध्यम होइन, न्याय स्थापनाको साधन बनाउनु।

आजको नेपाललाई आधुनिक प्रविधि, सक्षम प्रशासन र प्रभावकारी कानुन जति आवश्यक छन्, त्यति नै आवश्यक नैतिक नेतृत्व, सार्वजनिक सदाचार र नागरिक विश्वास पनि छन्। पूर्वीय दर्शनबाट प्राप्त आत्मसंयम, करुणा र कर्तव्यबोधलाई आधुनिक वैज्ञानिक सोच, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत जवाफदेहितासँग समन्वय गर्न सकेमा मात्र शासन मानवीय, समावेशी र दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बन्न सक्छ।

मेरो यात्रा घरको ढोकामा पुगेर रोकियो, तर मनको यात्रा अझै जारी थियो। मैले आफैँसँग एउटा सङ्कल्प गरेँ—परिवर्तनको अपेक्षा अरूबाट मात्र होइन, आफ्नै आचरणबाट पनि सुरु गर्नुपर्छ। किनकि नैतिक शासनको पहिलो बीउ मानिसको विवेकमा उम्रन्छ, त्यसलाई संस्थागत संस्कारले हुर्काउँछ र नागरिकको विश्वासले फलाउँछ।

अन्ततः शासनको वास्तविक स्थायित्व सत्ताको निरन्तरतामा मात्र होइन, न्यायको निरन्तरतामा हुन्छ। राज्यको महानता उसका संरचनाको उचाइले मात्र होइन, नागरिकको दुःखप्रतिको संवेदनशीलता र निर्णयकर्ताको चरित्रले मापन हुन्छ। जब आध्यात्मिक मूल्यले विवेकलाई दिशा दिन्छन्, कानुनले न्यायलाई संरक्षण गर्छ र संस्थाहरूले उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्छन्, तब विषम परिस्थितिसमेत नैतिक रूपान्तरणका अवसर बन्न सक्छन्।

त्यसैले म आज पनि यही निष्कर्षमा पुग्छु—सङ्कटको समयमा शासनलाई बचाउने सबैभन्दा बलियो आधार केवल शक्ति होइन, विवेक हो; केवल व्यवस्था होइन, न्याय हो; र केवल विकास होइन, मानवीय मूल्यसहितको विकास हो। यही समन्वयमा सुशासनको आत्मा, सामाजिक समरसताको सम्भावना र राष्ट्रको नैतिक स्थायित्व निहित छ।