कानुनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कि आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय ? २०१३ सालका ऐनदेखि डिजिटल कर प्रशासनसम्म सरकारको ठूलो कदम

काठमाडौँ– सरकारले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनामा दशकौँपछि व्यापक हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ केवल केही ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन, नेपालको आर्थिक प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले एकातिर २०१३ सालदेखि लागू हुँदै आएका समयसापेक्षता गुमाइसकेका ऐनहरू हटाउने प्रस्ताव गरेको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासन, भन्सार र राजस्व व्यवस्थापनलाई डिजिटल, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। यसलाई अर्थ मन्त्रालयले "आर्थिक प्रशासनको संरचनात्मक सुधार" भनेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि यसलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएको...