About Author

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउन सरकारको विधेयक, प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ– अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका केही नेपाल ऐनका निष्क्रिय व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय गराउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरिएको हो। अब विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस हुने र त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। यसअघि जारी अध्यादेशबाट केही नेपाल ऐनमा गरिएका संशोधन संसद्बाट प्रतिस्थापन हुन नसक्दा ती व्यवस्था निष्क्रिय भएका थिए। त्यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत कानुनी व्यवस्था जगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकमार्फत पुनः सक्रिय गरिने कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिकता, कार्यान्वयनको स्पष्टता र प्रशासनिक प्रभावबारे प्रश्न उठाएका थिए। सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विधेयक राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुनी स्थायित्व कायम गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। साजिदा खातुन सिद्धिकीले पुनर्जीवित गरिने व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिने वा नबाझिने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउँदै कार्यान्वयन गर्ने निकाय र समयसीमासमेत स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यस्तै, सांसद अफ्साना बानुले विधेयकले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन्। एशुदाकुमारी बरालले भने अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिबाट सरकार माथि उठ्नुपर्ने धारणा राखिन्। विधेयकमाथिको छलफलमा आरेन राई, डा. ललिता कुमारी, टुकाभद्रा हमाल, डा. पुष्पराज कँडेल, बलावती शर्मा, पार्वती विक, गुरुप्रसाद बराल र गङ्गादेवी श्रेष्ठले भाग लिएका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि केही नेपाल ऐनका दफा पुनः सक्रिय गराउने नीतिगत निर्णयअनुसार सरकारले विधेयक पेस गरेको स्पष्ट पारिन्।