काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएका दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले घरमै पुगेर नियुक्तिसम्बन्धी पत्र बुझाएको छ ।
सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न आनाकानी गर्दै पत्र बुझ्न नमानेपछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारी नै उनको निवासमा पुगेका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार गत १८ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले कार्कीको घरमै पुगेर नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएपछि पनि कार्कीले पत्र नबुझेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि सरकारले कर्मचारीलाई उनको निवासमै पठाएर पत्र बुझाएको स्रोतको भनाइ छ ।
गत १८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।
कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै कार्यकक्षसमेत तयार पारिएको छ । तर, सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कार्की भने त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँमा उत्रिएका छन् ।
आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिए पनि सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
सरकारले विशेष सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिए पनि कार्कीको प्राथमिकता भने आईजीपी पदमै पुनर्बहाली हुने देखिएको छ ।