काठमाडौं – वर्षौंदेखि घरभित्रको कामलाई जिम्मेवारी, महिलाको कर्तव्य र पारिवारिक दायित्वका रूपमा सीमित गरियो। बालबालिका हुर्काउने, ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार गर्ने, बिरामीको हेरचाह गर्ने, खाना पकाउने र घर सम्हाल्ने कामले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, तर यही श्रम गर्ने लाखौँ हातको न पारिश्रमिक सुनिश्चित छ, न सामाजिक सुरक्षा।

अब सरकारले यही अदृश्य श्रमलाई रोजगारीको औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र हेरचाह र घरेलु कामका क्षेत्रमा डेढ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर प्रश्न केवल कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने होइन, घरभित्र पसिना बगाउने श्रमिकले त्यसको बदलामा कति सम्मान, कति पारिश्रमिक र कति सुरक्षा पाउँछन् भन्ने हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अघि सारेको राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम (एनसीडीईपी) ले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीको हेरचाहदेखि घरायसी कामसम्मलाई औपचारिक श्रम बजारसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारी योजनाअनुसार पाँच वर्षमा केयर क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोग क्षेत्रमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। पहिलो वर्षमै १० हजार जनालाई तालिम दिने र आठ हजारभन्दा बढीलाई औपचारिक रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य छ।

तर यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले घोषणा गरेको योजना पर्याप्त छ त?

महिलाको अदृश्य श्रमलाई अर्थतन्त्रले कहिलेसम्म नदेख्ने?

नेपालमा घरभित्रको कामको सबैभन्दा ठूलो भार महिलाले बोकिरहेका छन्। सरकारी अवधारणा पत्रमा उद्धृत तथ्यांकअनुसार महिलाले दैनिक करिब दुई करोड ९० लाख घण्टा पारिश्रमिकविहीन हेरचाह कार्यमा खर्च गर्छन्। पुरुषको यस्तो श्रम दैनिक करिब ५० लाख घण्टामा सीमित छ।

अर्थात् पुरुषको तुलनामा महिलाले करिब छ गुणा बढी समय पारिश्रमिकविहीन हेरचाहमा बिताइरहेका छन्।

विडम्बना के छ भने यही श्रमलाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण उत्पादनशील गतिविधिका रूपमा पर्याप्त मान्यता दिइएको छैन। महिलाको समय, सीप र श्रम घरको चार भित्ताभित्रै सीमित हुँदा उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता पनि कमजोर बनेको छ।

सरकारको नयाँ कार्यक्रमले यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ। तर महिलाले घरभित्र निःशुल्क गर्दै आएको कामलाई बजारमा पुर्‍याएर मात्र उनीहरूको अवस्था बदलिँदैन। त्यसका लागि उचित पारिश्रमिक, कामको निश्चित समय, बिदा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी संरक्षण पनि चाहिन्छ।

नत्र घरभित्र निःशुल्क श्रम गरिरहेका महिलालाई अर्को घरमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकमा परिणत गर्नुबाहेक उपलब्धि के होला?

डेढ लाख रोजगारी कि सस्तो श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने योजना?

सरकारले घरेलु सहयोगी, केयरगिभर, होम नर्सिङ असिस्टेन्ट, बेबीसिटर, हाउसकिपिङ असिस्टेन्ट, ज्येष्ठ नागरिक हेरचाहकर्ता र अपांगता सहयोगीजस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ।

यसका लागि चार तहमा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो तहमा १५ देखि ३० दिन, दोस्रो तहमा एक महिना, तेस्रो तहमा तीन महिना र चौथो तहमा छ महिनासम्म तालिम दिने अवधारणा छ।

चार तहमा क्रमशः चार हजार, तीन हजार, दुई हजार र एक हजार गरी कुल १० हजार जनालाई तालिम दिने अधिकतम लक्ष्य राखिएको छ।

तर तालिम दिनु र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। तालिमपछि श्रमिकले कति पारिश्रमिक पाउँछन्? उनीहरूको कामको समय कति हुन्छ? रोजगारदाताले श्रमिकलाई बिदा, बीमा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ? काम गर्ने क्रममा दुर्घटना वा हिंसा भए कसले जिम्मेवारी लिन्छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना डेढ लाख रोजगारीको लक्ष्य केवल आकर्षक सरकारी तथ्यांकमा सीमित हुन सक्छ।

घरभित्रको काममा शोषण रोक्ने संयन्त्र कहाँ छ?

घरेलु कामको प्रकृति अन्य औपचारिक कार्यस्थलभन्दा फरक हुन्छ। श्रमिकले रोजगारदाताको निजी घरभित्र काम गर्नुपर्ने भएकाले कामको समय, पारिश्रमिक, बिदा र व्यवहारसम्बन्धी विवाद बाहिर ल्याउन कठिन हुन सक्छ।

विशेषगरी आवासीय घरेलु सहयोगी र हेरचाहकर्ताको हकमा काम र निजी जीवनबीचको सीमा मेटिने जोखिम रहन्छ।

यस्तो अवस्थामा श्रमिकको उजुरी सुन्ने निकाय, नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र, रोजगार सम्झौता, न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा आबद्धतालाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने श्रमिकलाई शोषणबाट जोगाउने जिम्मेवारीबाट पनि पन्छिन मिल्दैन।

डिजिटल प्लेटफर्मले रोजगारी जोड्ला, तर सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्ला?

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्राविधिक सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। आईएलओले डिजिटल रोजगार मिलान प्लेटफर्म निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यस प्लेटफर्ममार्फत हेरचाह तथा घरेलु काम खोजिरहेका श्रमिक र सेवा आवश्यक पर्ने घरपरिवार तथा संस्थाबीच सीधा सम्पर्क गराउने योजना छ।

सरकारले श्रमसंसार प्रणालीमा छुट्टै ‘केयर एन्ड डोमेस्टिक सपोर्ट’ मोड्युलसमेत विकास गर्ने तयारी गरेको छ।

यसले श्रमिकको सीप, अनुभव, उपलब्धता र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रोजगार मिलान गर्नेछ। बजारमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरेर मात्र तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

तर डिजिटल प्लेटफर्म बनाउँदैमा रोजगारीको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन। श्रमिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, रोजगारदाताको विश्वसनीयता परीक्षण, कामको प्रकृति र पारिश्रमिकको पारदर्शिता तथा उजुरी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

डिजिटल प्रणालीले श्रमिक र रोजगारदाता जोड्न सक्छ, तर उनीहरूबीचको शक्ति असन्तुलन हटाउन बलियो श्रम नियमन आवश्यक हुन्छ।

२७२ अर्ब लगानीको सम्भावना, तर सरकारको प्राथमिकता कति?

राष्ट्रिय योजना आयोग, आईएलओ र यूएन वुमनको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै कार्यक्रमको अवधारणा पत्रले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेरचाह सेवाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न २७२ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १३ लाख ८६ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ।

यो तथ्यांकले हेरचाह अर्थतन्त्रलाई सामान्य घरेलु कामको क्षेत्रभन्दा निकै ठूलो आर्थिक सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा देखाउँछ।

तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले पाँच वर्षमा डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य मात्रै अघि सारेको छ। बाँकी सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने? लगानी कहाँबाट जुटाउने? निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्ने? स्थानीय तहले कति बजेट र जिम्मेवारी पाउने?

यी विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना र परिणाममुखी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।

अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा:

सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, धरान, बुटवल र अर्को एक सहरमा कार्यक्रम परीक्षण गर्ने अवधारणा बनाएको छ।

यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि, मापदण्ड र मार्गदर्शन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राविधिक समन्वय गर्ने, स्थानीय तह तथा रोजगार, सीप र उद्यमशीलता केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने योजना छ।

तर वास्तविक सफलता तालिम लिनेको संख्या, डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण वा रोजगारीको घोषणा गनेर मात्र मापन हुनुहुँदैन।

कति श्रमिकले नियमित रोजगारी पाए? कति जनाले उचित पारिश्रमिक पाए? कति जना सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भए? कति महिलाले आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गरे? घरेलु श्रमिकमाथिको शोषण कति घट्यो?

सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने गरी परिणाम मापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

घरभित्रको श्रमलाई अर्थतन्त्रमा जोड्ने सरकारी योजना आफैँमा सकारात्मक कदम हो। तर श्रमिकको पसिनालाई रोजगारीको तथ्यांकमा रूपान्तरण गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। श्रमको मूल्य, श्रमिकको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेन भने डेढ लाख रोजगारीको घोषणा पनि अर्को अधुरो सरकारी सपना बन्न सक्छ।