About Author

बजेट छरिँदा विकास अल्झियो, सुदूरपश्चिममा अधुरा आयोजनाको चाङ

धनगढी– सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकासका नाममा वर्षेनी बजेट बढ्दै गएको छ, सडक र पुल निर्माणको दायरा पनि विस्तार भएको छ। तर प्रदेशको पूर्वाधार विकासको तस्वीर हेर्दा खर्चको ठूलो हिस्सा परिणाममा रूपान्तरण हुन नसकेको देखिन्छ। एउटै आयोजना वर्षौँसम्म निर्माणाधीन रहने र नयाँ–नयाँ आयोजना थपिँदै जाने प्रवृत्तिले प्रदेशको पूर्वाधार विकासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्लो नौ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सो अवधिमा मन्त्रालयका लागि ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। खर्चको वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत पुगे पनि ठूलो संख्यामा आयोजना अझै अधुरा छन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक तथा पुलतर्फ मात्रै १९३ बहुवर्षीय आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये १२९ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। १९ आयोजना ६० प्रतिशतसम्म, २२ आयोजना ८० प्रतिशतसम्म पुगेका छन्। २३ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि तीसमेत पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन्। अर्थात्, बजेट खर्च हुँदै गए पनि आयोजनाको ठूलो हिस्सा अझै अधुरो अवस्थामै छ। समस्या सडक र पुलमा मात्र सीमित छैन। खानेपानीतर्फ १ हजार १५० आयोजना अझै पूरा हुन बाँकी छन्। मन्त्रालयकै विश्लेषणमा यसको एउटा प्रमुख कारण आयोजना छनोटमा देखिएको कमजोरी र सीमित स्रोतलाई अत्यधिक साना आयोजनामा छर्नु हो। हजारौँ साना आयोजना, टुक्रिएको बजेट: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ८ हजार अत्यधिक साना आयोजना रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। एउटै मन्त्रालयबाट यति ठूलो संख्यामा आयोजना सञ्चालन हुँदा बजेट मात्र होइन, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता पनि टुक्रिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। परिणामस्वरूप पुराना र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले विगतमा आयोजना छनोटका स्पष्ट आधार नहुँदा बजेटमा धेरै संख्यामा साना आयोजना समावेश हुने गरेको बताए। नयाँ आयोजना थपिँदै जाने तर पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट नपुग्ने अवस्थाले सुदूरपश्चिमको पूर्वाधार विकासमा ‘अधुरा आयोजना थुपार्ने’ प्रवृत्ति बलियो भएको देखिन्छ। ठेकेदारदेखि भूगोलसम्म समस्या: मन्त्रालयका अनुसार ३१ बहुवर्षीय आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण समस्यामा छन्। कतिपय आयोजनामा ठेक्का लागिसके पनि कामको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढेको छैन। तर सबै समस्या निर्माण व्यवसायीमै सीमित छैनन्। सुदूरपश्चिमको कठिन भूगोलले पनि आयोजनाको गति प्रभावित गरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम, कडा चट्टान, सडकको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था, सडकको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद तथा साइट क्लियरेन्स नहुँदा निर्माण प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र लागत दुवै बढाउने गरेको छ। नौ वर्षमा ४ हजार ६४५ किलोमिटर सडक: पूर्वाधार निर्माणमा समस्या देखिए पनि प्रदेशले पछिल्लो नौ वर्षमा सडक विस्तारमा ठूलो लगानी गरेको छ। यस अवधिमा ४ हजार ६४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ। यही अवधिमा ११० वटा पुल निर्माण भएका छन्। तीमध्ये ६९ मोटरेबल र ४१ झोलुङ्गे पुल छन्। सिँचाइतर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट ४ हजार ९६५ हेक्टर र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइबाट २ हजार ७२९ हेक्टर क्षेत्रमा सुविधा विस्तार गरिएको छ। पुराना सिँचाइ आयोजना मर्मत तथा पुनःस्थापना गरेर थप ४१ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुनःस्थापित गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। यस अवधिमा २ हजार ७५६ किलोमिटर पक्की कुलो र ४०१ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भएका छन्। नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रणका लागि ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। खानेपानीमा पनि हजारभन्दा बढी आयोजना बाँकी: खानेपानीतर्फ नौ वर्षमा १ हजार ४४८ आयोजना निर्माण गरेर ५ लाख ७१ हजार ८५ जनालाई सेवा पुर्‍याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा ३ हजार १२८ इन्टेक, ३ हजार २३२ पानी पोखरी र १ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण भएका छन्। तर अहिले पनि १ हजार १५० आयोजना पूरा हुन बाँकी छन्। अर्थात्, निर्माणको संख्या बढे पनि आयोजना सम्पन्नताको चक्र भने अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। प्रदेशले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार ३४६ निजी घर निर्माण गरेको छ। जोखिममा रहेका बस्ती व्यवस्थापनका लागि २५ वटा एकीकृत आवास निर्माण भएका छन्। प्रदेशभर ९४५ सरकारी तथा सामुदायिक भवन, १६३ सहरी सडक, १७ किलोमिटर ढल निकास र ११ वटा पार्क निर्माण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। अब ‘नयाँ आयोजना’ होइन, ‘अधुरा आयोजना’ प्राथमिकतामा: विगतको बजेट वितरण प्रणालीबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब आयोजना थप्नेभन्दा सञ्चालनमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। मन्त्री भाटका अनुसार अब तयारी पूरा नभएका र अत्यधिक साना आयोजनालाई प्राथमिकता नदिने नीति लिइनेछ। प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग तथा विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ। बहुवर्षीय आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गर्ने र कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजना पूरा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। निश्चित तहको भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका बहुवर्षीय आयोजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। ‘आयोजना जीवन चक्र’मा जाने तयारी: पूर्वाधारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अब आयोजना जीवन चक्र अवधारणा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आउने अवस्थासम्मका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी हो। त्यस्तै, पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा आयोजनामार्फत कृषि र सिँचाइलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। मन्त्रालयको नयाँ नीतिको मूल सन्देश स्पष्ट छ,नयाँ आयोजना थपेर संख्या बढाउनेभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने। वर्षौँदेखि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न सके मात्रै विगतमा खर्च भएको ठूलो रकमको प्रतिफल देखिनेछ। नत्र बजेट विनियोजन र खर्चको अंक बढिरहने तर सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइका आयोजना अधुरै रहने अवस्था दोहोरिरहनेछ। सुदूरपश्चिमको चुनौती अब पूर्वाधारमा बजेट थप्नु मात्र होइन, छरिएको बजेटलाई परिणाम देखिने आयोजनामा केन्द्रित गरेर वर्षौँदेखि अल्झिएका आयोजना सम्पन्न गर्नु बनेको छ।