ओजन तह संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता स्वीकृत
सुरक्षा संयन्त्र अध्ययन गर्न गठित कार्की नेतृत्वको समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप
विकासको एजेन्डामा नेपाल–भारत सम्बन्ध: रवि लामिछानेका प्रस्तावले संकेत गरेको नयाँ कूटनीतिक दिशा
सुदूरपश्चिममा साना योजना बन्द, गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारको जोड
वैदेशिक रोजगार विभागले गर्यो पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि शर्त निर्धारण
म मौन हुँदै गएको खप्तड यात्रा
आगामी वर्ष १६ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य
आयोगको स्पष्टोक्ति: सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन होइन, सिफारिस खण्ड मात्रै पठाइन्छ
बिजुलीमा उपभोक्तालाई मार पर्दैन, ५० लाखभन्दा मुनिको ईभीको मूल्य घट्दैछ : अर्थमन्त्री वाग्ले
कानुनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कि आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय ? २०१३ सालका ऐनदेखि डिजिटल कर प्रशासनसम्म सरकारको ठूलो कदम
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज र डिजिटल सभ्यताको संकट
मानसिक स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याउने तयारी, संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वित अभियान
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा १० वटा कानुन निर्माण