- 2026-11-05
- 17:38:08
- बिहिबार,कार्तिक २०, २०८३
काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारी बजेट र राजस्वबाट प्राप्त हुने सीमित स्रोतले मात्रै मुलुकको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने भन्दै उनले निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनलाई विकासको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सडक, ऊर्जा तथा सहरी पूर्वाधारजस्ता ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने धारणा राखे। सार्वजनिक स्रोतको सीमितताबीच निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सके मात्रै पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित छलाङ मार्न सकिने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले कुल पुँजीगत विनियोजन चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको बताए। सडक तथा सहरी पूर्वाधारका लागि करिब दुई खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न यो स्रोत पर्याप्त नहुने उनले स्पष्ट पारे।
‘हामी सबैको आँखा ७० खर्ब अर्थात् सात हजार अर्बको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्नेछ। बाँकी अर्थतन्त्र भनेको निजी क्षेत्र नै हो। उहाँहरूलाई आकर्षित नगरीकन पूर्वाधारमा छलाङ मार्न सकिँदैन,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई लिएर विभिन्न आशङ्का व्यक्त हुने गरेको भए पनि आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। निजी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधारसँगै नयाँ वित्तीय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हाइब्रिड एन्युटी मोडेल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। उक्त मोडेलले पूर्वाधार आयोजनामा लगानीका थप विकल्प उपलब्ध गराउने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको र कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत तयारी भइरहेको उनले बताए। कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया आगामी दुईदेखि चार साताभित्र अघि बढाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर नभई वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर ठूला आयोजनामा निजी पुँजी भित्र्याउने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे।
आगामी डिसेम्बर ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ मा करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। सम्मेलनमार्फत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच पूर्वाधार लगानीका सम्भावना, अवसर र आवश्यक नीतिगत सुधारबारे छलफल हुने जनाइएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
