काठमाडौँ– सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनअघि लगानीसम्बन्धी ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै ५९ वटा ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले यसपटकको लगानी सम्मेलनलाई विदेशी लगानीकर्तासमक्ष ठूला परियोजना प्रस्तुत गर्ने र लगानी प्रतिबद्धता जुटाउने कार्यक्रममा मात्र सीमित राख्ने छैन। नेपालमा लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार, बजारको सुनिश्चितता र लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्थाबारे पनि लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्ने सरकारको योजना छ।

मन्त्री लम्सालले सरकारले स्वीकृति प्रदान गरिसकेका परियोजना अनावश्यक रूपमा अवरुद्ध हुन नदिने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताए। लगानीकर्ताले नेपालमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।

५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको र अब सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानून मन्त्रालयमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। तिहारलगत्तै कानुन संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारी छ।

ऐन संशोधनसँगै लगानी सम्मेलनअघि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकासमेत तयार पारिने उनले बताए। कानूनमन्त्रीले एक वर्षभित्र १६८ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको र एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले उल्लेख गरे।

यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, स्वदेशी उद्यमी तथा उद्योगीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी वस्तु खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ।

संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। यसबाट स्वदेशी उद्योग, उद्यमशीलता र अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रोत्साहन पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

मन्त्री लम्सालले आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा विकेन्द्रीकरण गरिएको पनि बताए। उनले लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी सम्मेलन सफल बनाउन संसद् र राष्ट्रिय सभाबाट समेत सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारले सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी सुधारको अभियान अघि बढाएको उनको भनाइ छ।