काठमाडौँ– सरकारी खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा एक वर्षमै बेरुजु १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने कुल बेरुजुको झन्डै आधा हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीका रूपमा अड्किएको छ । यसले सरकारी रकम खर्च गर्ने तर त्यसको हिसाबकिताब फर्छ्यौट नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी निकायहरूमा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो बेरुजु ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार ६०३ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो। एक वर्षको अवधिमै बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको हो।

यो तथ्यांकले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको दाबी र व्यवहारबीचको अन्तर उजागर गरेको छ। सार्वजनिक खर्चको नियमितता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निकायहरूकै कारोबारमा यति ठूलो रकम बेरुजु देखिनुले खर्च प्रणालीको जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

पेस्कीमै साढे ५ अर्ब, हिसाब फर्छ्यौटमा सुस्ती:

प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष म्याद नाघेको पेस्की हो। कुल बेरुजुमध्ये ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार ५०५ रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्कीका रूपमा रहेको छ। यो कुल बेरुजुको झन्डै ४९ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार ६३ रुपैयाँ रहेको छ।

यसको अर्थ सरकारी निकायबाट खर्च भएको वा पेस्कीका रूपमा निकासा गरिएको ठूलो रकमको हिसाब अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। पेस्की लिने, निर्धारित समयमा त्यसको फर्छ्यौट नगर्ने र आर्थिक दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ।

 पाँच मन्त्रालयमा मात्रै बेरुजुको ठूलो हिस्सा:

मन्त्रालयगत विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयमा ४ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३२ करोड २५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७८ करोड ३ लाख र रक्षा मन्त्रालयमा ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

विशेषगरी विकास निर्माण र पूर्वाधारसँग जोडिएका मन्त्रालयमा ठूलो रकम बेरुजु देखिनुले सरकारी आयोजना सञ्चालन, भुक्तानी प्रक्रिया र आर्थिक अभिलेख व्यवस्थापनमाथि थप निगरानी आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।

आन्दोलनको क्षतिलाई पनि बेरुजु वृद्धिको कारण देखाइयो:

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेरुजु बढ्नुका कारणमध्ये गत वर्षको जेनजी आन्दोलनलाई पनि उल्लेख गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कार्यालयका भौतिक संरचना, कागजात तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले लेखापरीक्षण प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कर्मचारीबाट हुने नियमित कार्यगत त्रुटि, प्रक्रियागत कमजोरी र असावधानीका कारण पनि बेरुजुको आकार बढेको कार्यालयको निष्कर्ष छ।

आन्दोलनका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत जिल्लास्थित सरकारी निकायका भवन र लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट भएका थिए। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

तर, भौतिक क्षति र कागजात नष्ट भएको अवस्थालाई बेरुजु वृद्धिको एउटा कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि सरकारी खर्चमा देखिएका प्रक्रियागत कमजोरी र पेस्की फर्छ्यौटको समस्याले वित्तीय अनुशासनको चुनौतीलाई थप स्पष्ट पारेको छ।

झन्डै चार हजार कार्यालयको लेखापरीक्षण:

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणका आधारमा ३ हजार ९८५ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ। यसमा संघीय कार्यालय, अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सातै प्रदेशका कार्यालय तथा ७५३ स्थानीय तहसमेत समावेश छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सरकारी निकायको प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिचालित छन्।

ऐनको दफा ३३ अनुसार प्रत्येक वर्ष कात्तिक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको यो प्रतिवेदन ऐन कार्यान्वयनपछिको सातौँ तथा लेखापालन र लेखापरीक्षण कार्य अलग गरिएपछिको पाँचौँ प्रतिवेदन हो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित तह आफैँले गर्ने भएकाले यस प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी निकाय र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गतका कारोबार मात्रै समेटिएका छन्।

बेरुजु देखाउने मात्रै होइन, फर्छ्यौट गराउने चुनौती:

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई सरकारी आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

प्रतिवेदन तयार गर्दा २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदनमा प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार अधिकारी र आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएकाले कानुनी समयसीमाभन्दा अगावै प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन्।

तर, प्रतिवेदन समयमै तयार हुनु र सरकारी बेरुजु घट्नु दुई फरक विषय हुन्। एकातिर वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिने, अर्कोतिर म्याद नाघेको पेस्कीको आकार नै साढे पाँच अर्बभन्दा बढी पुग्ने अवस्थाले सरकारी आर्थिक प्रशासनको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी कोषबाट खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्नेमा ठूलो रकम बेरुजुका रूपमा थुप्रिनु केवल लेखापरीक्षणको प्राविधिक विषय होइन, यो सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो । अब चुनौती बेरुजुको अंक सार्वजनिक गर्नुमा मात्र सीमित छैन, त्यसलाई असुलउपर गर्ने, नियमित गर्ने र आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने प्रभावकारी प्रणाली स्थापित गर्नुमा छ।