काठमाडौँ– खाना पकाउने ग्यासको दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्ने नेपाल आयल निगमको तयारीमा ग्यास उद्योगीले तत्कालै साथ दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । निगमले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने तथा कुल ग्यासको ३० प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रमा पठाउने प्रस्ताव गरेपछि उद्योगीले त्यसको विकल्प अघि सारेका हुन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार निगमलाई तीनबुँदे लिखित धारणा बुझाउँदै प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जनाएको छ । उद्योगीले फरक तौलका सिलिन्डर बजारमा ल्याउन कम्तीमा दुई वर्षको समय मागेका छन् । निगमले प्रस्ताव गरेको ३० प्रतिशत व्यावसायिक कोटालाई पनि घटाएर तत्काल १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यससँगै ग्यासको मूल्य निर्धारण र अनुदान वितरणको विद्यमान ढाँचामै परिवर्तन गर्नुपर्ने उद्योगीको प्रस्ताव छ । उनीहरूले ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गर्ने र सरकारले अनुदान पाउनुपर्ने लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकमार्फत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

निगमको ३० प्रतिशत कोटामा उद्योगीको १० प्रतिशतको प्रस्ताव:

निगमले कुल ग्यासको ३० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्याएर छुट्टै कोटामार्फत वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर उद्योगीले तत्कालका लागि १० प्रतिशत मात्रै व्यावसायिक कोटामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार बजारको वास्तविक अवस्था र मागलाई मूल्यांकन गरेर आगामी दिनमा व्यावसायिक कोटाको प्रतिशत थपघट गर्न सकिन्छ । अहिले नै ३० प्रतिशत ग्यास व्यावसायिक क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने उद्योगीको तर्क छ ।

उद्योगीले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्नुभन्दा ग्यासलाई परल मूल्यमै बिक्री गर्ने र सरकारले लक्षित वर्गलाई बैंकमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने विकल्पलाई उपयुक्त मानेका छन् ।

यसले निगमको प्रस्तावित दोहोरो मूल्य प्रणालीमा कोटा निर्धारणदेखि अनुदान वितरणको विधिसम्म उद्योगी र निगमबीच सहमति जुट्न बाँकी रहेको देखाउँछ ।

सिलिन्डरको तौल होइन, रङ बदल्न उद्योगीको जोड:

निगमको प्रस्तावमा उद्योगीले सबैभन्दा बढी असहमति जनाएको विषय फरक तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने योजना हो ।

हाल बजारमा ठूलो संख्यामा १४.२ किलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । ती सिलिन्डरलाई तत्काल विस्थापन गरेर घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउँदा उद्योगीको लगानी बढ्ने र व्यवस्थापनमा जटिलता थपिने संघको भनाइ छ ।

त्यसैले संघले अहिले बजारमा रहेका १४.२ किलोका सिलिन्डरलाई नै रङका आधारमा छुट्याएर प्रयोगमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । संघको प्रस्तावअनुसार घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर निलो रङका हुनेछन् ।

संघ अध्यक्ष चन्दले फरक तौलका सिलिन्डर तत्काल ल्याउँदा उद्योगीलाई आर्थिक र व्यवस्थापकीय दुवै भार पर्ने बताए ।

‘अहिले १४.२ किलोलाई नै रातो र निलोमा लैजानुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउँदाखेरि बजारमा भएका १४.२ किलोका सिलिन्डर प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसले उद्योगीको लगानी बढाउँछ र ह्यान्डलिङको पनि निकै ठूलो समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकार फरक तौलका सिलिन्डरमै जाने अडानमा रहे उद्योगहरूलाई तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुदान उपभोक्तालाई सीधै दिनुपर्ने माग:

ग्यासको दोहोरो मूल्य प्रणालीमा उद्योगीले अनुदान वितरणको अहिलेको ढाँचामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले सबै उपभोक्तालाई एउटै प्रणालीबाट अनुदान दिनुभन्दा वास्तविक रूपमा अनुदान पाउनुपर्ने वर्ग पहिचान गरी बैंक खातामार्फत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

अध्यक्ष चन्दले ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गरेर लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकमार्फत अनुदान फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार तत्कालका लागि व्यावसायिक कोटा १० प्रतिशत राखे पनि भविष्यमा बजारको अवस्था हेरेर त्यसलाई समायोजन गर्न सकिन्छ ।

पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उद्योगीको गुनासो:

संघले निगमलाई बुझाएको पत्रमा नयाँ प्रस्तावमाथि मात्रै असहमति जनाएको छैन, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि दबाब दिएको छ ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा २०८१ फागुन २० गते निगम र संघबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् ।

उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको ‘मुनाफालाई प्रतिशतमा कायम गरिदिने’ व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न संघले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसले ग्यासको दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्ने विषयमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीसँगै उद्योगीको लगानी, मुनाफा र अनुदान वितरणको विषय पनि विवादको केन्द्रमा रहेको देखाएको छ ।

सुधारको प्रस्ताव कि कार्यान्वयनमा अवरोध ?

निगमले घरायसी प्रयोजनमा दिइने अनुदानको दुरुपयोग रोक्न र व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने ग्यास खपतलाई छुट्टै प्रणालीमा ल्याउन दोहोरो मूल्यको अवधारणा अघि सारेको हो । तर उद्योगीले त्यसको कार्यान्वयनमा लागत, पूर्वाधार, सिलिन्डर व्यवस्थापन र बजारको अवस्थालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

एकातिर निगम व्यावसायिक प्रयोजनमा छुट्टै कोटा र फरक तौलका सिलिन्डरमार्फत वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर उद्योगी तत्कालीन संरचनामै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

अब निगमले उद्योगीको तीनबुँदे प्रस्तावलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र दोहोरो मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयनमा कुन मोडेल अपनाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । दुई पक्षबीच सहमति नजुटेसम्म ग्यासको मूल्य, अनुदान र वितरण प्रणालीमा प्रस्तावित परिवर्तन कार्यान्वयनको बाटो सहज देखिँदैन ।