काठमाडौँ– सरकारी कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो कि पहुँच, प्रभाव र सम्भावित सेटिङ मिलाउने माध्यम? नापी विभागका ८५७ कर्मचारीको सरुवा विवादले अहिले यही प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारी सरुवामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र मापदण्डको पालना हुनुपर्ने हो। तर, नापी विभागले गरेको पछिल्लो ठूलो संख्याको सरुवामाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठेपछि अब सम्बन्धित मन्त्रालय नै सम्पूर्ण निर्णय उल्ट्याउने विकल्पमा पुगेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागबाट गरिएको ८५७ कर्मचारीको सरुवा एकमुष्ट बदर गर्ने विषयमा सघन छलफल अघि बढाएको छ। सरुवामा स्वीकृत मापदण्ड उल्लंघन भएको, पहुँचका आधारमा कर्मचारीलाई अनुकूल कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको र निर्णय प्रक्रियामै अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले आंशिक संशोधनभन्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गर्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित गरेको हो।

मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार विवादित केही निर्णय मात्रै सच्याएर समस्या समाधान नहुने निष्कर्षसहित सबै सरुवा बदर गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।

यस प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,राज्यका कर्मचारीको सरुवा गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना गरिएको थियो कि कसको पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने आधारमा कार्यालय रोजिएको थियो ? यदि सरुवा प्रक्रिया नियमसम्मत थियो भने अहिले त्यसलाई एकमुष्ट बदर गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? र यदि मापदण्ड मिचिएकै हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

केही निर्णय सच्याउने कि पूरै सरुवा उल्ट्याउने?

सरुवा विवाद चर्किएपछि मन्त्रालयभित्र विवादित निर्णय मात्रै सच्याउने वा सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया नै बदर गर्ने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल भएको थियो। पछिल्लो छलफल भने दोस्रो विकल्पतर्फ केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार विगतदेखि नै कर्मचारी सरुवामा सेटिङ भएको विषय उठ्दै आएको र पछिल्लो प्रकरणमा पनि कतिपय आरोपलाई आधार दिने विवरण देखिएकाले एक–दुईवटा निर्णय सच्याएर मात्रै समस्या समाधान नहुने अवस्था बनेको छ।

‘विगतदेखि नै सरुवामा सेटिङ भएको विषय उठ्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता विषयमा आधारसमेत देखिएकाले एक–दुईवटा निर्णय सच्याएर मात्रै समस्या समाधान नहुने देखिएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले प्रशासनसँग भनेको छ।

स्रोतका अनुसार यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ । तर, प्रश्न अझै बाँकी छ, सरुवाको निर्णय गर्ने निकायले प्रक्रिया अघि बढाउँदा मापदण्डको समीक्षा गरेको थियो कि थिएन? कर्मचारीको गुनासो आएपछि मात्रै मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो?

८५७ कर्मचारीको सरुवा, विवाद भने मापदण्डमै:

नापी विभागले असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहका ८५७ कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो। जसमा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ जना सर्भेक्षक र २५६ जना अमिन थिए।

तर, सूची सार्वजनिक भएलगत्तै सरुवाको निष्पक्षता र कर्मचारी छनोटको आधारमाथि असन्तुष्टि देखिन थाल्यो। दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीले सरुवाको अवसर नपाएको, सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुनः अनुकूल स्थानमै व्यवस्थापन गरिएको र पहुँच भएका व्यक्तिले प्राथमिकता पाएको आरोप लाग्यो।

यदि कर्मचारीको सेवा अवधि, भौगोलिक कार्यक्षेत्र र कार्यालयको आवश्यकतालाई आधार मानिएको थियो भने दुर्गममा लामो समय बिताएका कर्मचारी किन प्राथमिकतामा परेनन्? सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः त्यही प्रकृतिका कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नुको आधार के थियो ? सरुवा सूची तयार गर्दा सबै कर्मचारीलाई एउटै मापदण्डमा राखिएको थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआउँदा सरुवा विवाद सामान्य असन्तुष्टिमा सीमित रहेन। बरु विभागको निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो।

मूल सूचीमा नाम छैन, छुट्टै सरुवा पत्र कसरी?

यस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष फरक मितिका सरुवा निर्णय र पत्राचारसँग सम्बन्धित छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको मूल सरुवा सूचीमा नाम नभएका केही कर्मचारीले छुट्टै निर्णय उल्लेख गरिएका सरुवा पत्र प्राप्त गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय कर्मचारीले निर्णय भएको भनिएको मिति र सरुवा पत्र प्राप्त भएको समयबीचको अन्तरमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

निश्चय नै फरक मितिमा सरुवा निर्णय हुनु आफैँमा गैरकानुनी प्रमाण होइन। प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा थप निर्णय हुन सक्छन्। तर, मूल सूचीमा नाम नपरेका कर्मचारीलाई पछि कुन आधारमा सरुवा गरियो? त्यसका लागि कुन निकायबाट स्वीकृति लिइयो? निर्णयको अभिलेख र पत्राचारबीच पूर्ण तालमेल थियो कि थिएन? यी विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

सरुवा प्रशासनिक अधिकारको विषय भए पनि त्यो अधिकार मनपरी प्रयोग गर्न पाइने छुट होइन। निर्णयको आधार, प्रक्रिया र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचको अभ्यास बनेको आशंका बलियो हुन्छ।

नेतृत्व फेरियो, तर विवाद किन समाधान भएन?

विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरी उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई विभागको नेतृत्व सुम्पिएको थियो।

नेतृत्व परिवर्तनसँगै विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गरी सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीलाई प्रमाण र आधारसहित गुनासो पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। विभागकी महानिर्देशक केसीले यसअघि प्रशासनसँगको कुराकानीमा सयभन्दा बढी गुनासा प्राप्त भएको जानकारी दिएकी थिइन्।

उनले प्राप्त गुनासा, स्वीकृत मापदण्ड र सरुवाका आधार अध्ययन गरेर कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने बताएकी थिइन्। तर, गुनासा संकलन र अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको लामो समयपछि पनि विवाद मन्त्रालयसम्म पुग्नुले विभागीय तहबाट समस्या समाधान गर्न किन कठिन भयो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

अहिले महानिर्देशक केसी आफैँ मन्त्रालय पुगेकी छन्। ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गर्ने वा नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषयमा निर्णायक छलफल भइरहेका बेला उनको मन्त्रालय उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, उनको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यस प्रकरणमा विभागका उपसचिव परमानन्द घिमिरेको भूमिकालाई समेत विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । तर, कुनै पनि अधिकारीको संलग्नता वा जिम्मेवारीबारे आधिकारिक पुष्टि नभएसम्म आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

मापदण्ड कागजमा मात्रै कि व्यवहारमा पनि?

नापी विभागले २०८० सालमा जारी गरेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डमा कार्यालयको कार्यबोझ, सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, भौगोलिक क्षेत्र, अनुभव र संस्थागत आवश्यकतालाई आधार मान्ने व्यवस्था छ।

यी आधारहरू कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र संस्थागत बनाउन राखिएका हुन्। तर, पछिल्लो सरुवामा ती आधार सबै कर्मचारीका हकमा समान रूपमा लागू नभएको आरोप छ।

यदि मापदण्ड सबैका लागि समान थियो भने दुर्गममा लामो समय काम गरेका कर्मचारीको गुनासो किन आयो ? यदि कार्यालयको आवश्यकताका आधारमा सरुवा गरिएको हो भने निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न किन कठिन भइरहेको छ? र यदि पहुँच वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा सरुवा भएको हो भने त्यसको छानबिन कसले गर्ने?

सरुवामा आर्थिक चलखेल र व्यक्तिगत प्रभाव प्रयोग भएको आरोपसमेत उठिरहेका बेला मन्त्रालयले केवल सरुवा बदर गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन। सरुवा प्रक्रियामा कहाँ कमजोरी भयो, कसको निर्णयले समस्या सिर्जना गर्‍यो र मापदण्ड उल्लंघन भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

बदर मात्रै पर्याप्त हुँदैन, जिम्मेवारी पनि तय हुनुपर्छ:

८५७ कर्मचारीको सरुवा एकमुष्ट बदर गर्ने तयारीले मन्त्रालयले विवादलाई गम्भीर रूपमा लिएको संकेत गर्छ। तर, सरुवा बदर गर्नु नै समस्याको अन्तिम समाधान होइन। नयाँ सूची तयार गर्दा पनि पुरानै शैली, पहुँच र प्रभाव दोहोरियो भने विवाद फेरि बल्झिने निश्चित छ।

त्यसैले मन्त्रालयले सरुवा बदर गर्ने निर्णय गरेमा नयाँ प्रक्रिया स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी आधार र प्रमाणित अभिलेखका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अवस्था, कार्यालयको आवश्यकता र कार्यसम्पादनलाई समान रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पुरानो सरुवा प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भए त्यसमा संलग्न निर्णयकर्ता र जिम्मेवार अधिकारीको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।

राज्यका कर्मचारीको सरुवा कुनै अधिकारीको व्यक्तिगत विवेक वा पहुँचवालाको सुविधाअनुसार हुने विषय होइन । यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रशासनिक निर्णय हो। त्यसैले ८५७ कर्मचारीको सरुवा विवादले मन्त्रालयसामु केवल निर्णय उल्ट्याउने होइन, कर्मचारी प्रशासनमा मापदण्डको शासन स्थापित गर्ने चुनौतीसमेत खडा गरेको छ।

अहिलेको मूल प्रश्न सरुवा बदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै होइन, ८५७ कर्मचारीको सरुवा विवादास्पद बन्ने अवस्था कसरी आयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने हो। मन्त्रालयले यसको जवाफसहित निष्पक्ष निर्णय गर्न सकेन भने सरुवा बदरले विवाद टुंग्याउने होइन, अर्को विवादको जग बसाल्नेछ।