काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट नेपालले ठूलो आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तत्काल बढाउन माग गरेकी छन्।

तिमोर–लेस्तेको डिलीमा जारी अतिकम विकसित देश (एलडिसी)को मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व क्षति भएको बताइन्।

उनका अनुसार विपद्बाट ७४९ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका ११ जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्बाट चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक हानिनोक्सानी भएको उनले जानकारी दिइन्।

गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो क्षति आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने र त्यसको ठूलो हिस्सा अपूरणीय हुने बताइन्।

उनले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चट्टान र बरफको पहिरोपछि नदीको बहाव थुनिएर एक्कासि फुट्दा भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको देखिएको बताइन्।

विपद्मा परी हालसम्म एक हजार २०६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको र चार हजार २१६ भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता रहेको जानकारी दिँदै उनले १५ हजार घरपरिवारका करिब ६० हजार मानिस विस्थापित भएको बताइन्।

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु संकटबाट सिर्जित जोखिमको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले नै त्यसको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी बढेको बताइन्।

“अतिकम विकसित मुलुकले सहानुभूति होइन, न्याय, एकजुटता र कार्यान्वयन चाहन्छन्। हाम्रा जनताले धेरै आश्वासन सुनिसकेका छन्। अब उनीहरूलाई जीवनको रक्षा गर्ने, जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापना गर्ने र उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्ने ठोस कदम चाहिएको छ”, उनले भनिन्।

उनले हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जलवायु विपद्बाट प्रभावित मुलुकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने माग गरिन्। भोटेकोशी विपद्का लागि उक्त कोषमार्फत द्रुत प्रतिक्रिया सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले आधिकारिक निवेदनसमेत पेस गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्।

विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम नयाँ, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।

मन्त्री चौधरीले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै ऐतिहासिक तथा वर्तमान प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रले तत्काल र व्यापक रूपमा उत्सर्जन घटाउनुपर्ने बताइन्।

आगामी कोप–३१ मा जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रक्रियामा हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रलाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।

नेपालले कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा मान्यता दिन तथा यससम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्न माग गर्ने उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका हुने भएकाले नदी प्रणाली व्यवस्थापन, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान, बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपालले महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३.०) पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल तयार रहेको बताइन्।

“हाम्रा जोखिमले हामीलाई एकजुट बनाउनुपर्छ, हाम्रो ऐक्यबद्धताले हामीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र हाम्रो सामूहिक आवाजले जलवायु न्याय दिलाउनुपर्छ”, उनले भनिन्।

जलवायु कार्य वार्ताको विषय मात्र नभई मानवता, न्याय र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अतिकम विकसित मुलुकको एकता र नेतृत्वप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहेको बताइन्।