आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारको घोषणा
राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन बहस चलाउने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
स्वास्थ्य बजेट ९६ अर्ब ३७ करोड, मौलिक हक कार्यान्वयन र निःशुल्क सेवामा सरकारको जोड
निजामती सेवा सुधारलाई संस्थागत आधार दिन संघीय ऐन आवश्यक : मन्त्री रावल
संविधानका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगर्न सरकारलाई हर्क साम्पाङको चेतावनी
आन्तरिक रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको दाबी
