त्रिशूली (नुवाकोट)– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र सुरक्षित बसोबासका लागि नयाँ बस्ती निर्माणको पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बाढीबाट प्रभावित विदुर नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले अबको प्राथमिकता पुनरुत्थानलाई बनाउनुपर्ने बताएकी हुन्।

बिहीबार नुवाकोट पुगेकी मन्त्री रावलले बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित विदुर नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर जनधनको क्षति, प्रभावित नागरिकको अवस्था तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कामबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल गरिन्।

छलफलका क्रममा मन्त्री रावलले विपत्तिको समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वयं प्रभावित भए पनि खोज, उद्धार, राहत र विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनमा देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरिन्। उनका अनुसार उद्धार र राहतमा अपनाइएको अभ्यास अब पुनरुत्थानमा पनि नमुनाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।

“जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयं प्रभावित भएको अवस्थामा पनि दिनरात नभनी बाढीपीडितको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन पुर्‍याएको योगदान उच्च छ,” उनले भनिन्, “अब यही सन्देश पुनरुत्थानको काममार्फत पनि दिनुपर्दछ।”

विदुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले भने तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा सुरक्षित बसोबासका लागि तीन तहका सरकारबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले बाढीले बेत्रावती, भैँसे, अक्करे, त्रिशूली र देवीघाटलगायतका बजार तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेकाले नयाँ बस्ती निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

“बाढीबाट बेत्रावती, भैँसे, अक्करे, त्रिशूली, देवीघाटलगायत बजार उठिबास लागेको छ। नयाँ बस्ती निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको साथ खोजेका छौँ,” श्रेष्ठले भने।

बाढीपछि अवरुद्ध सडक तथा पहुँच मार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, विगतमा पुल रहेका स्थानमा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा घर फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग पनि नगरपालिकाले राखेको छ।

श्रेष्ठले विपद्का कारण आर्थिक रूपमा प्रभावित नागरिकले लिएको ऋणमा लचकता अपनाउनुका साथै अनुदान तथा थप सहयोग उपलब्ध गराउन सके निर्धारित लक्ष्यभित्रै पुनरुत्थानको काम अघि बढाउन सकिने बताए।

छलफलमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मीलगायत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले होल्डिङ सेन्टरको अवस्था, राहत सामग्रीको प्राप्ति तथा वितरण, स्वास्थ्य, आवागमन, विद्युत् र खानेपानीलगायत प्रभावित क्षेत्रका तत्कालीन समस्याबारे मन्त्री रावललाई जानकारी गराएका थिए।

बाढीपछिको तत्कालीन उद्धार र राहतको चरणपछि अब प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित गर्ने, पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने र नागरिकको दैनिकीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।