नीति निर्माण राज्य सञ्चालनको प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो राष्ट्रको विकास दिशा, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण शासकीय अभ्यास हो। प्रभावकारी नीतिले सामाजिक आवश्यकता पहिचान गर्छ, उपलब्ध स्रोतको उचित परिचालन गर्छ र सार्वजनिक समस्याको समाधान खोज्छ। यसका लागि तथ्यमा आधारित निर्णय र विवेकपूर्ण विश्लेषणबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। तथ्यले समस्याको वास्तविक अवस्था र सम्भावित समाधानबारे प्रमाण प्रस्तुत गर्छ। विवेकले ती प्रमाणको सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक र मानवीय सन्दर्भमा व्याख्या गर्छ। त्यसैले आधुनिक नीतिनिर्माणको मूल आधार प्रमाण, विवेक र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको समन्वय हो।

तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण भन्नाले तथ्याङ्क, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रशासनिक अभिलेख, नागरिक अनुभव र नीतिगत मूल्याङ्कनबाट प्राप्त प्रमाणको उपयोग गरी निर्णय लिनु हो। यसले अनुमान, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र तत्कालीन राजनीतिक दबाबमा आधारित निर्णयको सम्भावना घटाउँछ। उदाहरणका लागि, बेरोजगारी न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति बनाउँदा बेरोजगार जनसङ्ख्याको आकार मात्र पर्याप्त हुँदैन। उमेर, शिक्षा, सीप, भौगोलिक अवस्था, श्रमबजारको माग र रोजगारीको गुणस्तरसमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसबाट समस्याको प्रकृति स्पष्ट हुन्छ र लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिन्छ। तथ्यको उपयोगले नीतिको औचित्य, लागत, सम्भावित लाभ र कार्यान्वयनका जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

तथापि, तथ्याङ्क आफैँमा पूर्ण सत्य होइन। यसको विश्वसनीयता सङ्कलन विधि, नमुना छनोट, परिभाषा, समयावधि र विश्लेषण प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ। अपूर्ण वा पक्षपातपूर्ण तथ्याङ्कका आधारमा बनाइएको नीति वैज्ञानिक देखिए पनि परिणाममुखी नहुन सक्छ। औसत सूचकाङ्कले क्षेत्रीय असमानता, लैङ्गिक विभेद वा सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक समस्या लुकाउन सक्छ। त्यसैले तथ्यको स्रोत, गुणस्तर, सीमितता र सान्दर्भिकता परीक्षण गर्नुपर्छ। परिमाणात्मक तथ्याङ्कसँगै अन्तर्वार्ता, नागरिक परामर्श, क्षेत्रगत अध्ययन र गुणात्मक अनुसन्धानलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ। प्रमाणमूलक निर्णयको अर्थ तथ्याङ्कको यान्त्रिक प्रयोग होइन; उपलब्ध प्रमाणको आलोचनात्मक परीक्षण र सन्दर्भअनुकूल व्याख्या हो।

विवेकले तथ्यलाई सार्वजनिक हितसँग जोड्ने काम गर्छ। कुनै नीतिले आर्थिक लाभ दिन सक्छ, तर त्यसबाट सामाजिक असमानता बढ्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यसैले निर्णयको मूल्याङ्कन गर्दा दक्षता र लागतसँगै न्याय, समानता, मानव अधिकार र दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले कुनै सेवा केन्द्र बन्द गर्दा तत्कालीन प्रशासनिक लागत कम हुन सक्छ। तर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य वा शिक्षामा पहुँच कमजोर भएमा त्यसको सामाजिक मूल्य अत्यधिक हुन सक्छ। विवेकपूर्ण नीतिनिर्माणले यस्ता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष परिणामको तुलनात्मक अध्ययन गर्छ। यसले निर्णयलाई केवल आर्थिक हिसाबकिताबमा सीमित नराखी मानवीय आवश्यकतासँग जोड्छ।

नीतिनिर्माणमा विवेकको अर्थ व्यक्तिगत धारणा वा राजनीतिक इच्छालाई प्रमाणभन्दा माथि राख्नु होइन। यसको अर्थ उपलब्ध प्रमाण, कानुनी व्यवस्था, नैतिक मूल्य र सामाजिक परिस्थितिबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु हो। प्रमाणले विकल्पहरूको सम्भावित प्रभाव देखाउन सक्छ, तर कुन विकल्प न्यायोचित र स्वीकार्य हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मूल्यगत निर्णय पनि आवश्यक पर्छ। यसैले विवेकले तथ्यलाई प्रतिस्थापन गर्दैन; बरु यसको अर्थ र प्रयोगलाई जिम्मेवार बनाउँछ। तथ्यविहीन विवेक अनुमानमा आधारित हुन सक्छ भने विवेकविहीन तथ्यको प्रयोग असंवेदनशील र अन्यायपूर्ण बन्न सक्छ। यी दुवैको संयोजनबाट मात्र सार्वजनिक हितमा आधारित निर्णय सम्भव हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रमाणमूलक नीतिनिर्माणको आवश्यकता अझ महत्त्वपूर्ण छ। संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना, बजेट, तथ्याङ्क र कार्यान्वयनको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। जनसङ्ख्या, गरिबी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्कबिना स्रोतको न्यायोचित वितरण कठिन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा नीति निर्माणमा राजनीतिक प्राथमिकता, तत्कालीन जनदबाब र संस्थागत स्वार्थले दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्न सक्छन्। तर यी समस्याको मूल्याङ्कन स्पष्ट प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। नीतिगत निर्णयको वास्तविक प्रभाव अध्ययन नगरी समग्र शासन प्रणालीलाई असफल वा सफल ठहर गर्नु उचित हुँदैन। आवश्यक कुरा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, परीक्षणयोग्य र परिणाममुखी बनाउनु हो।

नेपालमा तथ्याङ्कीय क्षमताको विकासका लागि केही संस्थागत आधार उपलब्ध छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको राष्ट्रिय तथ्याङ्क पोर्टलले जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र वातावरणीय सूचनालाई एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ। यसले तथ्यमा आधारित योजना निर्माण र दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमनलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैगरी, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ ले महिला, बालबालिका, पुरुष तथा घरपरिवारको अवस्थाबारे तुलनात्मक र वर्गीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ। यस्ता स्रोतको वास्तविक उपयोग नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम मूल्याङ्कनमा हुनुपर्छ। तथ्याङ्क प्रकाशित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; सम्बन्धित निकायले त्यसलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र निर्णयमा प्रयोग गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ।

प्रमाणमूलक नीतिनिर्माणका लागि अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय र सरकारी निकायबीचको सहकार्य आवश्यक हुन्छ। विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेका अनुसन्धान निष्कर्ष नीतिनिर्मातासम्म पुग्नुपर्छ। सरकारी निकायले पनि आफ्नो नीतिगत आवश्यकता स्पष्ट गरी अनुसन्धानका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रमुख नीतिको निर्माणअघि समस्या विश्लेषण, विकल्पहरूको तुलना र सम्भावित प्रभावको आकलन गर्नुपर्छ। नीति कार्यान्वयनपछि त्यसको प्रक्रिया, प्रभाव र लागतको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएमा नीति संशोधन गर्ने वा कार्यक्रम रोक्ने संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। यसरी मूल्याङ्कनलाई औपचारिक प्रतिवेदनमा सीमित नराखी सिकाइ र सुधारको माध्यम बनाउन सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि प्रमाण र विवेकको समन्वयलाई जोड दिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०१८ मा पारित Foundations for Evidence-Based Policymaking Act ले संघीय निकायमा प्रमाण निर्माण, कार्यक्रम मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउन आधार प्रदान गरेको छ। बेलायतमा सरकारी नीति मूल्याङ्कनसम्बन्धी मार्गदर्शनले कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सार्वजनिक खर्चको औचित्य र नीतिगत सुधारका लागि मूल्याङ्कनलाई महत्त्व दिएको छ। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) ले पनि प्रमाणको गुणस्तर मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको प्रयोगमा पारदर्शिता, नैतिकता, नागरिक सहभागिता र संस्थागत विश्वास आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ। यी अभ्यासबाट नेपालले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता र संघीय संरचनाअनुसार उपयुक्त प्रणाली विकास गर्ने पाठ लिन सक्छ।

नीतिनिर्माणको अर्को समसामयिक प्रवृत्ति व्यवहारविज्ञानको प्रयोग हो। नागरिकले नीति कसरी बुझ्छन्, सेवामा पहुँच प्राप्त गर्दा कस्ता अवरोध सामना गर्छन् र व्यवहार परिवर्तनमा कुन उपाय प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयले नीतिको सफलता निर्धारण गर्छ। उदाहरणका लागि, कर तिर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनु, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिका अवरोध पहिचान गर्नु व्यवहारगत प्रमाणको प्रयोग हो। OECD ले सन् २०२४ मा प्रकाशित मार्गदर्शनमार्फत व्यवहारविज्ञानलाई नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा जिम्मेवार ढङ्गले समावेश गर्न जोड दिएको छ। नेपालमा पनि सेवा प्रवाह सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र कर प्रशासनमा यस्ता उपायको परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर नागरिकको व्यवहारलाई प्रभावित गर्ने उपाय पारदर्शी, नैतिक र अधिकारमैत्री हुनुपर्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अभिलेख र वास्तविक समयका तथ्याङ्कले नीतिनिर्माणका नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेका छन्। यिनको सहायताले सेवा प्रवाहका प्रवृत्ति पहिचान गर्न, जोखिमको पूर्वानुमान गर्न र स्रोतको उपयोग सुधार गर्न सकिन्छ। तर प्रविधिले प्रस्तुत गरेको निष्कर्षलाई स्वतः निष्पक्ष वा सही मान्न मिल्दैन। पुराना तथ्याङ्कमा विद्यमान विभेद नयाँ प्रणालीमा दोहोरिन सक्छ। व्यक्तिगत गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, एल्गोरिदमको पारदर्शिता र निर्णयको उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रश्न पनि उठ्छन्। त्यसैले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट प्राप्त विश्लेषणलाई मानव समीक्षा, स्वतन्त्र परीक्षण र स्पष्ट जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्छ। तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने प्रविधिसम्बन्धी नीतिमा प्रमाण अद्यावधिक गर्ने, साना स्तरमा परीक्षण गर्ने र परिणामअनुसार सुधार गर्ने अनुकूलनशील पद्धति विशेष उपयोगी हुन्छ।

नेपालमा प्रमाणमूलक नीतिनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्कको गुणस्तर, संस्थागत समन्वय र जनशक्तिको क्षमता सुधार गर्नुपर्छ। सरकारी तथ्याङ्क प्रणालीलाई एकीकृत र अन्तरसञ्चालनीय बनाउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक प्रयोजनका तथ्याङ्कलाई गोपनीयता र सुरक्षाका उचित मापदण्डसहित सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ। नीतिनिर्मातालाई तथ्याङ्क विश्लेषण, लागत–लाभ मूल्याङ्कन र प्रभाव अध्ययनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ। ठूला सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रारम्भमै मूल्याङ्कन योजना र मापनयोग्य सूचक निर्धारण गर्नुपर्छ। नागरिक, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक संस्थाको सहभागिताले नीतिको सामाजिक स्वीकार्यता बढाउँछ। साथै, नीतिगत निर्णयमा प्रयोग गरिएका प्रमुख प्रमाण, वैकल्पिक उपाय र अपेक्षित परिणाम सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बलियो हुन्छ।

अन्ततः, नीति निर्माणमा तथ्य र विवेक एकअर्काका पूरक हुन्। तथ्यले समस्याको वास्तविकता पहिचान गर्छ। अनुसन्धानले समाधानका विकल्प परीक्षण गर्छ। विवेकले ती विकल्पलाई न्याय, मानवीय गरिमा र दीर्घकालीन सार्वजनिक हितसँग जोड्छ। संस्थागत जवाफदेहिताले निर्णयलाई कार्यान्वयनयोग्य र परीक्षणयोग्य बनाउँछ। नेपालको विकास यात्रामा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ, तर इच्छाशक्ति प्रमाणको विकल्प हुन सक्दैन। त्यस्तै, तथ्याङ्कको प्रचुरता मात्रले सुशासन सुनिश्चित गर्दैन। प्रमाणको इमानदार प्रयोग, विवेकपूर्ण निर्णय, नागरिक सहभागिता र निरन्तर मूल्याङ्कनको संस्कृति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रको समृद्धि घोषणाको आकर्षणबाट होइन, प्रमाणमा आधारित र जनहितप्रति उत्तरदायी निर्णयबाट सुदृढ हुन्छ। यही नै विवेकशील, पारदर्शी र परिणाममुखी शासनको आधार हो।

तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार