आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारको घोषणा
राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन बहस चलाउने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
लोकसेवा उपयोगी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)
सरकारले एउटा पनि विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार वञ्चित गर्दैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको १९ दिन भयो, तर विपक्षीले अझै पाएनन् जवाफ
रास्वपाले महाधिवेशन प्रतिनिधित्वका लागि मापदण्ड तोक्यो