काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित १२ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र परिवर्तन भएपछि त्यसअनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्था मिलाउन ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो।
मन्त्री सिता बादीका अनुसार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनमा एकीकृत रूपमा संशोधन गर्न लागिएको हो।
विधेयकमार्फत समाज कल्याण ऐन, २०४९, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन संशोधन गरिनेछ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, मधेशी आयोग ऐन, राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, थारू आयोग ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, मुस्लिम आयोग ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री बादीका अनुसार प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भई कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छैन।