मेडिकल कलेजद्वारा एमबिबिएस शुल्क २५ प्रतिशत बढाउन माग - Chaitanya News
  • 2026-11-11
  • 01:52:26
  • मंगलबार,कार्तिक २५, २०८३
  • मेडिकल कलेजद्वारा एमबिबिएस शुल्क २५ प्रतिशत बढाउन माग

    मेडिकल कलेजद्वारा एमबिबिएस शुल्क २५ प्रतिशत बढाउन माग

    काठमाडौँः मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो पाँच वर्षको नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मुद्रास्फीति दरलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षा शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

    कलेज सञ्चालकहरूका अनुसार पछिल्लो समय भएको मूल्यवृद्धि, सञ्चालन खर्चमा भएको वृद्धि र आर्थिक भारका कारण हाल कायम शुल्कमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ। सरकारले बनाएका नियम तथा कानुनको परिधिभित्रै रहेर आफूहरूले शुल्क समायोजनको माग गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

    ‘हामी सरकारले बनाएको नियम कानुनभन्दा बाहिर जान खोजेका होइनौँ। तर, नियमअनुसार सेवा सुविधा पनि बढ्नुपर्छ,’ कलेज सञ्चालकहरूले भनेका छन्।

    चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरका आधारमा शुल्क परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बहानामा शुल्क समायोजन रोकिँदै आएको र विगत १० वर्षदेखि नियमअनुसार शुल्क वृद्धि हुन नसकेको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दाबी छ।

    सरकार बिचौलियाको चंगुलमा पर्दा कानुनमा भएको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

    अब भने सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालक दुवैलाई चित्त बुझ्ने गरी वैज्ञानिक आधारमा शुल्क समायोजन हुनुपर्ने अध्यक्ष प्राध्यापक डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले बताए।

    उनका अनुसार मेडिकल कलेजहरूको ग्रेडिङ गरी सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक छ। सबै मेडिकल कलेजको पूर्वाधार, जनशक्ति, सेवा सुविधा र शैक्षिक गुणस्तर समान नहुने भएकाले ग्रेडिङका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

    त्यस्तै, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। शुल्क निर्धारणको विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र यससम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ।

    मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मुद्रास्फीति, सञ्चालन खर्च र शैक्षिक गुणस्तरलाई आधार बनाएर शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। शुल्क वृद्धि र निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।