काठमाडौँ– रसुवा–भोटेकोशी विपद्को अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको सर्वदलीय विशेष समितिले वैज्ञानिक तथ्यांक र पीडितका अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने भएको छ । समितिले तयार पार्ने प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदनलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको दाबी प्रस्तुत गर्ने आधार बनाइने भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु संकट तथा भोटेकोशी विपद्का विषयमा उठाएको मुद्दालाई कार्यान्वयनयोग्य योजनामा रूपान्तरण गर्न संघीय संसद्ले गृहकार्य तीव्र बनाएको संघीय संसद् सचिवालयका सचिव तथा विशेष समितिका सदस्य–सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई समितिले आफ्नो ‘निर्देशक सिद्धान्त’ का रूपमा लिएको छ । सम्बोधनमा उठाइएका जलवायु न्याय, हिमाली विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई स्थलगत अध्ययन, वैज्ञानिक प्रमाण र प्रभावित नागरिकका भोगाइसँग जोडेर तथ्यमा आधारित निष्कर्ष निकाल्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले महासभामा उठाउनुभएको ६ वटा ‘आर’ र जलवायु न्यायको सन्देश नै हाम्रो समितिको गाइडिङ प्रिन्सिपल हो,” डा. पाण्डेले भने, “हामी राजनीतिक र कूटनीतिक दिशानिर्देशलाई फिल्डमै पुगेर पीडित जनताको आँसु र वैज्ञानिक तथ्यसँग जोड्दै इम्पिरिकल डेटामा अनुवाद गर्दैछौँ ।”

गत असोज ५ गते प्रतिनिधि सभाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलको सहमतिमा तीन महिनाको कार्यादेशसहित विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा विपद्का नौवटा क्षेत्रमा मिहिन अध्ययन थालेको छ । अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यलाई दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको स्पष्ट खाका तयार गर्न प्रयोग गरिने डा. पाण्डेको भनाइ छ ।

उनले भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित समस्या नभई हिमाली क्षेत्रको साझा संकटका रूपमा लिनुपर्ने बताए । भारतको उत्तराखण्डदेखि सिक्किम र भुटानसम्मका हिमाली क्षेत्रमा विपद्को तीव्रता र आवृत्ति बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए ।

“हामीले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ठानेको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा यति भयानक विपत्ति आयो भने अन्यत्रको अवस्था झन् कति संवेदनशील होला ? यो नितान्त सीमापार मुद्दा हो,” उनले भने, “नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संयन्त्र र संयुक्त परियोजनाको प्रस्तावलाई तत्काल कूटनीतिक वार्तामा लैजानुपर्छ । नेपाल एक्लैले लडेर यो संकट जित्न सकिँदैन ।”

जलवायु वित्त प्राप्तिमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलताप्रति पनि डा. पाण्डेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जलवायु वित्तलाई दाताको दया वा दानका रूपमा नभई जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकको अस्तित्व र सुरक्षासँग जोडिएको आवश्यकताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“जलवायु वित्त कुनै धनी दाताले गरिबलाई दिने भिक्षा होइन, यो त हामी सबैको अस्तित्व जोगाउन अनिवार्य गरिएको सुरक्षा उपाय हो,” उनले भने, “पीडितले राहत पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने गरी बनाइएका प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्छ । घर जलिरहेका बेला फाराम भराउने व्यवस्था अमानवीय छ ।”

विगतका जलवायु सम्मेलनमा नेपालका मुद्दा राजनीतिक वक्तव्यमा मात्र सीमित भएको अनुभव सुनाउँदै राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सचिवसमेत रहेका डा. पाण्डेले आगामी नोभेम्बरमा टर्किएमा हुने ३१ औँ जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले प्रमाणमा आधारित दाबी प्रस्तुत गर्ने बताए ।

उनका अनुसार विशेष समितिले तयार पार्ने वैज्ञानिक तथ्यांक र प्रमाणसहितको श्वेतपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको दाबी बलियो बनाउने आधारका रूपमा अघि सारिनेछ ।

“अब हामी खाली हात र खोक्रा नारा लिएर कोपमा जाँदैनौँ । संसद्को विशेष समितिले तयार पारेको प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्यांकसहितको श्वेतपत्र लिएर नेपाल टर्किए पुग्नेछ,” उनले भने, “तथ्यमा आधारित भएर दाबी प्रस्तुत गर्दा मात्र हामीले विश्वबाट वास्तविक जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति लिन सक्छौँ ।”