जनताको सुझावपछि सरकारको निर्णय सच्याउने संकेत, समता शुल्क स्थगित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने: नागरिकको हित नै पहिलो प्राथमिकता
स्वास्थ्य र शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नहुने, जनताको भार नबढाउने सरकारको निर्णय
‘जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानूनी नियमन आवश्यक’ : ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ
स्थानीय तहका गुनासा अब मुख्य सचिवको प्रत्यक्ष निगरानीमा
कृषि रूपान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तारको तयारी, एफएओसँग सहकार्यलाई नयाँ गति
ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घेरामा
स्वर्णिम वाग्लेले भने: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दल र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ
कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला, ७ हजार भन्दा बढी कोटाका लागि माग
लोकसेवा उपयोगी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)
अर्थ विधेयकमा सांसदहरूको हस्तक्षेप, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि १५ संशोधन प्रस्ताव
कांग्रेस एकताका लागि नयाँ अभियान, साउन २० मा राष्ट्रिय भेला आयोजना
लोक सेवाले गर्यो कानुन अधिकृत पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक, हेर्नुहोस् नतिजा
प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दुईदिने कार्यशाला सुरु