काठमाडौँ– नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकार नागरिकको हितविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय सच्याउन र परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार सार्वजनिक गरेको धारणा मार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार उक्त शुल्क लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राहीमा निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले तत्कालका लागि निर्णय स्थगित गरिएको हो।
सरकारले यसअघि दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, दलित, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायलाई सहयोग तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रस्ताव गरेको थियो। तर नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै सरकार पछि हटेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि नीतिप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार्न सरकार खुला रहेको बताए। उनले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता यथावत् रहने उल्लेख गरेका छन्।
समता शुल्क तत्काल लागू नहुने भए पनि विपन्न नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने अन्य नीतिहरू भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत सिट विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
सरकारले सामाजिक न्यायका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नागरिकको सुझावका आधारमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।