काठमाडौँ– सामाजिक सुरक्षा कोषको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। आज (बुधबार) लोक सेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयले एक सूचना मार्फत नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको विज्ञापन नं १४–०८२–८३ (खुला), प्रशासनरलेखा सेवारसमूह, ४ तह, लेखा सहायक र विज्ञापन नं १२–१३–०८२–८३ (खुला र महिला), प्रशासन–समान्य प्रशासन सेवारसमूह, ४ तह, प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा…

तोमनाथ उप्रेती: उपसचिव, नेपाल सरकार: मानव सभ्यताको विकास विवेक र मानवताको निरन्तर विस्तारको इतिहास पनि हो। मानिसलाई अन्य प्राणीभन्दा विशिष्ट बनाउने तत्व बुद्धिलाई सत्य, न्याय, करुणा र नैतिकताको दिशामा प्रयोग गर्ने विवेक हो। ज्ञानले सूचना दिन सक्छ, बुद्धिले समाधान खोज्न सक्छ, तर विवेकले सही र गलत, न्याय र अन्याय तथा स्वार्थ र परमार्थबीच भेद गर्न…

काठमाडौँ– सरकारले विशेष अदालत र श्रम अदालतको नेतृत्वमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशलाई सम्बन्धित अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ। यस्तै, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको…

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। जस अनुसार, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यस्तै, विशेष र…

काठमाडौँ– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने प्रस्ताव सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि शुल्क खारेज गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्कप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि…

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका २९ सुकुम्वासी परिवारलाई अब उनीहरूको गृहजिल्लामै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तयार पारेको डिजिटल विवरणका आधारमा पहिचान भएका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न…