काठमाडौँ– नेपाल तीव्र रूपमा बुढ्यौली समाजतर्फ अघि बढिरहेको छ। तर, राज्यको नीति, सामाजिक सोच र कानुनी संरचना भने अझै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकारको विषयभन्दा बढी दया, सहयोग र कल्याणको दृष्टिले हेर्ने परम्पराबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले विश्वभरका वृद्धवृद्धाको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँमा आयोजित तीनदिने परामर्श कार्यशालाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– नेपालले बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्यालाई सामना गर्न आवश्यक तयारी गरेको छ त?

जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको नयाँ चुनौती:

पछिल्ला केही दशकमा नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ। जन्मदर घट्दै गएको छ भने औसत आयु निरन्तर बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा सुधार र जीवन प्रत्याशा बढेसँगै वृद्ध जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०१८ मा विश्व इतिहासमै पहिलो पटक पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा ६० वर्षमाथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी भएको थियो। सन् २०३० सम्ममा एक वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा ८० वर्षमाथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल पनि यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी दशकपछि नेपाल वृद्ध जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्ने देशहरूमध्ये एक हुनेछ। यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनका सवाल अझ जटिल बन्दै जानेछन्।

दयाभन्दा अधिकारको बहस:

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न कानुन र नीतिहरू छन्। सार्वजनिक यातायातमा छुट, स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका व्यवस्थाहरू लागू छन्।

तर अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, यी सुविधा पर्याप्त छैनन्।

उनीहरूका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई अझै पनि समाजले उत्पादनशील शक्ति होइन, आश्रित व्यक्तिका रूपमा हेर्ने सोच विद्यमान छ। उनीहरूको निर्णय गर्ने अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानजनक जीवनको अधिकार व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ।

ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक शान्त लक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार बुढेसकाललाई असहाय अवस्थासँग मात्र जोडेर हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। वृद्धवृद्धा आफैं आफ्नो अधिकारका विषयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

युवा विदेशिएपछि बढ्यो एक्लोपन:

नेपालमा वृद्धवृद्धाको अवस्था जटिल बन्नुको एउटा प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी पनि हो।

गाउँदेखि शहरसम्म लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। उनीहरूका बाबुआमा गाउँमा एक्लै बस्न बाध्य छन्। आर्थिक रूपमा पैसा आए पनि भावनात्मक रूपमा उनीहरू असुरक्षित बनेका छन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार अहिले धेरै वृद्धवृद्धा एक्लोपन, मानसिक तनाव, डिप्रेसन, अल्जाइमर तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाको शिकार भइरहेका छन्।

पहिले घरेलु हिंसाका उजुरी युवा महिलाबाट आउने गरेकोमा अहिले वृद्ध आमाबुबाबाट समेत त्यस्ता उजुरी बढ्न थालेका छन्। सम्पत्ति हडप्ने प्रयास, बेवास्ता, मानसिक दुर्व्यवहार तथा हेरचाहको अभाव वृद्धवृद्धाले भोगिरहेका साझा समस्या बन्दै गएका छन्।

कानुन छ, कार्यान्वयन कमजोर:

नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणलाई राज्यको दायित्व मानेको छ। ज्येष्ठ नागरिक ऐन र नियमावली पनि कार्यान्वयनमा छन्।

तर व्यवहारमा धेरै सेवा पहुँचबाहिर छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा अभाव, हेरचाह केन्द्रको कमी, मानसिक स्वास्थ्य सेवा नहुनु, सार्वजनिक पूर्वाधार अपांगतामैत्री वा वृद्धमैत्री नहुनु, सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न कठिनाइ लगायतका समस्या अझै विद्यमान छन्।

नीति निर्माण गर्दा उमेरका आधारमा तथ्याङ्क संकलन नगर्ने परिपाटीका कारण वृद्धवृद्धाको वास्तविक अवस्था समेत स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। यसले उनीहरूलाई नीति निर्माणमै अदृश्य बनाइदिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

किन आवश्यक छ छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि?

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छन्। तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने अहिलेसम्म त्यस्तो कानुनी रूपमा बाध्यकारी महासन्धि छैन।

यसै अभावलाई पूरा गर्न नयाँ महासन्धि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिले भएका मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरूले उमेरका आधारमा हुने विभेद, वृद्धवृद्धामाथिको हिंसा, आर्थिक शोषण, जबर्जस्ती संस्थागत हेरचाह, स्वास्थ्य पहुँच, दीर्घकालीन स्याहार तथा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।

नयाँ महासन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूलाई कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नेपालका विशेष मुद्दा:

काठमाडौँमा आयोजित परामर्शको उद्देश्य दक्षिण एशियाली तथा अल्पविकसित मुलुकका विशेष समस्या महासन्धिमा समावेश गराउनु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूले बुढेसकाल कुनै निश्चित समूहको मात्र विषय नभएको बताएका छन्।

आजका युवा नै भोलिका ज्येष्ठ नागरिक हुन्। त्यसैले वृद्ध अधिकारलाई भविष्यको आफ्नै अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

समाजमा पुस्ताबीच सहकार्य, सम्मान र समान अवसरको वातावरण निर्माण नगरे भविष्यमा ठूलो सामाजिक संकट आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मन्त्रालय पुनर्संरचनाले उठाएको प्रश्न:

नेपालमा हालै मन्त्रालय पुनर्संरचना हुँदा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार वृद्ध जनसङ्ख्या बढिरहेका बेला राज्यले झन् विशेष संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा जिम्मेवारी नै कमजोर बनाउनु सकारात्मक संकेत होइन।

कल्याणकारी होइन, अधिकारमुखी सोच आवश्यक:

विशेषज्ञहरूका अनुसार वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने वा सहानुभूति देखाउने मात्र पर्याप्त हुँदैन।

उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने, आफ्नै निर्णय गर्ने, सम्पत्तिमाथि अधिकार प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, हिंसामुक्त जीवन बाँच्ने, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै वास्तविक अधिकारमुखी दृष्टिकोण हो।

वृद्धवृद्धाको अनुभव, ज्ञान र योगदानलाई समाजको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार नगरेसम्म समानताको अवधारणा पूर्ण हुन सक्दैन।