तोमनाथ उप्रेती:
उपसचिव, नेपाल सरकार:

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन राज्यको आर्थिक अनुशासन, संस्थागत विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सरकारले नागरिकबाट सङ्कलन गरेको राजस्व, प्राप्त गरेको अनुदान, परिचालन गरेको ऋण तथा उपयोग गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने प्रश्नसँग राज्यप्रतिको जनविश्वास प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कानुनसम्मत, मितव्ययी, प्रभावकारी र न्यायोचित हुनुपर्छ। यसका लागि वित्तीय कारोबारको सही अभिलेखीकरण, व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण, विश्वसनीय प्रतिवेदन र प्रभावकारी लेखापरीक्षण आवश्यक हुन्छन्। नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको विकास र कार्यान्वयन यही आवश्यकतासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधार हो।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानले सरकारी वित्तीय कारोबारको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, विवरण प्रस्तुत गर्ने र वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियालाई निश्चित सिद्धान्त तथा विधिमा आधारित बनाउँछ। यसले सरकारी आय, व्यय, नगद प्रवाह, अनुदान, ऋण तथा अन्य वित्तीय गतिविधिबारे विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ। तथापि, लेखामानको वास्तविक सफलता निर्धारित ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। वित्तीय सूचनाको आधारमा निर्णय सुधार्नु, सार्वजनिक खर्चको औचित्य परीक्षण गर्नु र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनु यसको व्यापक उद्देश्य हो।

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान सार्वजनिक निकायका वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय, तुलनायोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रयोग गरिने लेखा सिद्धान्त, मान्यता, प्रक्रिया तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्थाको समष्टि हो। यसको मुख्य प्रयोजन सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति र उपयोगलाई प्रमाणमा आधारित अभिलेख तथा प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट बनाउनु हो। निजी क्षेत्रको लेखाङ्कनमा नाफा, लगानीको प्रतिफल र आर्थिक मूल्य सिर्जनाले प्रमुख स्थान पाउँछन् भने सार्वजनिक क्षेत्रको लेखाङ्कनमा कानुनी अनुपालन, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय अनुशासन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व विशेष महत्त्वका विषय हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत सिद्धान्त र अभ्यास विकास गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएका मापदण्ड हुन्। नेपालले आफ्नो संवैधानिक संरचना, कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय प्रणालीअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सुधार गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट मार्गदर्शन लिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय लेखामानको वास्तविक स्वरूप, लेखा आधार र लागू हुने विवरण सम्बन्धित आधिकारिक मापदण्डबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सामञ्जस्य कायम गर्नु भनेको राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नु होइन; बरु दुवैबीच स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक आधारमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छन्। विश्व बैंक तथा अन्य विकाससम्बन्धी संस्थाहरूले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणसम्म जोडिएको समग्र चक्रका रूपमा हेर्छन्। यस दृष्टिले लेखामान वित्तीय प्रशासनको पृथक् प्राविधिक विषय नभई समग्र सुशासनलाई सुदृढ बनाउने संस्थागत साधन हो।

नेपालमा सार्वजनिक लेखा प्रणालीको विकास सरकारी आय–व्ययको अभिलेखीकरण, बजेट नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित बनाउने क्रमसँग जोडिएको छ। लामो समयदेखि सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा नगद आधारमा आधारित लेखा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। नगद आधारमा नगद प्राप्त हुँदा आम्दानी र नगद भुक्तानी हुँदा खर्च अभिलेख गरिन्छ। यसले वास्तविक नगद प्रवाह, बजेट कार्यान्वयन र अल्पकालीन नगद व्यवस्थापनको अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ।

तर नगद आधारको सीमा पनि छ। यसले सरकारसँग रहेका सबै सम्पत्तिको मूल्य, भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व, दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिबद्धता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण वित्तीय प्रभाव स्वतः स्पष्ट पार्दैन। त्यसैले आधुनिक सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा लेखा आधारको सुधार, सम्पत्ति अभिलेखको विकास र वित्तीय विवरणको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई महत्त्व दिइन्छ। उपयुक्त लेखा प्रणाली छनोट गर्दा केवल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुकरण पर्याप्त हुँदैन; आवश्यक जनशक्ति, तथ्याङ्कको उपलब्धता, सूचना प्रविधि, कानुनी संरचना र कार्यान्वयन लागतको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

नेपालमा सरकारी लेखा प्रणालीको व्यवस्थापन, वित्तीय अभिलेखको समन्वय र प्रतिवेदन सुधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। महालेखापरीक्षकको संवैधानिक जिम्मेवारीले सरकारी निकायको लेखापरीक्षण र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई थप संस्थागत आधार प्रदान गर्छ। यी निकायका भूमिका फरक भए पनि विश्वसनीय लेखा अभिलेख, गुणस्तरीय वित्तीय प्रतिवेदन र प्रभावकारी लेखापरीक्षणबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। लेखा प्रणालीले सही सूचना उपलब्ध गराउँछ, लेखापरीक्षणले त्यसको विश्वसनीयता र कानुनी अनुपालन परीक्षण गर्छ, अनि संसदीय तथा सार्वजनिक निगरानीले सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्छ।

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानका प्रमुख उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, वित्तीय सूचनाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु, सरकारी निकायबीच प्रतिवेदनको तुलनायोग्यता कायम गर्नु र निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु हुन्। यसका अतिरिक्त बजेट तथा वास्तविक खर्चबीचको अन्तर पहिचान गर्न, वित्तीय जोखिम बुझ्न र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थित अभिलेख विकास गर्न पनि लेखामान उपयोगी हुन्छ।

यसका प्रमुख विशेषतामध्ये पहिलो, वित्तीय कारोबारको व्यवस्थित अभिलेखीकरण हो। प्रत्येक कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमाण, स्वीकृति, भुक्तानी र वर्गीकरण स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरूपता आवश्यक हुन्छ। समान प्रकृतिका कारोबारलाई समान सिद्धान्त र वर्गीकरणअनुसार अभिलेख गर्दा विभिन्न निकाय तथा आर्थिक वर्षका विवरण तुलना गर्न सकिन्छ। तेस्रो, लेखा नीतिहरू र वित्तीय विवरणका टिप्पणी स्पष्ट हुनुपर्छ। संख्यात्मक विवरणले मात्र सम्पूर्ण अर्थ खुलाउँदैन; त्यसको आधार, सीमा र वर्गीकरण बुझाउने व्याख्या पनि आवश्यक हुन्छ।चौथो, बजेट र वास्तविक खर्चबीचको तुलना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वीकृत बजेटअनुसार स्रोत खर्च भए वा नभएको जानकारीले कार्यान्वयनको अवस्था देखाउँछ। तर खर्च कम हुनु मात्र दक्षताको प्रमाण होइन र खर्च बढी हुनु मात्र अनियमितताको निष्कर्ष पनि होइन। त्यसको कारण, उपलब्धि, सेवा गुणस्तर र कानुनी औचित्यको समग्र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। पाँचौँ, अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय स्रोतको विवरणले सार्वजनिक स्रोतको उत्पत्ति तथा उपयोग स्पष्ट पार्छ। यसबाट वित्तीय निर्भरता, ऋण व्यवस्थापन र दीर्घकालीन दिगोपनको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदनमा नगद प्राप्ति तथा भुक्तानीको विवरण, बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना, लेखा नीतिसम्बन्धी टिप्पणी तथा सम्बन्धित वित्तीय विवरण समावेश हुन सक्छन्। कुन विवरण अनिवार्य हुने भन्ने विषय लागू लेखामान, लेखा आधार र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा निर्भर हुन्छ।

नगद प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणले निश्चित अवधिमा प्राप्त भएको नगद र भुक्तानी गरिएको रकमको अवस्था देखाउँछ। यसले राजस्व, अनुदान, ऋण प्राप्ति, प्रशासनिक खर्च, विकास खर्च र अन्य भुक्तानीको विश्लेषण गर्न सहयोग गर्छ। बजेट र वास्तविक खर्चको तुलनाले योजनाबद्ध स्रोत परिचालन तथा वास्तविक कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ। त्यस्तै, वित्तीय विवरणसँग जोडिएका टिप्पणीले प्रयोग गरिएका लेखा नीतिहरू, वर्गीकरणका आधार र आवश्यक व्याख्या उपलब्ध गराउँछन्।

दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रतिवेदनलाई अझ व्यापक बनाउन सार्वजनिक सम्पत्ति, भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व, सम्भावित वित्तीय जोखिम तथा सरकारी प्रतिबद्धताको व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक हुन्छ। यसले तत्कालीन नगद अवस्थाभन्दा बाहिर गएर सरकारको समग्र वित्तीय स्थितिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ। तथापि, यस्तो सुधारका लागि अभिलेखको विश्वसनीयता, सम्पत्तिको पहिचान तथा मूल्याङ्कन विधि र संस्थागत क्षमता क्रमशः विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र बजेट निर्माण, राजस्व परिचालन, खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छन्। यस अवस्थामा वित्तीय सूचनाको एकरूपता, अन्तरसरकारी समन्वय र समेकित प्रतिवेदनको महत्त्व अझ बढेको छ। तीनै तहका सरकारको वित्तीय विवरण विश्वसनीय र तुलनायोग्य भएमा अनुदानको उपयोग, राजस्व परिचालन, खर्चको प्राथमिकता र विकास कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ।

स्थानीय तहमा लेखा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन वित्तीय जनशक्तिको स्थायित्व, प्राविधिक क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छन्। संघीय निकायले तयार गरेको मापदण्ड व्यवहारमा लागू गर्न स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रतिवेदनको ढाँचा एकरूप बनाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रशिक्षण, प्राविधिक सहयोग र गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था नगरेमा औपचारिक अनुपालनमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पहिलो चुनौती दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता हो। लेखा सिद्धान्त, वित्तीय प्रतिवेदन, बजेट व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छन्। नियमित सरुवा, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र तालिमको अपर्याप्तताले संस्थागत ज्ञानको निरन्तरतामा असर पार्न सक्छ।दोस्रो चुनौती सूचना प्रविधिको असमान पहुँच हो। डिजिटल लेखा प्रणालीले कारोबारको अभिलेख, प्रतिवेदन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर प्रणालीहरूबीच अन्तरसम्बन्ध नहुनु, तथ्याङ्कको गुणस्तर कमजोर हुनु, विद्युतीय सुरक्षा अपर्याप्त हुनु र प्रविधिमा पहुँचको असमानताले अपेक्षित परिणाम सीमित गर्न सक्छ। तेस्रो चुनौती परिवर्तनप्रतिको संस्थागत प्रतिरोध हो। नयाँ लेखा विधि लागू गर्न कर्मचारीको व्यवहार, कार्यप्रवाह र व्यवस्थापकीय संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। चौथो चुनौती संघीय तहहरूबीच समन्वय तथा प्रतिवेदनको गुणस्तर कायम गर्नु हो।यसका अतिरिक्त, लेखा अभिलेख तयार हुनु र वित्तीय उत्तरदायित्व स्थापित हुनु फरक विषय हुन्। प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसको समीक्षा नहुने, लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन नहुने वा अनियमिततामा सुधारात्मक कारबाही नहुने हो भने मापदण्डको प्रभाव कमजोर हुन्छ। त्यसैले वित्तीय सूचना तयार गर्ने प्रणालीसँगै त्यसको उपयोग, परीक्षण र सुधार सुनिश्चित गर्ने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक लेखा जनशक्तिका लागि नियमित र व्यवहारमुखी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। तालिममा लेखा सिद्धान्तका साथै वित्तीय विश्लेषण, तथ्याङ्कको गुणस्तर, डिजिटल अभिलेख, जोखिम पहिचान र प्रतिवेदन लेखनलाई समावेश गर्नुपर्छ। तालिमको प्रभावकारिता कार्यस्थलमा देखिएको सुधारबाट मापन गर्नुपर्छ।सरकारी वित्तीय सूचना प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्छ। बजेट, राजस्व, भुक्तानी, सम्पत्ति अभिलेख र वित्तीय प्रतिवेदनबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँदा दोहोरो अभिलेख तथा त्रुटि घटाउन सकिन्छ। यसका लागि विद्युतीय सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण र नियमित प्रणाली परीक्षण पनि अनिवार्य छन्।लेखामान कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। वित्तीय विवरणको समयमै प्रस्तुतीकरण, त्रुटिको दर, लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन र प्रतिवेदनको शुद्धतालाई अनुगमनका सूचक बनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक वित्तीय सूचनालाई नागरिकले बुझ्न सक्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जटिल वित्तीय विवरणसँगै सरल सारांश, बजेटको उपयोग र कार्यक्रमको उपलब्धिबारे सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराउँदा नागरिक निगरानी सुदृढ हुन्छ।लेखा प्रणालीको सुधारलाई बजेट अनुशासन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। वित्तीय अभिलेखलाई केवल हिसाब मिलाउने साधन नभई निर्णयको गुणस्तर सुधार्ने व्यवस्थापकीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै, नगद आधारबाट थप व्यापक लेखा प्रणालीतर्फ जाने कुनै पनि सुधार स्पष्ट कार्ययोजना, लागत मूल्याङ्कन, आवश्यक तथ्याङ्क र चरणबद्ध कार्यान्वयनमा आधारित हुनुपर्छ।

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्थागत आधार हो। यसको प्रभावकारिता लेखा नियमको औपचारिक पालनामा मात्र निर्भर हुँदैन; सही अभिलेख, गुणस्तरीय प्रतिवेदन, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी सूचना प्रविधि, स्वतन्त्र परीक्षण र सुधारात्मक कारबाहीको समन्वयमा निर्भर हुन्छ।

सार्वजनिक स्रोत नागरिकको विश्वासमा राज्यलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। त्यसैले प्रत्येक वित्तीय कारोबारको औचित्य, वैधानिकता र परिणाम परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। लेखामानले सार्वजनिक खर्चको अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउँछ, लेखापरीक्षणले त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्छ र नागरिक निगरानीले सार्वजनिक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँछ। यी पक्षबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुँदा मात्र वित्तीय पारदर्शिता वास्तविक उत्तरदायित्वमा रूपान्तरण हुन्छ।