अर्थ विधेयकमा सांसदहरूको हस्तक्षेप, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि १५ संशोधन प्रस्ताव - Chaitanya News
  • 2026-09-19
  • 17:13:13
  • शनिबार,आश्विन ०३, २०८३
  • अर्थ विधेयकमा सांसदहरूको हस्तक्षेप, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि १५ संशोधन प्रस्ताव

    अर्थ विधेयकमा सांसदहरूको हस्तक्षेप, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि १५ संशोधन प्रस्ताव

    काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ मा विभिन्न दलका ६ सांसद समूहबाट १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ अनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती प्रस्तावलाई छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।

    संशोधन प्रस्तावमा राजस्व प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सांसद सुशील खड्काले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागभित्र हुने कामकारबाहीको निगरानीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत स्वतन्त्र ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

    त्यस्तै, सांसद सन्दीप राना र पवित्रा वि.क.ले सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि ९० दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्। सांसद सन्तोष सुब्बा र मनमाया विश्वकर्माले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधनमार्फत करदाताको व्यक्तिगत विवरण र तथ्याङ्कको गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै दुरुपयोग भए क्षतिपूर्तिको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

    सांसद रेणुका काउँचा र बासना थापाले ढुवानी अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नुअघि ३० दिन सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्नुपर्ने र संसद्को सम्बन्धित समितिमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।

    विधेयकमा अनलाइन ढुवानी प्रणालीको उल्लङ्घन गर्ने बिक्रीकर्तामाथि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रस्ताव सांसद बुद्धि प्रसाद पन्तले अघि सारेका छन्। साथै, आयकर ऐन संशोधनमार्फत गैरकर निर्धारणसम्बन्धी जरिवानाविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि संशोधनमा समेटिएको छ।