काठमाडौं– जापानस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपसचिव हरिहर कान्त पौडेलमाथि गम्भीर अनियमितता र सेवाग्राहीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

कूटनीतिक नियोगको जिम्मेवारीमा रहेर नेपाली नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने अधिकारीमाथि नै घुस मागेको, सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको र मानवीय सहयोगसमेत पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन नगरेको आरोप लाग्नुले नेपाली कूटनीतिक प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार पौडेलविरुद्ध सेवाग्राहीका सामान्य कामसमेत अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने, काम गरिदिने बहानामा रकम माग्ने तथा सेवा लिन दूतावास पुग्ने नेपाली नागरिकलाई हैरानी दिने गरेको भन्दै पटक–पटक उजुरी परेको थियो। ती गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ।

पौडेलमाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने भोटेकोशी बाढीपीडितका नाममा जापानी पक्षबाट उपलब्ध गराइएको भनिएको सहयोगसँग जोडिएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त सहयोग सरकारी कोषमा दाखिला नगरी अन्यत्रै राखिएको वा व्यवस्थापन गरिएको आशंका गरिएको छ।

यदि यो आरोप पुष्टि भएमा मानवीय विपत्तिमा परेका नागरिकका लागि जुटाइएको सहयोगको व्यवस्थापनमै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। तर उक्त सहयोगको वास्तविक रकम, प्राप्तिको प्रक्रिया र सरकारी कोषमा जम्मा भए–नभएको विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यस विषयमा स्वतन्त्र छानबिन र आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

एउटै अधिकारी, पटक–पटक विवाद:

पौडेलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना नभएको स्रोतको भनाइ छ। यसअघि कतार, इजरायल र स्पेनस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा काम गरिसकेका उनको कार्यसम्पादनलाई लिएर विगतमा पनि आलोचना भएको थियो।

विशेषगरी स्पेनस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत रहँदा उनको भूमिकालाई लिएर विवाद भएको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। कतार र इजरायलमा रहँदासमेत उनको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठेको बताइन्छ।

तर विगतमा उठेका प्रश्न र उजुरीमाथि के–कस्तो छानबिन भयो, कुनै कारबाही अघि बढाइयो वा बढाइएन भन्ने विषय भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

फिर्ता बोलाउनु मात्रै पर्याप्त छ?

राजदूत फिर्ता भएपछि जापानस्थित नेपाली दूतावासको उपनियोग प्रमुखका रूपमा पौडेलले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। अब उनलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगै उनीमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

कूटनीतिक जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउनु प्रशासनिक निर्णय हुन सक्छ, तर घुस मागेको, सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको र बाढीपीडितका लागि आएको भनिएको सहयोगको हिसाब पारदर्शी नभएको जस्ता गम्भीर आरोपको जवाफ त्यसले मात्रै दिँदैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पौडेलविरुद्ध परेका उजुरी, आर्थिक सहयोगको विवरण र विगतका विवादबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही र अप्रमाणित भए तथ्यसहित स्पष्टीकरण आवश्यक छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने दूतावास नै गुनासो र विवादको केन्द्र बन्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। त्यसैले प्रश्न पौडेललाई फिर्ता बोलाइयो कि बोलाइएन भन्ने मात्र होइन, उनीमाथि लागेका आरोपको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हो।