विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र

१. विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनेको के हो ? विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रमा के कस्ता कार्य गर्न आदेश दिन सक्छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपत्का कारण व्यापक क्षति भई जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन विशेष पहल आवश्यक पर्ने ठाउँ विशेषलाई सिमाना र अवधि निर्धारण गरी सरकारले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनी घोषणा गरेको क्षेत्रलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनिन्छ । यस्तो क्षेत्रमा विपत् प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहतमा प्राथमिकता दिनुका साथै विपत्ग्रस्त संरचनाको द्रुत मर्मतसम्भार गरी स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरिन्छ । यस्तो क्षेत्रमा सरकारले स्रोतसाधनको द्रुत प्रवाह र प्रबन्ध गर्नुका साथै विभिन्न व्यक्ति, संस्था र पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न आदेश दिन सक्दछ । यस्तो घोषणा सीमित अवधिका लागि रहने र स्थिति सामान्यीकरण भइसकेपछि तोकिएको अवधिअगावै त्यस्तो क्षेत्र घोषणा फिर्तासमेत गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी व्यवस्था

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपत् उत्पन्न भएकाले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्दछ । सामान्यतया जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस तथा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक रूपमा सूचित गर्ने अभ्यास रहेको छ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा त्यस्तो अवधि बढाउन सकिने तथा अवस्था सामान्यीकरण भएमा जुनसुकै बखत त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारणसमेत गर्नु/गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

– विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले दिन सक्ने आदेश

– नेपाल सरकारले माथि उल्लेख गरिएबमोजिम घोषणा भएको विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार देहायका कुनै वा सबै काम गर्ने आदेश गर्न सक्छ :

– सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था र अन्य संस्थालाई निश्चित अवधिका लागि बन्द गर्ने,

– उद्धार कार्यमा बाधा पुग्ने गतिविधि रोक्ने,

– सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने,

– उद्धारका लागि आवश्यक निजी तथा संस्थागत चलअचल सम्पत्ति अभिलेख राखी अस्थायी रूपमा उपयोग गर्ने,

– उपलब्ध सरकारी स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने,

– निजी तथा संस्थागत सवारीसाधन अभिलेख राखी निश्चित अवधिका लागि नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने,

– खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी, निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिई प्रभावितलाई वितरण गर्ने,

– जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवालय तथा धार्मिक स्थललगायत महत्वपूर्ण सम्पदाको संरक्षण गर्ने,

– सहयोग टोली गठन गरी प्रभावित क्षेत्रमा खटाउने,

– प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउने,

– सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय अपनाउने,

– विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा विपत्को घटनापश्चात् विपत् प्रतिकार्यसम्बन्धी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको क्षेत्र नै विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न आदेश जारी गरी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको स्रोतसाधन तथा जनशक्ति परिचालन गर्न सक्दछ । सरकारले कानुनबमोजिम दिएको आदेश सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी तत्काल पालना गर्नु पर्छ ।

२. विपत् जोखिम न्यूनीकरण भनेको के हो ? विपत् जोखिम न्यूनीकरणका मार्गदर्शक सिद्धान्त उल्लेख गर्दै विपत् जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सेन्डाई फ्रेमवर्कले तय गरेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र जानकारी गराउनुहोस् ।

विपत् हुनुअगावै विपत् जोखिम पहिचान गरी त्यसलाई रोक्न, घटाउन र व्यवस्थापन गर्न लिइने नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयनसम्बन्धी कामकारबाहीको समष्टिलाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण भनिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार विपत् जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले विपत्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपत् रोकथाम वा विपत्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासमा विपत् जोखिमलाई कम गर्नेसम्बन्धी कार्यका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसको मूल उद्देश्य मानिसको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, जनजीविका, भौतिक संरचना तथा वातावरणमा हुने क्षति तथा नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सेन्डाई फ्रेमवर्क तयार पारी सदस्य राष्ट्रलाई सोही अनुरूपको राष्ट्रिय रणनीति तथा योजना तयार पार्न अनुरोध गरिएको छ । तदनुरूप नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७५ (सन् २०१८–२०३० सम्म) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका मार्गदर्शक सिद्धान्त

– सेन्डाई फ्रेमवर्कले विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि देहायका विषयलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ :

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी रहनुपर्ने र यस कार्यमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्ने,

– तहगत सरकार, सरकारी निकाय र सरोकारवालाबिच जिम्मेवारी र सहकार्य सुनिश्चित हुनुपर्ने,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा मानव जीवन, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, सम्पत्ति, संस्कृति, वातावरण र मानव अधिकारको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा समाजका सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,

– बहुपक्षीय समन्वय, साझेदारी, स्पष्ट भूमिका र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने,

– स्थानीय तह र समुदायलाई आवश्यक स्रोत, अधिकार र प्रोत्साहन प्रदान गरी सक्षम बनाउनुपर्ने,

– बहुप्रकोपीय दृष्टिकोण अपनाउँदै वैज्ञानिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा खुला पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

– दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायतका नीति र विपत् जोखिम न्यूनीकरणबिच नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने,

– विपत् जोखिमका स्थानीय कारण र विशिष्टता पहिचान गरी सोही अनुरूप न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने,

– विपत्पछिको प्रतिकार्यमा मात्र निर्भर नभई जोखिमका अन्तर्निहित कारण न्यूनीकरणमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी बढाउनुपर्ने,

– पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा ‘विगतभन्दा उत्तम निर्माण’ अवधारणा अवलम्बन गरी पुनर्लाभका प्रयासलाई भविष्यको जोखिम घटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने,

– प्रभावकारी विपत् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारी सुदृढ गर्नुपर्ने,

– विकसित राष्ट्रले जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशलाई आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार वित्तीय, प्राविधिक तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

– विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा सेन्डाई फ्रेमवर्कले तय गरेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र

– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई कार्यढाँचामा देहायका चार क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त कार्यका क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको छ :

क) विपत् जोखिमबारेको बुझाइ,

ख) विपत् जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपत् शासनपद्धतिको सुदृढीकरण,

ग) विपत् उत्थानशीलताका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी,

घ) प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी बढाउने तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा ‘विगतभन्दा उत्तम निर्माण’ गर्न जोड ।

– अन्त्यमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण विपत् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमध्येको एक महत्वपूर्ण चरण हो । यो विपत् आउनुअगावै विपतबाट सिर्जना हुन सक्ने क्षति कम गर्न अवलम्बन गरिने भविष्यमुखी प्रयास हो । राज्य, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रयासबाट विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाई विपत् उत्थानशील समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

३. विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन र यसका काम, कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न देहायबमोजिमको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरिन्छ :

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य

(ग) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य

(घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य

(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य

(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव– सदस्य

(छ) प्रधान सेनापति नेपाली सेना –सदस्य

(ज) गृह मन्त्रालयको सचिव – सदस्य

(झ) विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत तीन जना सदस्य

(ञ) कार्यकारी प्रमुख – सदस्यसचिव

राष्ट्रिय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार

– ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भए अनुसार परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छन् :

– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने,

– विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,

– विपत् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,

– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने ।

– अन्त्यमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा नीतिगत नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । यसले राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृति, तिनै तहका सरकारलाई नीतिगत मार्गदर्शन, स्रोत व्यवस्थापनमा सहजीकरण तथा विपत् व्यवस्थापनका कार्यको मूल्याङ्कन गरी समग्र विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ ।

४. नेपालको संविधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति अन्तर्गत निम्न अनुसारका सात वटा नीतिगत व्यवस्था रहेका छन् :

– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,

– विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबिच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबिच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,

– राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,

– सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,

– राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,

– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,

– पूर्वकर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायतका पूर्वराष्ट्रसेवकमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने ।

– अन्त्यमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी राज्यका यी नीतिले राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा सरकार र सरकारी निकायले सम्पादन गर्ने कामकारबाहीलाई मार्गदर्शन गर्दछन् ।

५. नेपालमा सङ्कटकालीन अधिकार कसरी प्रयोग गरिन्छ ? यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डाको रक्षाका लागि सङ्कटकाल घोषणा गर्ने वा आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई सङ्कटकालीन अधिकार भनिन्छ । युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता र प्राकृतिक विपत् वा महामारीका कारण मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा राज्यले सङ्कटकालीन अधिकारको प्रयोग गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २७३ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपालमा सङ्कटकालीन अधिकारको प्रयोग देहायबमोजिम हुने व्यवस्था छ :

क) सङ्कटकालको घोषणा

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा वा आदेश जारी हुन सक्ने,

– यस्तो अवस्था नेपाल राज्यभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा मात्र लागु हुन सक्ने गरी घोषणा गर्न सकिने,

– कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपत् वा महामारीका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्था

घोषणा वा आदेश जारी गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा वा आदेश जारी हुन सक्ने ।

ख) सङ्कटकालको संसदीय अनुमोदन

– सङ्कटकाल घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको एक महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने,

– संसद्का दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहने,

– त्यस्तो अवधि थप तीन महिनासम्म बढाउनका लागि पेस भएको प्रस्ताव सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन भएमा बढीमा तीन महिनाका लागि लम्बिन सक्ने,

– प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने ।

ग) सङ्कटकाल घोषणा फिर्ता तथा सङ्कटकाल अन्त्य

– राष्ट्रपतिबाट भएको घोषणा वा आदेश सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन नगरेमा स्वत: निष्व्रिmय हुने,

– संसदीय अनुमोदनबाट कायम भएको अवधि व्यतीत भएपछि सङ्कटकाल अन्त्य हुने,

– मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत फिर्ता भएमा सङ्कटकालीन अवस्था अन्त्य हुने ।

– अन्त्यमा मुलुकमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारले प्रयोग गर्ने विशेष अधिकार सङ्कटकालीन अधिकार हो । सङ्कटकालको घोषणा तथा अनुमोदनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सङ्कटकालीन अवस्थामा कतिपय मौलिक हकसमेत निलम्बित हुन सक्छन् । यस अवधिमा कुनै पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक काम गरी कसैलाई हानि पु¥याएको भए पीडितको दाबी अनुसार सङ्कटकाल समाप्त भएपश्चात् अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्छ ।