ऊर्जा क्षेत्रमा अझै ९०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बैंकहरूको क्षमता : राष्ट्र बैंकले देखायो नीतिगत सहजीकरण
राजदूत नियुक्ति रोकिँदा बढ्यो अन्योल : प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय अभावको चर्चा
लक्ष्य नजिक रासायनिक मल आपूर्ति : वार्षिक लक्ष्यको ९४ प्रतिशत वितरण, देशभर पर्याप्त मौज्दात रहेको सरकारको दाबी
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन : कुन क्षेत्रमा कस्तो असर, कसलाई कति थप भार ?
करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ मोड : अवकाशप्राप्तलाई बिदाइ, बाँकीलाई ‘पुल’ प्रणालीमा राख्ने तयारी
वन ऐनको जटिलताले रोकिएका १९ हजार मेगावाट आयोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी सुधारको माग
उत्पादनबाट उपयोगतर्फ ऊर्जा नीतिको मोड: पूर्वाधार, खपत र विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित सरकार
लोक सेवा आयोगको नयाँ कार्यतालिका: अब १२ महिनामै पदपूर्ति, परीक्षार्थीदेखि सरकारी संयन्त्रसम्म के बदलिन्छ?
मन्त्रालय पुनर्संरचनामा बागमती प्रदेश, आजदेखि १४ बाट ८ मन्त्रालयमा सीमित
शिक्षाका आधारभूत आयामहरू: सचेतना, सक्षमता, सहृदयता र समृद्धि।
तेलको जालमा विश्व व्यवस्था
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी
२०१९ को कारागार ऐन फेरि बदलिँदै, आधुनिक कानून बनाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
