काठमाडौँ– देशभरका कारागारको क्षमता र कैदीबन्दीको संख्याबीच ठूलो असन्तुलन देखिएपछि सरकारले कारागार व्यवस्थापन सुधारसँगै कानुनी संरचना परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुरानो कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनेदेखि कारागारभित्रको प्रशासनिक व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेसम्मका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका कारागारको कुल क्षमता करिब १९ हजार भए पनि कैदीबन्दीको संख्या २८ हजार पुगेको जानकारी दिए। क्षमताभन्दा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी रहँदा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न नयाँ संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा बजेट व्यवस्थापनको काम अघि बढिरहेको उनले बताए।

२०१९ को ऐन फेरि संशोधनको तयारी

गृहमन्त्री गुरुङले २०१९ सालमा बनेको कारागार ऐन २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यसले वर्तमान आवश्यकता पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। कारागारसम्बन्धी कानूनलाई आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयले पुनः संशोधनको तयारी अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको र संसदीय समितिका सुझावलाई त्यसमा समेटेर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए। हालै कारागार नियमावली संशोधन भइसकेकाले त्यसैअनुरूप ऐनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

‘नाइके–भाइनाइके’ नियुक्तिमा पारदर्शिता खोजिँदै

कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा प्रयोग हुँदै आएका ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ नियुक्तिको प्रक्रियामाथि पनि सरकारले सुधारको तयारी गरेको छ।

विगतमा यी पदमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता नअपनाइएको गुनासो रहेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए। अब चौकीदारलगायत जिम्मेवारीमा योग्य कैदीबन्दीबाट सीभीसहित आवेदन माग गरी पारदर्शी प्रक्रियाबाट उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।

मुद्दा फिर्तामा जघन्य अपराधमा छुट नहुने

विभिन्न आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको गृहमन्त्रीले बताए। ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपर्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन नदिने गरी निर्णय गरिने बताए।

तर जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा भने कुनै प्रकारको छुट नहुने उनले स्पष्ट पारे।

कमजोर कैदीबन्दीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेको पनि गृहमन्त्रीले समितिलाई जानकारी दिए। त्यसैगरी ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको उनले बताए।

बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका समिति बैठकमा गृहसचिव तथा प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। आरोप लाग्दैमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नहुने भन्दै उनले उजुरीकै आधारमा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए।

प्रहरी नेतृत्व र कर्मचारी सरकारका लक्ष्य कार्यान्वयनमा खटिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने गतिविधि नगर्न समितिसँग आग्रह गरे।

गृहमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै कारागार सुधारका लागि अहिले प्राप्त अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।