काठमाडौँ– नेपालले लामो समयसम्म लोडसेडिङ, अपर्याप्त उत्पादन र कमजोर प्रसारण प्रणालीको समस्या भोग्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै अब चुनौती उत्पादनको होइन, उत्पादित विद्युत्लाई भरपर्दो रूपमा वितरण गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार विस्तार गर्ने बनेको छ। यही परिवर्तित यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता पुनःपरिभाषित गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अबको सरकारी रणनीति केवल विद्युत् उत्पादन बढाउने नभई त्यसलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा उनले ऊर्जा क्षेत्र अब उत्पादनबाट उपयोग, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा व्यापारतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार अहिले देशमा विद्युत् उत्पादन बढे पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार पुरानो र सीमित क्षमताको भएकाले धेरै स्थानमा पर्याप्त विद्युत् हुँदाहुँदै पनि आपूर्तिमा समस्या देखिने गरेको छ। केही दिनअघि विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् कटौती पनि यही संरचनात्मक कमजोरीको परिणाम भएको उनको स्वीकारोक्ति थियो।

यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा विद्युतीय पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ भने आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उत्पादन बढ्दै गए पनि प्रसारण पूर्वाधार समानान्तर रूपमा विस्तार नभए विद्युत् खेर जाने, उद्योग तथा व्यवसायले आवश्यक आपूर्ति नपाउने र उपभोक्ताले समेत भरपर्दो सेवा नपाउने अवस्था दोहोरिन सक्छ। त्यसैले अब सरकारको मुख्य ध्यान उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरिएको छ।

सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यस रणनीतिअन्तर्गत अहिले प्रतिव्यक्ति करिब ४६० किलोवाट–घण्टा रहेको वार्षिक विद्युत् खपतलाई आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोवाट–घण्टा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।

यो लक्ष्य हासिल गर्न उद्योग, कृषि, यातायात र सेवा क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग उल्लेख्य रूपमा बढाउने योजना बनाइएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग, औद्योगिक विद्युतीकरण र कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिको उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालले अब उत्पादित विद्युत् खेर जान दिनु हुँदैन। त्यसका लागि घरेलु खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत् अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्ने रणनीति पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ।

ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ। पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ प्रणालीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी सरकारको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न विशेष सहुलियतसमेत घोषणा गरिएको छ। शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएका आयोजनाले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने तथा आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिएको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि पनि सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक पहललाई तीव्र बनाएको छ। पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई थप संस्थागत आधार दिएको सरकारको विश्वास छ। सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापारिक संयन्त्र विकासले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई अब केवल पूर्वाधार निर्माणको विषयका रूपमा नभई समग्र आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत र व्यापारलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा अघि बढाउँदा मात्रै जलविद्युत्बाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउन सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। यसले लगानी वातावरण सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तथा ऊर्जा बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

नेपालले लोडसेडिङको युग पार गरिसकेको अवस्थामा अबको चुनौती उत्पादित ऊर्जा जनजीवन, उद्योग र अर्थतन्त्रमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने रहेको छ। पूर्वाधार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सफलतापूर्वक अघि बढ्न सके नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।