काठमाडौँ– भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति मुलुकको आन्तरिक स्रोत र तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा बाहिर पुगेको भन्दै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्सानी कोष’सँग आपत्कालीन वित्तीय सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आज औपचारिक पत्र पठाएको हो ।

सरकारले नियमित बैठकबाट सहयोग माग्दा ढिला हुने भन्दै विशेष निर्णयमार्फत तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । कोषको बोर्डको नियमित दशौँ बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भएकाले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित मानवीय तथा भौतिक संकटका लागि उक्त समयसम्म कुर्न नसकिने सरकारको निष्कर्ष छ ।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सरकारले बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्का रूपमा व्याख्या गर्दै कोषको कार्यविधिअनुसार विशेष निर्णय गरेर तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

‘बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि छ,’ ढकालले भने, ‘नियमित बैठक डिसेम्बरसम्म पर्खनुपर्ने भएकाले अहिले नै विशेष निर्णय गरेर आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराइयोस् भन्ने नेपालको मुख्य माग हो।’

सरकारले कोषलाई पठाएको पत्रमा भोटेकोशी बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेको छ । बाढीको प्रभाव प्रभावित क्षेत्रमै सीमित नभई तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको र पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा बहुआयामिक संकट सिर्जना भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

खोजी तथा उद्धार, राहत र द्रुत क्षति मूल्यांकन जारी रहेकाले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ । यद्यपि प्रारम्भिक तथ्यांकले विपद्को असर निकै गम्भीर रहेको र मुलुकको तत्काल धान्न सक्ने क्षमताभन्दा धेरै ठूलो रहेको सरकारको दाबी छ ।

नेपालले पत्रमार्फत जलवायु न्यायको विषयलाई समेत जोडदार रूपमा उठाएको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर नेपालले निरन्तर भोगिरहेको सरकारको भनाइ छ ।

भोटेकोशी विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य परिवर्तनले क्षणभरमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक संकट निम्त्याउन सक्ने देखाएको सरकारको निष्कर्ष छ ।

सरकारले कोषको सञ्चालक समितिलाई विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउन विशेष निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।

तत्काल प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगबाट प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा पुनर्स्थापना तथा थप मानवीय क्षति रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । साथै, यस्तो संकटका बेला नेपाललाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराएर कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ । कोषसँग तत्काल समन्वय गर्न सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्नसमेत बोर्डलाई आग्रह गरिएको छ ।