काठमाडौँ– सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि सरकारी संरचना पुनर्गठनको प्रक्रियासँगै सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता, पुनः खटाइ तथा भविष्यको व्यवस्थापन निश्चित मापदण्डका आधारमा हुने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग समन्वय गरी जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारले सात बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय शुक्रबार औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको हो।

सरकारको निर्णयले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीहरूमा पर्ने देखिएको छ। यस्ता कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि करार सेवामा निरन्तरता नदिने निर्णय गरिएको छ। सरकारको भनाइमा एउटै व्यक्तिले अवकाशपछिको सुविधा र करार सेवा दुवै लिने अवस्था अन्त्य गर्दै अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई धन्यवादसहित बिदाइ गर्नेछन्।

यद्यपि अवकाश सुविधा नपाएका र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने सरकारले तत्काल सेवा अन्त्य नगर्ने नीति लिएको छ। उनीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायसँग करार सम्झौता कायम राख्दै ‘पुल’ प्रणालीमा राखिनेछ। यस प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ र आवश्यकताअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा पुनः खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सरकारले यो व्यवस्थालाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउने उपायका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ। ओएण्डएम सर्वेक्षणका आधारमा कुनै कार्यालयमा दरबन्दी घट्ने र अर्को कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘पुल’ प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो। यसले आवश्यक स्थानमा उपलब्ध करार कर्मचारीलाई पुनः परिचालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले अबदेखि नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा पनि कडाइ गरेको छ। नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका स्वीकृत दरबन्दीमा प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ करार नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै कार्यालयलाई करार कर्मचारी आवश्यक परेमा उसले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ‘पुल’मा रहेका कर्मचारी माग गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरी आवश्यक स्थानमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस निर्णयले सरकारी निकायमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको फरक–फरक प्रक्रियाबाट हुने करार नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। एउटै प्रकृतिको कामका लागि विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै करार नियुक्ति गर्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्दै उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारको रहेको देखिन्छ।

सरकारले पुनर्गठनको चरणमा रहेका निकायका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका कार्यालयहरूमा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूमध्येबाटै छनोट गरी काममा लगाइनेछ। यसबाट प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ।

यस्ता खारेज वा एकीकरण हुने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ। यसले पुनर्गठनका कारण कर्मचारीको पारिश्रमिकमा तत्काल समस्या नआओस् भन्ने सरकारको तयारीलाई देखाउँछ।

सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भनेको करार सेवाको दीर्घकालीन ढाँचा तयार गर्ने विषय हो। हाल लागू गरिएको ‘पुल’ प्रणालीपछि पनि बाँकी रहने करार कर्मचारीहरूको भविष्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। साथै भविष्यमा गरिने करार सम्झौतामा न्यूनतम सेवा सुविधा, कार्यसर्त तथा करार अवधि समाप्त हुँदा उपलब्ध गराइने सुविधाका विषयमा समेत स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस निर्णयसँगै करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारले पहिलो पटक केन्द्रीय अभिलेख, एकीकृत परिचालन र समान मापदण्डको अवधारणालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने वा नहुने, ‘पुल’मा रहेका कर्मचारीको दीर्घकालीन भविष्य कसरी सुनिश्चित गरिने तथा नयाँ करार नीति कस्तो बन्ने भन्ने विषय आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।