काठमाडौँ– नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले कर प्रणालीमा एकैपटक व्यापक परिवर्तन लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत संशोधन गरिएका विभिन्न कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाहरू शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयर, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारदेखि व्यक्तिगत आयकरसम्मका क्षेत्रमा नयाँ नियम लागू भएका छन्। सरकारले यी व्यवस्थालाई राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा आर्थिक सुधारलाई गति दिने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने सर्वसाधारण उपभोक्ता, अभिभावक, बिरामी, लगानीकर्ता, व्यवसायी र करदातामाथि पर्ने देखिएको छ।

यसपटकको कर प्रणालीमा भएको परिवर्तन केवल करदर हेरफेरमा सीमित छैन। सरकारले केही क्षेत्रमा पहिलो पटक कर लगाएको छ भने केही क्षेत्रमा पुराना करको दर वृद्धि गरेको छ। कतिपय करको स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ भने केही क्षेत्रमा छुट र राहतका व्यवस्था पनि कायम राखिएका छन्। त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका विभिन्न तहमा महसुस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क:

सबैभन्दा धेरै चर्चा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क ले पाएको छ। अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क तथा अन्य सबै सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ।

सरकारले यसअघि घोषणा गरेर स्थगित गरेको यही व्यवस्था संशोधित स्वरूपमा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अब निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गरी शुल्कमा यो रकम समावेश गर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै व्यवस्था गरिएको छ। निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि अस्पतालहरूले पनि आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।

यस व्यवस्थाले सरकारी राजस्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष भार निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावक तथा निजी अस्पतालबाट उपचार गराउने सेवाग्राहीमाथि पर्ने निश्चित देखिन्छ।

विद्युत उपभोगमा पहिलो पटक भ्याट:

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। अब घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। तर ५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा कानुनअनुसार भ्याट फिर्ता दाबी गर्न मिल्ने क्षेत्रले कर क्रेडिट र भ्याट फिर्ताको सुविधा पाउनेछन्।

सरकारले यस व्यवस्थालाई कर प्रणालीको समानता र दायरा विस्तारसँग जोडेको छ। तर मध्यम तथा उच्च विद्युत उपभोग गर्ने घरपरिवारको मासिक विद्युत बिल बढ्ने सम्भावना रहेको छ।

राइड सेयर सेवा पनि करको दायरामा:

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै सरकारले राइड सेयर सेवामा पनि नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको छ। अब यात्रुले तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ भने सेवा प्रदायक कम्पनीले चालकबाट लिने सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने कारोबारमा कर क्रेडिट वा भ्याट फिर्ताको सुविधा उपलब्ध हुनेछैन। तर १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने कारोबारमा भने प्रचलित कानुनअनुसार कर क्रेडिट र भ्याट फिर्ता गर्न सकिनेछ।

सरकारले यसलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने व्यवसायलाई औपचारिक कर प्रणालीमा समेट्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भन्सारमा नयाँ शुल्कको प्रभाव जारी:

सरकारले जेठ १५ गतेदेखि लागू गरेका आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डीपीएफ) तथा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पनि अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छन्।

कृषि सामग्री, दुग्धजन्य उत्पादन तथा केही घरायसी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर डीपीएफ लागू गरिएको छ। धेरै वस्तुमा यसअघि लाग्ने अन्तःशुल्कभन्दा डीपीएफको दर बढी भएकाले आयातित वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ।

उदाहरणका रूपमा स्किम्ड मिल्कमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाएर १० प्रतिशत डीपीएफ लागू गरिएको छ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ। केही विद्युतीय गाडीमा यो शुल्क पहिलेको अन्तःशुल्कभन्दा बढी छ। मोबाइल, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिनलगायत केही घरायसी उपकरणमा पनि यो शुल्क लागू गरिएको छ।

सेयर बजारका लगानीकर्तालाई थप कर:

पूँजी बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका लागि पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ।

अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा भएको नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। एक वर्षभन्दा बढी समयपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि यी दर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थिए।

सरकारले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कायम राखे पनि दुवै अवस्थामा करदर बढाएकाले लगानीकर्ताको वास्तविक प्रतिफलमा केही कमी आउने देखिन्छ।

घरजग्गा कारोबार पनि महँगियो:

घरजग्गा कारोबारमा पनि पुँजीगत लाभकर बढाइएको छ।

अब पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यो दर ५ प्रतिशत थियो।

पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

यसले छोटो अवधिको नाफामुखी घरजग्गा कारोबारलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने सरकारको अपेक्षा देखिन्छ।

आयकर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार:

आर्थिक ऐन, २०८३ ले व्यक्तिगत आयकरको संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ।

यसअघि रहेको ६ तहको आयकर प्रणालीलाई घटाएर पाँच तहमा सीमित गरिएको छ।

अब १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० लाखदेखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ।

यसअघि उच्चतम करदर ३९ प्रतिशत रहेकामा अब २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले उच्च आय भएका करदातालाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ भने कर प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा सरल बनाउने सरकारको दाबी छ।

सुनचाँदी व्यवसायमा नयाँ शुल्क:

सरकारले सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर त्यसको सट्टा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरेको छ।

सरकारका अनुसार यो शुल्कबाट उठ्ने रकम सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सीप विकास, तालिम तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा खर्च गरिनेछ।

यद्यपि पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क भने यथावत कायम रहनेछ।

राजस्व वृद्धि कि उपभोक्तामाथि थप भार?

सरकारले लागू गरेको नयाँ कर व्यवस्थाको मूल उद्देश्य राजस्व संकलन बढाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने रहेको जनाएको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयर, घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा थपिएको करको प्रभाव अन्ततः उपभोक्ता र सेवाग्राहीमाथि पर्ने देखिन्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार कर प्रणाली सुधार आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभाव सेवा शुल्क, बजार मूल्य, लगानी वातावरण तथा उपभोग खर्चमा कसरी पर्छ भन्ने विषयको मूल्याङ्कन आगामी महिनाहरूमा स्पष्ट हुनेछ। व्यवसायीहरूका लागि नयाँ बिलिङ प्रणाली, कर विवरण र प्रशासनिक प्रक्रिया पनि थप जिम्मेवारीको विषय बन्नेछ।

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट लागू भएको यो कर प्रणालीले नेपालको राजस्व संरचनामा एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। अब यसको प्रभाव सरकारको राजस्व वृद्धिमा बढी देखिन्छ कि बजारमा मूल्यवृद्धि र उपभोक्ताको खर्चमा, त्यसको वास्तविक चित्र आगामी दिनमा देखिनेछ।