काठमाडौँ– रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि जलवायु अभियन्ताहरूले नेपाललाई विपद् पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋणको बोझ नथोपर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपाललाई जलवायु न्यायअन्तर्गत तत्काल र भरपर्दो वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।

जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ तथा पत्रकारहरू सम्मिलित अभियन्ता समूहले संयुक्त अपिल जारी गर्दै विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि ऋणभन्दा जलवायु न्यायका नाममा स्थापित कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अभियन्ताहरूले पछिल्लो विपत्तिलाई सामान्य प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताएका छन्।

अभियन्ता समूहका तर्फबाट राजन थापाले जलवायु संकटबाट प्रभावित नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउनु ‘दोहोरो अन्याय’ हुने बताए। उनका अनुसार नेपाल अति कम विकसित र जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक हुनुका साथै पहिल्यै ऋणको दबाबमा रहेकाले विपद्पछि थप ऋण लिँदा प्रभावित नागरिकमाथि दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थपिनेछ।

‘नेपाल अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक रहेको र पहिल्यै ऋण भार तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित दबाबमा रहेकोले विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्त पोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हो– जीवन र जीविकामा एक पटक, र फेरि ऋण तिर्नुपर्दा दोस्रो पटक,’ थापाले भने।

अभियन्ताहरूले आपत्कालीन उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि एफआरएलडीबाट तत्काल वित्त प्रवाह गर्नसमेत माग गरेका छन्। उनीहरूले जलवायु वित्तलाई सामान्य सहायता वा दानका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावसँग जोडिएको न्याय र अधिकारको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त अपिलमा नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम उच्च रहेको उल्लेख छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर बढ्दै जाँदा यस्ता विपद् अझ गम्भीर र बारम्बार हुन सक्ने भन्दै जोखिम न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउन आग्रह गरिएको छ।

अभियन्ताहरूले पछिल्लो विपत्तिले उच्च हिमाली क्षेत्रमा नेपालको पूर्वचेतावनी प्रणालीको कमजोरीसमेत उजागर गरेको बताएका छन्। मनसुन केन्द्रित पूर्वाधारले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जटिल विपद्को समयमै पहिचान गर्न नसक्ने भएकाले हिमनदी अनुगमन, विशेष पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा जोखिम पूर्वानुमानमा लगानी बढाउन उनीहरूको माग छ।

यस्तै, साझा हिमाली नदी बेसिनमा हुने विपद् व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुकबीच सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली र जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ।

अभियन्ता थापाका अनुसार जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ, पत्रकार तथा जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको संयुक्त आवाजका रूपमा अपिल जारी गरिएको हो। अपिलमा विपद्मा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारप्रति समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।