काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई नेपालको ऊर्जा विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा औँल्याउँदै विकासमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संस्थाले वन ऐन, नियमावली तथा स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलताका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको दाबी गरेको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश समस्या उत्पादनसँग नभई कानुनी र प्रशासनिक अवरोधसँग जोडिएको बताए।

उनका अनुसार नेपालको करिब ७५ प्रतिशत भूभाग वन, हिमाली क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आरक्ष भित्र पर्ने भएकाले विकास आयोजना अघि बढाउन अत्यधिक झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले अनुमति दिएका आयोजना पनि वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित निकायबाट समयमै स्वीकृति नपाउँदा अध्ययन र निर्माण कार्य रोकिएको उनले बताए।

डाँगीले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई सडक, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधार आयोजनासमेत यिनै कानुनी जटिलताबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरे। अहिलेको राजनीतिक अवस्था कानुनी सुधारका लागि अनुकूल रहेको भन्दै उनले विकास अवरुद्ध गर्ने पुराना ऐन, नियम र निर्देशिका संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक गरेका विकास र ऊर्जा विस्तारसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए मात्र पनि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने धारणा राखे।

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले एउटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन अझै पनि आठ मन्त्रालय, २४ विभाग र दुई सयभन्दा बढी प्रशासनिक टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, बहुनिकायबीच समन्वयको अभाव, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमीले प्रसारण लाइन निर्माणदेखि आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म असर पारिरहेको उनले बताए।

उनले वर्षायाममा उत्पादित सबै विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र आर्थिक रूपमा समेत प्रभावित भएको उल्लेख गरे।

यद्यपि सरकारका पछिल्ला केही नीतिगत निर्णयलाई इप्पानले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिने, विद्युत् व्यापार (ट्रेडिङ) लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, प्रसारण गुरुयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा प्रसारण प्रणालीका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको डाँगीले बताए।

सरकारले यस वर्ष प्रसारण पूर्वाधारका लागि करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको विषयलाई उनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।

भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार हुँदै गएको र हालै ४५६ मेगावाट विद्युत्का लागि क्षमता (क्यापासिटी) बुकिङ भएको विषयले वर्षायाममा खेर जाने करिब एक हजार मेगावाट विद्युत्को समस्या केही हदसम्म समाधान हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

अध्यक्ष डाँगीले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई भारतमा विद्युत्सम्बन्धी ठेक्कामा सहभागी हुन दिने पछिल्लो निर्णयलाई समेत सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले भविष्यमा नेपालबाट हुने विद्युत् निर्यातका अवसर अझ विस्तार हुन सक्ने बताए।

उनका अनुसार उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा अब सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधार विस्तारसँगै कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार हो। वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका प्रक्रिया सरल, छिटो र विकासमैत्री नबनाएसम्म ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।