काठमाडौँ– नेपालको जलविद्युत तथा ऊर्जा पूर्वाधार क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी क्षमता अझै ठूलो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसके पनि विद्यमान नीतिअनुसार थप करिब ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने पर्याप्त वित्तीय क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी क्षमता र ऊर्जा क्षेत्रका लागि गरिएको नीतिगत सहजीकरणबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आउटस्ट्यान्डिङ कर्जा रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जा प्रवाह क्षमता करिब ६० खर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाअनुसार थप ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने वित्तीय स्पेस अझै बाँकी रहेको बताए।

ऊर्जा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत लचकता अपनाएको पनि उनले जानकारी दिए। विशेषगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि बैंकहरूले अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी रकम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै एक ग्राहक वा समूहलाई बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। तर जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार आयोजनाका हकमा यो सीमा बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ, जसले ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन सहज बनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा बण्ड (इनर्जी बण्ड) जारी गर्ने सुविधा पनि दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्ता बण्डमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले करिब १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ऊर्जा बण्डमा लगानी गरिसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारका प्राथमिकतामा रहेका ठूला ऊर्जा आयोजनाका लागि डेडिकेटेड बण्ड जारी गरी आवश्यक स्रोत जुटाउने बाटो पनि खुला गरेको छ। विशेषगरी बूढीगण्डकीजस्ता रणनीतिक आयोजनामा यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण अवधिलाई ध्यानमा राखेर कर्जा व्यवस्थापनमा पनि विशेष सहुलियत दिइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्मको ग्रेस पिरियड अवधिमा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (लोन लस प्रोभिजन) का लागि केवल १ प्रतिशत रकम छुट्याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकहरूको लागत घटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, ५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि निर्माण अवधिभित्रै ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिटलाइज) गर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ। यसले आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक वित्तीय दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

कर्जा वर्गीकरण प्रणालीमा समेत ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिइएको छ। अन्य क्षेत्रमा कर्जाको एउटा किस्ता मात्रै ढिला भए पनि सम्पूर्ण कर्जालाई समस्याग्रस्त वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा जलविद्युत आयोजनाका हकमा भने भाका नाघेको किस्तालाई मात्र वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। यसले दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि बैंक ऋण मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै ‘फाइनान्सियल रिसोर्स मिक्स’ अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार आन्तरिक बैंकिङ स्रोतसँगै ऊर्जा बण्ड, ग्रीन बण्ड, जलवायु कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लागू गरेको उनले बताए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ग्रीन बण्ड जारी गर्न, वातावरणमैत्री परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा जलवायु वित्तका विभिन्न स्रोत नेपालमा भित्र्याउन आधार तयार गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नीतिगत सहजीकरण, वित्तीय लचकता र वैकल्पिक लगानीका उपकरणहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अझै ठूलो मात्रामा निजी तथा संस्थागत लगानी भित्र्याउने सम्भावना रहेको छ।