तोमनाथ उप्रेती:

बिषय प्रवेश:

मध्यपूर्व आज पुनः विश्व राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। इरान–इजरायलबीचको बढ्दो प्रत्यक्ष सैन्य टकराव, गाजाको निरन्तर द्वन्द्व, लाल सागरमा समुद्री सुरक्षासम्बन्धी चुनौती तथा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमाथि देखिएको दबाबले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा छाया युद्ध, प्रोक्सी समूहहरूको प्रयोग, साइबर आक्रमण तथा लक्षित सैन्य कारबाहीका माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिस्पर्धा अहिले प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्ततर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यसले मध्यपूर्व विश्व शक्ति सन्तुलन, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्र भएको तथ्य पुनः पुष्टि गरेको छ।

विश्व अर्थतन्त्र अझै पनि ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर छ। मध्यपूर्वमा अवस्थित विशाल तेल भण्डार, होर्मुज जलडमरूमध्यजस्ता सामरिक समुद्री मार्ग तथा ऊर्जा निर्यातमाथिको नियन्त्रणले यस क्षेत्रलाई महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाएको छ। यही कारणले यहाँ उत्पन्न हुने कुनै पनि सैन्य वा राजनीतिक अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार, आपूर्ति शृङ्खला, मुद्रास्फीति, समुद्री व्यापार तथा विश्व आर्थिक वृद्धिमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। परिणामस्वरूप, ऊर्जा सुरक्षा आज आर्थिक नीतिको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र भू-राजनीतिक रणनीतिको अभिन्न आयामका रूपमा स्थापित भएको छ।

यद्यपि मध्यपूर्वका द्वन्द्वहरूलाई केवल तेल राजनीतिले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, ऐतिहासिक वैमनस्य, धार्मिक विभाजन, क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा, परमाणु कार्यक्रम, सामरिक गठबन्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हस्तक्षेपजस्ता अनेक आयामहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। तथापि, ऊर्जा स्रोत र तिनको नियन्त्रण यी अधिकांश रणनीतिक समीकरणको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा तेलको भू-राजनीतिलाई शक्ति, स्वार्थ, सुरक्षा र विश्व व्यवस्थाको बदलिँदो संरचनासँग जोडेर विश्लेषण गर्नु समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझ्न अत्यन्त आवश्यक भएको छ।

तेलको भू-राजनीति: शक्ति, सुरक्षा र विश्व व्यवस्थाको आधार

भू-राजनीतिले कुनै राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, समुद्री तथा स्थलमार्ग, सामरिक क्षमता र शक्ति सम्बन्धहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सुरक्षा तथा विदेश नीतिमा पार्ने प्रभावलाई जनाउँछ। जब ऊर्जा स्रोत, विशेषतः पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास, यी शक्ति सम्बन्धहरूको केन्द्रमा पुग्छन्, त्यसलाई तेलको भू-राजनीति भनिन्छ। आधुनिक विश्वमा तेल केवल व्यापारिक वस्तु वा औद्योगिक कच्चा पदार्थ होइन; यो राष्ट्रिय शक्ति, आर्थिक स्थिरता, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव तथा वैश्विक नेतृत्व निर्धारण गर्ने रणनीतिक सम्पत्ति हो। त्यसैले तेलको उपलब्धता, उत्पादन, ढुवानी र बजार नियन्त्रण आज अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाका प्रमुख आधार बनेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी सिद्धान्तका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अराजक हुन्छ, जहाँ प्रत्येक राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो अस्तित्व, सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु हो। यही कारणले ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु अधिकांश राष्ट्रको सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। औद्योगिक उत्पादन, यातायात, रक्षा प्रणाली, विद्युत् उत्पादन तथा आधुनिक अर्थतन्त्रको निरन्तरताका लागि तेल अपरिहार्य भएकाले यसको आपूर्तिमा अवरोध आउनु आर्थिक मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाकै संकट बन्न सक्छ। फलस्वरूप शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ऊर्जा स्रोतको पहुँच सुरक्षित राख्न कूटनीतिक दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध, रणनीतिक गठबन्धन, सैन्य उपस्थिति तथा आवश्यक परे प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसम्मका उपाय अपनाउने गरेका छन्।

भू-अर्थशास्त्रले ऊर्जा स्रोतलाई केवल आर्थिक लाभको माध्यम नभई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्छ। ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रहरूले उत्पादन परिमाण, आपूर्ति प्रणाली तथा मूल्य निर्धारणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विदेश नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यस्तै, ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूले आपूर्ति स्रोतको विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण, दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता, समुद्री मार्गको सुरक्षा तथा वैकल्पिक ऊर्जामा लगानीमार्फत आफ्नो ऊर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा रुस–युक्रेन युद्ध, युरोपको ऊर्जा पुनर्संरचना तथा चीन–अमेरिकाबीचको ऊर्जा तथा प्रविधि प्रतिस्पर्धाले भू-अर्थशास्त्रको महत्त्वलाई अझ स्पष्ट पारेका छन्।

यस परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुँदैन। तेलको मूल्य माग र आपूर्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन; यसमा युद्ध, आर्थिक प्रतिबन्ध, समुद्री मार्गको सुरक्षा, क्षेत्रीय द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन, वित्तीय प्रणाली, बहुराष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीहरूको रणनीति तथा महाशक्तिहरूको विदेश नीतिले समान रूपमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले तेलको भू-राजनीति वास्तवमा शक्ति, स्वार्थ, सुरक्षा र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको यस्तो अन्तरसम्बन्ध हो, जसले केवल ऊर्जा बजारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा वैश्विक आर्थिक स्थिरतालाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेको छ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा तेलको प्रभाव

विश्व शक्ति सन्तुलनमा तेलको प्रभाव आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आधारभूत निर्धारकमध्ये एक हो। बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै पेट्रोलियम औद्योगिक उत्पादन, सैन्य सञ्चालन, समुद्री यातायात तथा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख ऊर्जा स्रोतका रूपमा स्थापित भयो। विशेषतः दोस्रो विश्वयुद्धले ऊर्जा स्रोत र सैन्य विजयबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्‍यो। इतिहासकारहरूका अनुसार मित्र राष्ट्रहरूको विशाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता, सुरक्षित समुद्री आपूर्ति मार्ग तथा स्थिर इन्धन उपलब्धताले युद्धको परिणाममा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। युद्धका क्रममा जर्मनी र जापानले तेल आपूर्तिमा सामना गरेको अभावले उनीहरूको सैन्य क्षमता कमजोर बन्दै गएको थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले पर्याप्त ऊर्जा स्रोतका कारण दीर्घकालीन युद्ध सञ्चालन गर्न सके।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा मध्यपूर्व विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा केन्द्रका रूपमा उदायो। विश्वका प्रमाणित कच्चा तेल भण्डारको ठूलो हिस्सा यस क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले साउदी अरेबिया, इराक, इरान, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कतारजस्ता राष्ट्रहरू विश्व ऊर्जा सुरक्षाका प्रमुख आधार बने। यससँगै मध्यपूर्व महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य उपस्थिति, कूटनीतिक प्रभाव तथा क्षेत्रीय गठबन्धनहरूको केन्द्रबिन्दुमा रूपान्तरित भयो।

शीतयुद्धको अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ दुवैले ऊर्जा स्रोत, समुद्री मार्ग तथा रणनीतिक साझेदारीलाई आफ्नो वैश्विक प्रभाव विस्तारको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गरे। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, सैन्य सहयोग, हतियार आपूर्ति तथा राजनीतिक समर्थन शीतयुद्धकालीन प्रतिस्पर्धाका महत्वपूर्ण आयाम थिए। सोभियत संघको विघटनपछि केही समय संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा नेतृत्व कायम राख्यो। तर एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि चीनको तीव्र आर्थिक उदय, रुसको ऊर्जा निर्यातमार्फत पुनः प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति, भारतको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको विकासले विश्व शक्ति संरचनालाई क्रमशः बहुध्रुवीय दिशातर्फ उन्मुख बनाएको छ।

समकालीन विश्वमा ऊर्जा सुरक्षा केवल तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको चासोमा सीमित छैन। यो विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला, समुद्री व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, प्रविधि, साइबर सुरक्षा, जलवायु नीति तथा कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको बहुआयामिक सुरक्षा प्रश्न बनेको छ। रुस–युक्रेन युद्धपछि युरोपले ऊर्जा आपूर्तिको विविधीकरणलाई तीव्रता दिएको, ओपेक प्लस (तेल निर्यातकर्ता राष्ट्रहरूको संगठन र त्यसका साझेदार राष्ट्रहरूको समूह) ले उत्पादन नीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभाव कायम राखेको, चीनले मध्यपूर्व, अफ्रिका र मध्य एसियामा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी बढाएको तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त र मध्यपूर्वमा आफ्नो सामरिक उपस्थितिलाई निरन्तरता दिएको घटनाक्रमले ऊर्जा र शक्ति राजनीतिबीचको गहिरो सम्बन्धलाई पुष्टि गर्छ।

यसरी आजको विश्वमा तेल आर्थिक समृद्धिको आधार मात्र होइन; यो कूटनीतिक प्रभाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य रणनीति, आर्थिक प्रतिबन्ध, समुद्री मार्गको नियन्त्रण तथा विश्व शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने निर्णायक रणनीतिक सम्पत्ति बनेको छ। ऊर्जा स्रोतको पहुँच र नियन्त्रणका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अवसर पनि प्रदान गरेको छ भने नयाँ प्रकारका तनाव, प्रतिद्वन्द्विता र क्षेत्रीय अस्थिरताको जोखिम पनि निरन्तर बढाइरहेको छ।

ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय रणनीति

ऊर्जा सुरक्षा भन्नाले कुनै राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन, यातायात, कृषि, रक्षा तथा नागरिक जीवनका लागि आवश्यक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त परिमाणमा, उचित मूल्यमा, निरन्तर र दीर्घकालसम्म प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थालाई जनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी लगायतका संस्थाहरूले ऊर्जा सुरक्षालाई आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत आयामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सामान्यतः ऊर्जा सुरक्षाका चार प्रमुख आधारहरू मानिन्छन्—उपलब्धता (Availability), पहुँच (Accessibility), वहनीयता (Affordability) र स्थायित्व (Sustainability)। यी चारै आयाम सन्तुलित रूपमा सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्रको ऊर्जा प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित मानिँदैन।

एक्काइसौँ शताब्दीमा ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक नीति वा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सीमित विषय रहेन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति, समुद्री सुरक्षा तथा जलवायु नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको रणनीतिक प्रश्न बनेको छ। विश्वव्यापीकरणसँगै ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जटिल बन्दै गएको छ। कच्चा तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र, प्रशोधन गर्ने उद्योग, समुद्री ढुवानी मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली र उपभोक्ता राष्ट्रहरूबीचको परस्पर निर्भरताले ऊर्जा सुरक्षालाई बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणामा रूपान्तरण गरेको छ। परिणामस्वरूप कुनै एक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता वा आर्थिक प्रतिबन्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यही कारणले विकसित तथा विकासशील दुवै प्रकारका राष्ट्रहरूले ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग बनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्भावित आपूर्ति अवरोधको सामना गर्न रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार (Strategic Petroleum Reserve) स्थापना गरेको छ भने चीनले आफ्नो तीव्र औद्योगिकीकरणलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन मध्यपूर्व, अफ्रिका, मध्य एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा ऊर्जा पूर्वाधार, पाइपलाइन, बन्दरगाह तथा प्रशोधन उद्योगमा व्यापक लगानी विस्तार गरेको छ। भारतले आयात निर्भरता कम गर्न ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण, तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (LNG) आयात तथा सौर्य र हरित हाइड्रोजनजस्ता वैकल्पिक ऊर्जामा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी युरोपेली संघले नवीकरणीय ऊर्जा, अन्तरदेशीय विद्युत् सञ्जाल तथा वैकल्पिक ग्यास आपूर्तिमार्फत ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ।

रुस–युक्रेन युद्धले ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको सम्बन्धलाई झन् स्पष्ट बनायो। युद्धपछिको आर्थिक प्रतिबन्ध र रूसी ग्यास आपूर्तिमा आएको अवरोधले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ऊर्जा नीतिको पुनर्संरचना गर्न बाध्य बनायो। जर्मनी, पोल्यान्ड, इटाली तथा अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूले रूसी ग्यासमाथिको निर्भरता तीव्र रूपमा घटाउँदै तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (LNG), नर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार तथा अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ साझेदारी विस्तार गरे। यसले ऊर्जा निर्भरता केवल व्यापारिक सम्बन्ध नभई विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्ततासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएको पुष्टि गर्‍यो।

आज ऊर्जा सुरक्षा तेल र ग्यासको उपलब्धतामा मात्र सीमित छैन। स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि, दुर्लभ खनिज (Critical Minerals), ब्याट्री आपूर्ति शृङ्खला, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारीसाधन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणालीसमेत नयाँ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका विषय बन्दै गएका छन्। त्यसैले भविष्यको विश्व शक्ति सन्तुलन केवल तेल भण्डारको नियन्त्रणले मात्र निर्धारण हुने छैन; ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण, प्रविधिगत नवप्रवर्तन, आपूर्ति शृङ्खलाको लचिलोपन तथा ऊर्जा कूटनीतिको प्रभावकारिताले पनि राष्ट्रहरूको रणनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

मध्यपूर्व: विश्व ऊर्जा भू-राजनीतिको केन्द्र

मध्यपूर्व आधुनिक विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा–भू–राजनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित छ। विश्वका प्रमाणित कच्चा तेल भण्डारको करिब आधा हिस्सा र प्राकृतिक ग्यासको उल्लेखनीय अंश यस क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको मानिन्छ। साउदी अरेबिया, इराक, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कतार तथा ओमानजस्ता राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा निर्णायक प्रभाव राख्छन्। यिनै राष्ट्रहरू विश्वको ऊर्जा आपूर्ति, मूल्य निर्धारण तथा उत्पादन व्यवस्थापनमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने ओपेक (OPEC) र ओपेक प्लस (OPEC+) जस्ता संयन्त्रका प्रमुख सदस्य वा साझेदार हुन्। त्यसैले मध्यपूर्वको राजनीतिक स्थिरता विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली तथा शक्ति सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको रणनीतिक प्रश्न हो।

मध्यपूर्वमा हुने अधिकांश द्वन्द्वलाई धार्मिक, सांस्कृतिक वा वैचारिक दृष्टिकोणबाट मात्र विश्लेषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यद्यपि सुन्नी–शिया प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक वैमनस्य, इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद तथा क्षेत्रीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तर ऊर्जा स्रोतको नियन्त्रण, समुद्री मार्गको सुरक्षा, सामरिक सैन्य उपस्थिति, हतियार व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन तथा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिको निरन्तरता पनि यी द्वन्द्वका महत्वपूर्ण संरचनात्मक आयाम हुन्। यही कारणले मध्यपूर्वका स्थानीय विवादहरू प्रायः क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको स्वरूप ग्रहण गर्ने गरेका छन्।

विशेष गरी फारसको खाडी, होर्मुज जलडमरूमध्य, बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य तथा सुएज नहर विश्व ऊर्जा व्यापारका अत्यन्त संवेदनशील समुद्री मार्ग हुन्। होर्मुज जलडमरूमध्यबाट दैनिक रूपमा विश्वको ठूलो परिमाणमा समुद्री कच्चा तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ ढुवानी हुने भएकाले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि सैन्य तनाव, जहाजमाथिको आक्रमण, नाकाबन्दी वा समुद्री असुरक्षाले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति अवरोध, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक अनिश्चितता निम्त्याउन सक्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा लाल सागर क्षेत्रमा देखिएका सुरक्षा चुनौती तथा समुद्री ढुवानीमा आएको व्यवधानले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला कति संवेदनशील छ भन्ने तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको छ।

यही रणनीतिक महत्त्वका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स तथा अन्य पश्चिमी शक्तिहरूले दशकौँदेखि यस क्षेत्रमा आफ्नो नौसैनिक उपस्थिति कायम राख्दै आएका छन्। ऊर्जा आपूर्ति मार्गको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारको निरन्तरता, आतंकवाद नियन्त्रण, साझेदार राष्ट्रहरूको सुरक्षा तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ चीनले आफ्नो बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै मध्यपूर्वसँग आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ भने रुसले ऊर्जा, रक्षा तथा क्षेत्रीय कूटनीतिमार्फत आफ्नो प्रभावलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसरी मध्यपूर्व आज अमेरिकी नेतृत्व, चिनियाँ आर्थिक प्रभाव, रुसी रणनीतिक उपस्थिती तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूको आकांक्षाबीच प्रतिस्पर्धा हुने बहुध्रुवीय भू-राजनीतिक मञ्चमा रूपान्तरण भएको छ।

समकालीन घटनाक्रमले यस वास्तविकतालाई अझ स्पष्ट बनाएका छन्। इजरायल–हमास युद्ध, इरान–इजरायलबीचको बढ्दो प्रत्यक्ष सैन्य तनाव, यमनबाट लाल सागर क्षेत्रमा भएका आक्रमण, सिरिया र इराकमा सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूहहरूको गतिविधि तथा ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका सुरक्षा चुनौतीहरूले मध्यपूर्वलाई पुनः विश्व राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइदिएका छन्। यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि आजको विश्वमा मध्यपूर्वको अस्थिरता कुनै एक राष्ट्र वा क्षेत्रको समस्या मात्र होइन; यसले ऊर्जा बजार, विश्व व्यापार, मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, खाद्य सुरक्षा तथा विश्व शक्ति सन्तुलनसम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले मध्यपूर्वको स्थायित्व केवल क्षेत्रीय शान्तिको प्रश्न नभई विश्वव्यापी आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति व्यवस्थाको आधारभूत पूर्वशर्तका रूपमा स्थापित भएको छ।

निष्कर्ष

तेलको भू-राजनीति आजको विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा प्रभावशाली रणनीतिक आयाममध्ये एक बनेको छ। ऊर्जा स्रोतको नियन्त्रण, समुद्री मार्गको सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबन्ध, सैन्य गठबन्धन तथा क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निरन्तर पुनःपरिभाषित गरिरहेका छन्। रुस–युक्रेन युद्ध, इरान–इजरायल तनाव, मध्यपूर्वको अस्थिरता तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र विश्व शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। निकट भविष्यमा तेलको रणनीतिक महत्त्व पूर्ण रूपमा समाप्त हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले विश्व समुदायले शक्ति प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण, समुद्री मार्गको सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान तथा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। दिगो शान्ति र स्थिर विश्व व्यवस्थाको आधार ऊर्जा स्रोतको नियन्त्रण होइन, न्यायपूर्ण सहकार्य, पारस्परिक विश्वास र साझा समृद्धिको दृष्टिकोणमा निहित छ। तेललाई युद्धको कारण होइन, सहकार्य र साझा विकासको आधार बनाउनु नै आजको विश्व समुदायको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती र जिम्मेवारी हो।