काठमाडौँ– मधेस प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी, राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुधारका प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेको हो।

प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त मापदण्डका आधारमा गरिएको मूल्यांकनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अवस्थालाई समेटेको छ। मूल्यांकनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयाम अध्ययन गरिएको थियो। सूचक तहमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ र आयाम तहमा सबैभन्दा बढी ‘डी’ अङ्क प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून रहेको, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सार्वजनिक परामर्श सीमित रहेको र बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नभएको औँल्याएको छ। सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना पनि पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा पारिश्रमिक नियन्त्रणमा समेत कमजोरी रहेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिदको अनुगमन खण्डीकृत रहेको तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको विषयलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ।

यद्यपि, प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। वार्षिक बजेट दस्ताबेजमा पर्याप्त सूचना समावेश हुने, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था रहेको, बजेट समयमै स्वीकृत हुने तथा बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम रहेको विषयलाई प्रदेशका सबल पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता न्यून रहनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनुलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले पहिचान गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मूल्यांकनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए। उनका अनुसार बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मूल्यांकनले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन संयन्त्र सुधारका लागि अवसर देखाएको बताए।

एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले मूल्यांकन पूरा हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए। उनका अनुसार अब प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र नागरिकका लागि परिणाममुखी सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आधारभूत दस्ताबेजका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। यसका आधारमा सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गरी चरणबद्ध कार्यक्रम विकास गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन, बजेटको विश्वसनीयता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा ‘भ्यालु फर मनी’ अर्थात् खर्चअनुसार अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। मूल्यांकन प्रक्रियामा एडीबीको सहयोग र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखासँग समन्वय गरिएको थियो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)ले सन् २०२५ जनवरीसम्म मूल्यांकन प्रक्रियामा सहयोग गरेको थियो।