काठमाडौँ– विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत नियुक्ति लामो समयदेखि रोकिँदा सरकारको कूटनीतिक संयन्त्रमै समन्वयको अभाव देखिएको चर्चा सुरु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजदूतका लागि नाम पठाइसके पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा परराष्ट्र प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार केही समयअघि नै मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने राजदूतहरूको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यसअघि पनि विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित १३ जना राजदूतको नाम सिफारिस गरिसकिएको थियो। तर तीमध्ये कसैको पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेपछि रिक्त रहेका नेपाली दूतावासहरू अझै नेतृत्वविहीन बनेका छन्।

मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आवश्यक सिफारिस समयमै पठाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो। लामो समयसम्म विभिन्न देशमा राजदूत रिक्त रहँदा नेपालको कूटनीतिक गतिविधि, द्विपक्षीय सम्बन्ध र नियमित दूतावासीय कामसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत बनाउनुपर्ने पाँच जनाको नाम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ। यसैबीच परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएका थप सात जना राजदूतको कार्यकाल आगामी भदौमा सकिने भएकाले ती स्थानका लागि पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हाल रिक्त रहेका पदमै निर्णय हुन नसकेकाले आगामी नियुक्ति प्रक्रिया झन् जटिल बन्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आकलन छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको सम्बन्ध केही समययता सहज नरहेको चर्चा पनि छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियादेखि नै दुई निकायबीच मतभेद देखिन थालेको थियो।

राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच फरक धारणा देखिएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहे पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने सम्झौताको अवधि बाँकी रहेकाले कानुनी आधारबिना ठेक्का रद्द गर्न नहुने अडानमा थिए।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले सम्बन्धित कम्पनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र ठेक्का विवादमा परिसकेको विषय उठाउँदै विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले विद्यमान सम्झौता र कानुनी प्रक्रियालाई आधार मानेर पुरानै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान नछोडेको स्रोतको भनाइ छ।

यही विषयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय कमजोर बन्दै गएको र त्यसको असर राजदूत नियुक्तिसहित अन्य प्रशासनिक निर्णयमा समेत परेको मन्त्रालय निकट स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएका केही अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक सच्याउनुपरेको अवस्था पनि बनेको थियो। विदेशबाट नेपाल भ्रमणमा आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउने प्रयाससमेत केही अवस्थामा सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा गरेका विभिन्न समझदारी तथा सहमतिप्रति पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अपेक्षाअनुसार सक्रिय नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा दुई निकायबीच आवश्यक समन्वय कमजोर भएको अनुभूति कर्मचारीहरूमा बढ्दै गएको बताइन्छ।

यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुनै असहज अवस्था नरहेको बताएका छन्। आवश्यकताअनुसार दुवै निकायबीच नियमित संवाद भइरहेको र समन्वयकै आधारमा काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

तर राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको, थप नियुक्तिको तयारीसमेत अन्योलमा परेको तथा केही कूटनीतिक निर्णयमा ढिलाइ भइरहेकाले सरकारभित्रको समन्वय प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।