मनसुनको ढिलाइले सुस्तायो धान रोपाइँ, किसानको चिन्ता बढ्यो
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २९४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश
आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने लक्ष्य रहेको छ : मन्त्री वादी
मन्त्री पुनले भने: ‘विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम तय हुँदैछ’
स्वास्थ्य बजेट ९६ अर्ब ३७ करोड, मौलिक हक कार्यान्वयन र निःशुल्क सेवामा सरकारको जोड
निजामती सेवा सुधारलाई संस्थागत आधार दिन संघीय ऐन आवश्यक : मन्त्री रावल
संविधानका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगर्न सरकारलाई हर्क साम्पाङको चेतावनी
आन्तरिक रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको दाबी
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन: विद्यालय सञ्चालनदेखि शिक्षक सरुवा र विद्यार्थी अधिकारसम्म के–के फेरियो?
कानुनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कि आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय ? २०१३ सालका ऐनदेखि डिजिटल कर प्रशासनसम्म सरकारको ठूलो कदम
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज र डिजिटल सभ्यताको संकट
मानसिक स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याउने तयारी, संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वित अभियान
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा १० वटा कानुन निर्माण