काठमाडौँ– बिरामीले सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार पाएका छैनन्। पुर्जा काट्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । शल्यक्रियाका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। अस्पतालमा भएका महँगा उपकरण प्रयोगविहीन छन्। चिकित्सक समयमै उपस्थित हुँदैनन्, शय्या पाउन मुस्किल छ र सरसफाइको अवस्था झन् दयनीय छ । तर, सरकार भने स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने भन्दै सम्झौतामाथि सम्झौता गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने नाममा मन्त्रीदेखि सचिव, अस्पतालका निर्देशकदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसम्मले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। कागजमा सुशासन, पारदर्शिता, गुणस्तरीय सेवा र प्रशासनिक जवाफदेहिताका प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएका छन्। तर, अस्पतालको ढोकामा पुग्ने सर्वसाधारणले ती सम्झौताको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

सरकारका प्रतिबद्धता र अस्पतालको वास्तविक अवस्थाबीचको यही अन्तरले कार्यसम्पादन सम्झौता सुधारको औजारभन्दा औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम बढाएको छ। सम्झौता गर्ने नेतृत्वले लक्ष्य पूरा भएको दाबी गर्न सक्ला, तर उपचारका लागि भौँतारिने बिरामीको सास्तीले भने सरकारी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनिक जवाफदेहिता र सेवाप्रवाह सुधार्ने उद्देश्यले गरिएका सम्झौतामा नीतिगत सुधार, पुँजीगत खर्च, आयोजनाको भौतिक प्रगति, सार्वजनिक गुनासो फर्छ्यौट, बेरुजु व्यवस्थापन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रमुख सूचक बनाइएको छ। वार्षिक रूपमा अङ्कभारका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि छ। तर, सम्झौतामा सूचक राख्दैमा अस्पतालको सेवा सुध्रिने होइन। त्यसका लागि निरन्तर अनुगमन, जिम्मेवारी निर्धारण र लक्ष्य पूरा नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

सम्झौता उच्च तहमा, सास्ती सर्वसाधारणलाई:

संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा सेवाप्रवाह सहज हुन नसक्नुले कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। सामान्य उपचारका लागि पुर्जा काट्नसमेत घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। कहिले सर्भर डाउन हुने त कहिले टोकन प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदा बिरामीले थप सास्ती खेप्नुपर्छ।

शल्यक्रियाका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध नहुने र स्वास्थ्य बीमा सेवा झन्झटिलो हुने समस्या पनि हट्न सकेको छैन। सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार नपाएपछि सर्वसाधारण निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको नागरिकको भरोसामै प्रश्न उठाएको छ।

अझ गम्भीर समस्या चिकित्सकको अनुपस्थिति र व्यवस्थापकीय लापरबाही हो। तोकिएको ओपीडी समयमा चिकित्सक नभेटिँदा टाढाबाट आएका बिरामी अलपत्र पर्ने गरेका छन्। बिरामीको चापअनुसार शय्या उपलब्ध छैनन्। कतिपय अस्पतालका वार्ड, शौचालय र परिसरमा फोहोर तथा दुर्गन्धको समस्या छ।

अर्कोतर्फ, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएका एमआरआई, सिटी स्क्यान र भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण दक्ष जनशक्तिको अभाव वा बिग्रिएको कारण देखाउँदै लामो समयसम्म प्रयोगविहीन राखिएका छन्। सरकारी अस्पतालमा उपकरण भएर पनि सेवा नपाउने अवस्था रहँदा बिरामी भने निजी संस्थामा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

यस्ता समस्या समाधान गर्ने विषय कार्यसम्पादन सम्झौताका प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा सुधार देखिन सकेको छैन। यसले सम्झौता गर्ने निकायले कागजमा लक्ष्य राख्ने तर त्यसको परिणामप्रति जिम्मेवार बन्ने परिपाटी विकास नभएको आशङ्का जन्माएको छ।

मन्त्रीदेखि उपकुलपतिसम्मको प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन कहाँ ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जवाफदेहिता बढाउने भन्दै विभिन्न तहमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो। गत भदौ ३ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका सरकारी प्राथमिकतासँग जोडेर कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।

त्यसपछि मन्त्री मेहता र मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाबीच तथा सचिव देवकोटा र मन्त्रालय मातहतका १९ वटा संघीय अस्पतालका प्रमुखहरूबीच पनि सम्झौता गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायतका विभागीय तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग पनि वार्षिक कार्यसम्पादनका प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

गत कात्तिक १२ गते मन्त्री मेहताले थप ६ वटा प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन, कर्णाली, बीपी कोइराला, राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग भएको सम्झौतामा सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

सम्झौताका क्रममा मन्त्री मेहताले अस्पतालको सरसफाइ, स्वच्छता, समयमै शय्या उपलब्धता, उपचारका लागि कुर्नुपर्ने समय घटाउने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवामैत्री व्यवहार, संस्थागत सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

तर, निर्देशन र प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि बिरामीले भोग्दै आएका आधारभूत समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। प्रश्न उठ्छ, सम्झौतामा उल्लेख गरिएका यी विषयको जिम्मेवारी कसले लिने ? लक्ष्य पूरा नभए सम्बन्धित अस्पताल प्रमुख वा प्रतिष्ठानका नेतृत्वमाथि के कारबाही हुन्छ ?

सम्झौता भएको जानकारीसमेत छैन अस्पतालका पदाधिकारीलाई:

कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था कति कमजोर छ भन्ने संकेत अस्पतालकै पदाधिकारीको प्रतिक्रियाले पनि गर्छ। मन्त्रालय मातहतको एक संघीय अस्पतालका पदाधिकारीले कार्यसम्पादन सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका छन्।

उनले भने, ‘मलाई निर्देशकज्यूले केही भन्नुभएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको होला।’

अस्पतालको सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको सम्झौताबारे सम्बन्धित संस्थाकै पदाधिकारी अनभिज्ञ हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सम्झौता कार्यान्वयनको संस्थागत तयारी र आन्तरिक सञ्चार प्रणालीमाथि समेत प्रश्न हो। नेतृत्वले हस्ताक्षर गर्ने तर संस्थाभित्र त्यसको जानकारी र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने हो भने त्यस्ता सम्झौताबाट परिणामको अपेक्षा गर्नु कति उचित हुन्छ?

अनुगमन हुन्छ भन्ने आश्वासन, नतिजाको प्रतीक्षा:

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कार्यसम्पादन सम्झौता केवल कागजमा सीमित नहुने दाबी गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले आवश्यक परे स्थलगत अनुगमन गरिने र वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।

उनका अनुसार सम्बन्धित विभाग तथा प्रतिष्ठानहरूले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो कार्यसम्पादनबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। उनले भने, ‘कार्यसम्पादन वार्षिक रूपमा गरिन्छ। आवश्यक परे समीक्षाका लागि स्थलगत पनि जान्छौँ । वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक हुन्छ।’

तर, तीन–तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्थाले मात्रै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुध्रिने सुनिश्चितता गर्दैन। प्रतिवेदनमा प्रगति देखाउने तर अस्पतालमा बिरामीले उस्तै सास्ती भोगिरहने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालयले वास्तविक सेवाप्रवाहको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य सुधारको मापन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेको सङ्ख्या, बैठक र प्रतिवेदनबाट होइन, अस्पतालमा बिरामीले पाउने सेवाबाट हुनुपर्छ। बिरामीले सहजै उपचार पाउने, चिकित्सक समयमै उपस्थित हुने, उपकरण सञ्चालनमा रहने, शय्या उपलब्ध हुने र अस्पताल सफा रहने अवस्था सिर्जना नभएसम्म कागजी प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ रहँदैन।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने हो भने अब सम्झौता गर्नेभन्दा परिणाम देखाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। लक्ष्य पूरा नगर्ने अस्पताल नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने र सम्झौताका सूचकअनुसार भएको प्रगति सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। अन्यथा, स्वास्थ्य सुधारका नाममा गरिएका यी सम्झौता पनि सरकारी फाइल र दराजमै थन्किने अर्को औपचारिकता मात्र बन्नेछन्।