काठमाडौँ– सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नीतिगत सुधारसँगै कर्मचारीको आचरण, संस्थागत कार्यशैली र नेतृत्वको नैतिकतामा परिवर्तन आवश्यक रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताएका छन्।

उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको संस्कार विकास नगरेसम्म सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखेका छन्।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी), जावलाखेलमा आयोजित ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै सचिव भुजेलले नैतिक नेतृत्व र संस्थागत इमानदारीलाई सुशासनको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सार्वजनिक निकायमा निष्ठावान् कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने र नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक प्रशासन कानुनको शासन, पेसागत मर्यादा र उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सचिव भुजेलले दक्ष जनशक्ति र सक्षम संस्थागत संरचनाबिना नीतिगत उपलब्धिले मात्रै अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने बताए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन योग्यतामा आधारित, व्यावसायिक र उत्प्रेरित निजामती सेवाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रशासनिक सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल शासनको विस्तार तथा तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा गरिबी, असमानता, बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्करण अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै भुजेलले विकासका अवसरमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। महिला, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपालको संविधानले समावेशिता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै उनले समावेशी शासनलाई सामाजिक न्यायमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। समावेशिता राष्ट्रिय स्थिरता, समृद्धि र दिगो विकाससँग समेत जोडिएको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, बसाइँसराइ, बेरोजगारी र वातावरणीय ह्रासजस्ता समस्या दक्षिण एसियाका साझा चुनौती भएको उनले औँल्याए। यस्ता समस्याको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, संस्थागत साझेदारी, संयुक्त अनुसन्धान तथा ज्ञान र अनुभव आदानप्रदानलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री, परिणाममुखी र विश्वसनीय बनाउन नेतृत्वको नैतिकता, कर्मचारीको जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सचिव भुजेलको भनाइ थियो।