काठमाडौं– बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषण अन्त्य गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छ। फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकी हुन्। नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धतामा बालबालिकाको सुरक्षा कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तह, विद्यालय, परिवार र सूचना प्रणालीसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विशेषगरी सन् २०३० सम्म देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा क्रियाशील बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रूपमा अघि सारिएको छ। मन्त्री बादीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि नेपालले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिइरहेको बताइन्। उनले प्रस्तुत गरेका सात प्रतिबद्धतामध्ये तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुनः पुष्टि गरिएको प्रतिबद्धता रहेका छन्। नेपालले सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुर्व्यवहारलगायत बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण गर्न कानुन, नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्डलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारलाई पनि बाल संरक्षणको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा समेटेको छ। त्यस्तै, सन् २०३० सम्म सबै स्थानीय तहमा बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गरी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई समयमै, सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यसका लागि बाल संरक्षणसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउन एकीकृत बाल संरक्षण सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। विभिन्न समूहअनुसार खण्डीकृत तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै स्रोत विनियोजन र जवाफदेहिता प्रभावकारी बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता छ। बाल संरक्षणमा सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित क्षेत्रबीच समन्वय बढाउने, बाल हेरचाह प्रणाली सुधार गर्ने तथा परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि सात बुँदे प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन्। जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएर बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्कने अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसैगरी, बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयास तीव्र बनाउने र बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समग्र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित क्षेत्र बनाउने विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ। सन् २०३० सम्म प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने, बालमैत्री उजुरी तथा सूचना दिने संयन्त्र स्थापना गर्ने र विद्यालयभित्र तथा वरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालका यी प्रतिबद्धताले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा रोकथामका लागि कानुनी सुधारसँगै स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विद्यालयको सुरक्षा, परिवारमा आधारित हेरचाह, बालविवाह नियन्त्रण र तथ्यांक व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने दिशालाई देखाएका छन्। मन्त्री बादीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरिएको सम्बोधनले प्रत्येक बालबालिकाले हिंसामुक्त, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। अब यी लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न निर्धारित समयभित्र आवश्यक नीति, स्रोत र संस्थागत संयन्त्र कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।


