अन्ताल्या (टर्की)– विश्वको तापक्रम बढिरहेको छ, हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दो छ र हिमाली बस्तीहरू जलवायु संकटको चपेटामा पर्दैछन्। तर विडम्बना, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको हिमाली क्षेत्र लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको यही मुद्दाले अहिले बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश पाउने संकेत देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा हिमाली जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै ‘माउन्टेन वर्क प्रोग्राम’ प्रस्ताव गरिएको छ। यो नेपालको कूटनीतिक प्रयासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर यसलाई अन्तिम सफलता मान्न भने अझै हतार हुनेछ।
नेपालको वर्षौंदेखिको माग केवल हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे चर्चा होस् भन्ने थिएन। हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित एजेन्डा बनाइयोस्, त्यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान होस्, अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन होऊन् र प्रभावित समुदायले आवश्यक सहयोग तथा लगानी पाऊन् भन्ने नेपालको मुख्य सरोकार थियो। अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदाले यही मागलाई संस्थागत गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।
नेपालका वार्ता टोली सदस्य तथा अति कम विकसित देश समूह (एलडीसी) अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालका अनुसार मस्यौदाका अनुच्छेद ३१ र ३२ मा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम, नियमित एजेन्डा र उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव समेटिएको छ।
प्रस्तावअनुसार कोप–३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा सन् २०२७ र २०२८ मा सहायक निकायका बैठकअन्तर्गत हिमाली विषयमा संवाद सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यसले हिमाली संकटलाई सम्मेलनमा एकपटक उठाएर बिर्सिने विषयबाट नियमित छलफलको विषय बनाउने सम्भावना बोकेको छ।
वर्षौंदेखिको बेवास्ताविरुद्ध नेपालको कूटनीतिक हस्तक्षेप:
हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रमध्ये एक हो। हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको सम्भावना, बाढीपहिरो, पानीका स्रोतमा परिवर्तन र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको असर यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। तर यति गम्भीर संकट हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली मुद्दाले अपेक्षित स्थान पाउन सकेको थिएन।
यसअघि कोप–२९ को निर्णयमा ‘माउन्टेन’ शब्दसमेत समेटिएको थिएन। अहिले छुट्टै कार्यक्रम र उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव आउनुलाई नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासको महत्वपूर्ण परिणामका रूपमा लिएको छ।
नेपाल र भुटानले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यसँग जोडेर हिमाली मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डामा समेट्न प्रस्ताव गरेका थिए। हिमाली क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको र यसको असर हिमालमा मात्र सीमित नभई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने उनीहरूको तर्क थियो। किर्गिस्तानले पनि हिमाली विषयमा नियमित उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव गरेको थियो।
विभिन्न मुलुकसँगको समन्वय र कूटनीतिक पहलपछि हिमाली मुद्दा निर्णय मस्यौदामा प्रवेश गरेको ढकालको भनाइ छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो राष्ट्रिय सरोकारलाई साझा विश्वव्यापी मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको देखाउँछ।
मस्यौदामा नाम आयो, अब हिमालले न्याय पाउँछ?
हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव हुनु आफैँमा पर्याप्त उपलब्धि होइन। वास्तविक प्रश्न यो कार्यक्रम बनेपछि हिमाली क्षेत्रमा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने हो।
जलवायु अभियन्ता डा. विमलराज रेग्मीका अनुसार यस्तो कार्यक्रम स्थापित भए अनुसन्धान, अनुकूलन र उत्थानशीलताका कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। हिमाली समुदायको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र लगानी परिचालनमा पनि यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर त्यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली र सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदानलाई कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको जोड छ।
हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको असर नदी प्रणाली, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य पूर्वाधार र तल्लो तटीय समुदायसम्म पुग्न सक्छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा पछिल्ला विपद् घटनाले पनि हिमाली जोखिमको सीमापार प्रभावलाई उजागर गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा हिमाली संकटलाई वातावरण संरक्षणको साँघुरो विषयमा सीमित राखेर समाधान खोज्न सम्भव छैन।
नेपालले अब हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम माग्दै गर्दा जलवायु वित्त, क्षति तथा हानिको सम्बोधन, अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस प्रतिबद्धता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको वास्तविक परीक्षा अब सुरु:
सम्मेलनको अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा ‘माउन्टेन वर्क प्रोग्राम’ प्रस्ताव हुनु र अन्तिम निर्णयमा कार्यक्रम स्थापना हुनु एउटै कुरा होइन। प्रस्तावित भाषामा परिवर्तन हुन सक्छ। कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहमति जुट्न बाँकी छ।
त्यसैले नेपालको कूटनीतिक सफलता अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ, तर गन्तव्यमा पुगिसकेको छैन। मस्यौदामा समेटिएको हिमाली मुद्दालाई अन्तिम निर्णयसम्म कायम राख्नु पहिलो चुनौती हो। त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्नु अर्को ठूलो परीक्षा हुनेछ।
नेपालले अब केवल हिमाल जोखिममा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्झाउने होइन, हिमाल जोगाउन आवश्यक वित्त, प्रविधि, अनुसन्धान र अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि ठोस प्रतिबद्धता खोज्नुपर्नेछ।
हिमालको संकट नेपाल एक्लैको समस्या होइन। यसले दक्षिण एसियाको पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संस्थागत बनाउने नेपालको प्रयास विश्वव्यापी चासोको विषय पनि हो।
यदि प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा कायम रह्यो भने यो नेपालको कूटनीतिक जित मात्र हुनेछैन, वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा पर्याप्त स्थान नपाएको हिमाली क्षेत्रको आवाज स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। तर हिमालका नाममा कार्यक्रम घोषणा भएर पनि स्रोत, लगानी र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएन भने यो उपलब्धि कागजमै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै छ।
अहिले नेपालको हातमा अवसर छ। अबको कूटनीतिक लडाइँ हिमालको नाम निर्णयमा राख्ने मात्र होइन, हिमालका लागि वास्तविक न्याय, लगानी र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने हो।