आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका सम्बन्धमा कोसो फ्रेमवर्कमा अन्तरनिहित तत्वहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । साथै सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय तह र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सङ्गठनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य जोखिमरहित ढङ्गबाट सम्पादन गर्दै निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न व्यवस्थापनद्वारा अवलम्बन गरिएका नीति, विधि, क्रियाकलाप तथा प्रणालीको समग्र रूपलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । सङ्गठनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षतापूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्न, सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई आश्वस्तता प्रदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । यसले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा देखा परेका र पर्न सक्ने जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गर्दै सोको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपायको खोजी गर्दछ ।
कोसो फ्रेमवर्कमा अन्तरनिहित तत्व
सङ्गठनका कार्यसञ्चालन तह, प्रतिवेदन तह र परिपालना तहका उद्देश्यहरू प्रभावकारी ढङ्गले हासिल गर्न व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्न कोसो फ्रेमवर्कको विकास गरिएको छ । कोसो फ्रेमवर्कले परस्पर अन्तरसम्बन्धित देहायका पाँच तत्वलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका आधारभूत तत्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ :
क) नियन्त्रण वातावरण
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता उपयुक्त नियन्त्रण वातावरणमा निर्भर रहने हुँदा यसलाई समग्र प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । यस अन्तर्गत प्रचलित ऐन कानुन, नियामक निकायको अनुगमन, संस्थागत अनुशासन, असल कार्यसंस्कृति र कर्मचारीको क्षमता विकास र दक्षता, जिम्मेवार र जवाफदेही कार्यसंस्कृतिलगायतका विषय समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक निकायको नियन्त्रण वातावरणको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा कानुनको पर्याप्तता, सङ्गठनको उपयुक्तता, उत्प्रेरित जनशक्ति, संरचनागत एवं पदगत जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट, नैतिकता र अनुशासन, अनुगमन संयन्त्र र पालना, उत्तरदायी कार्यसंस्कार, असल कार्यवातावरण जस्ता आधारबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
ख) जोखिम पहिचान तथा विश्लेषण
– सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा अनिश्चितता हुनु नै जोखिम हो । यस्ता जोखिम आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट सिर्जना हुने गर्छन् । व्यवस्थापनले आफ्नो सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा सिर्जना गर्ने अन्तरनिहित तथा सम्भावित जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी सोको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नियन्त्रण क्रियाकलाप तर्जुमा गर्नु पर्छ ।
ग) नियन्त्रण क्रियाकलाप
– सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने तत्व नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप यस अन्तर्गत पर्छन् । यस्ता क्रियाकलाप नीतिगत, प्रणालीगत तथा क्रियाकलापगत रूपमा तयार गर्न सकिन्छ । कर्मचारीले यस्ता क्रियाकलापको पूर्ण पालना गरी जोखिमरहित ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न सकेमा सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।
घ) सूचना तथा सञ्चार
– तथ्य, तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू सङ्गठनका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । कार्यसम्पादनमा सूचना तथा तथ्याङ्कको सही प्रयोग तथा कार्यसम्पादनबाट प्राप्त नतिजाको प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासमक्ष सम्प्रेषण गर्नु पर्छ । यसले कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुका साथै पारदर्शी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्छ । यस अन्तर्गत वित्तीय तथा गैरवित्तीय र आन्तरिक एवं बाह्य दुवै किसिमका सूचना तथा विवरण पर्छन् । प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि नियन्त्रण वातावरण, अन्तरनिहित र सम्भावित जोखिम तथा नियन्त्रण क्रियाकलापबारेमा समेत आफ्ना कर्मचारीलाई पर्याप्त सूचना र सञ्चार गर्नु पर्छ ।
ङ) अनुगमन क्रियाकलाप
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्था जाँच गरी त्यसमा रहेका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका लागि व्यवस्थापनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य नै अनुगमन हो । यो कार्य व्यवस्थापक आफैँले वा समिति तोकेर निरन्तर रूपमा गर्नु पर्छ । अनुगमनबाट दिइएको सुधारको मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित ताकिता गर्नुपर्ने कार्यसमेत अनुगमन क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्छन् ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि पदाधिकारीको भूमिका तथा जिम्मेवारी :
अ) शासकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका :
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको शासकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी देहायबमोजिम रहन्छ :
– आन्तरिक नियन्त्रण वातावरण निर्माण गर्ने,
– नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,
– उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, व्यावसायिक निष्ठा प्रदर्शन गर्ने, गराउने ।
आ) उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका :
तिनै तहका सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका वा अन्तर्गतका निकायको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा त्यस्ता निकायका प्रशासकीय प्रमुख रहन्छन् । उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी देहायबमोजिम रहन्छ :
– आन्तरिक नियन्त्रण वातावरण निर्माण गर्ने,
– आफ्नो सङ्गठनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गर्ने,
– नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,
– अनुगमनबाट देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिने,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा नीतिगत एवं प्रणालीगत रूपमा कुनै अवरोध सिर्जना भएमा त्यस्तो अवरोध हटाउन नीति तथा प्रणालीमा सुधार गर्ने,
– उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, व्यावसायिक निष्ठा प्रदर्शन गर्ने गराउने,
– सक्षम जनशक्ति प्राप्ति, विकास र उपयोग गर्न आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने ।
– अन्त्यमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यसञ्चालनका जोखिम न्यूनीकरण गरी सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजार हो । कोसो फ्रेमवर्कका पाँच अन्तरसम्बन्धित तत्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा शासकीय र उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारीको स्पष्ट भूमिका र प्रतिबद्धताबाट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
२. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना गर्नुका उद्देश्य उल्लेख गर्दै बैङ्कले गर्न नहुने कार्य प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गरिएको छ । यस बैङ्कले नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापनाका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
क) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण र
व्यवस्थापन : आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधानान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने ।
ख) बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि : वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने ।
ग) सबल भुक्तानी प्रणालीको विकास : सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कार्यहरू
ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैङ्कको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तताको मान्यतासमेतका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कका विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निर्धारण गरिएको छ । यसका साथसाथै ऐनमा व्यवस्था गरिएबाहेक बैङ्कले देहायका कार्य गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ :
– कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको उपहार दिने,
– कुनै वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने,
– अन्य कुनै किसिमले कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्वसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने,
– कुनै किसिमको व्यापार गर्ने,
– आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्नेबाहेक खरिद गरेर, भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने ।
– अन्त्यमा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति व्यवस्थापनका माध्यमबाट मुलुकमा मूल्य स्थिरता, वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकासमार्फत अर्थतन्त्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा योगदान पु¥याउने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय बैङ्कमा रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यही जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग तथा कानुनले निषेध गरेका व्यापारिक तथा स्वामित्वसम्बन्धी कार्यबाट अलग रहनु आवश्यक छ ।
३. राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विशेषता उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संरचना जानकारी गराउनुहोस् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै राज्य, समाज र नागरिकको अस्तित्व, विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने बहुआयामिक अवधारणा हो । परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सिमानाको सुरक्षा र बाह्य आक्रमणको प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित रहँदै आएकोमा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधुनिक अवधारणाले मानवीय, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्रविधिजन्य सुरक्षालाई समेत समेटेको पाइन्छ । यसरी परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको राज्यकेन्द्रित र सैन्यशक्तिकेन्द्रित अवधारणा हाल आएर क्रमश: मानवकेन्द्रित र बहुआयामिक अवधारणामा परिवर्तन भएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विशेषताहरू :
– राष्ट्रिय सुरक्षा बहुआयामिक अवधारणा हो, यसले राजनीतिक, सैनिक, मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातारणीय, प्रविधिजन्य सुरक्षालगायतका विविध पक्ष समेटेको हुन्छ,
– यसको क्षेत्र व्यापक हुन्छ, यसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतासँगै नागरिक, सामाजिक समूह तथा समग्र राष्ट्रका मूल्य, आवश्यकता र हितको संरक्षण गर्छ,
– राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा गरी मुख्य दुई आयाम हुन्छन् । मुलुकभित्रको शान्ति, सुव्यवस्था, एकता र स्थायित्व आन्तरिक सुरक्षाको विषय हो भने बाह्य हस्तक्षेप, आक्रमण र चुनौतीबाट राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने विषय बाह्य सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ,
– मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था, विकास र समृद्धि जस्ता शासकीय लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको हुन्छ,
– राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको प्रमुख कार्य अन्तर्गत पर्दछ, राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितका लागि राज्यका निकाय, नागरिक, सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ,
– यो गतिशील प्रकृतिको हुन्छ । राष्ट्रिय परिवेश, समय र परिस्थित अनुकूल राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकता परिवर्तन भइरहन्छन्,
– राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तरविषयगत प्रकृतिको हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितका लागि राजनीति, कूटनीति, सैन्यविज्ञान, अर्थशास्त्र, वातावरण तथा प्रविधि जस्ता विषयको एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संरचना
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यसचिव भई काम गर्ने व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एक जना अध्यक्ष, छ जना सदस्य र एक जना सदस्यसचिव रहने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
क)प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
ख)नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री – सदस्य
ग)नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य
घ)नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
ङ)नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य
च)नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
छ)प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
अन्त्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षासँगै नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने बहुआयामिक र गतिशील प्रक्रिया हो । नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै भागको प्रबन्ध गरी समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारको सहयोगी निकायका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई संविधानले उच्च महत्व दिएको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
४. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सभाको गठन कसरी हुन्छ ? गठन प्रक्रिया लेख्नुहोस् ।
प्रदेश सभा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापकीय अङ्ग हो । यो एक सदनात्मक सभा हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेपश्चात् प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू गठन भई क्रियाशील रहँदै आएका छन् । संविधानको धारा १७६ मा प्रदेश सभा गठन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ :
प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया :
– सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउने,
– पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट आउने सङ्ख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालिस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित भई आउने,
– पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने सदस्यबाट प्रदेश सभा गठन हुने,
– बालिग मताधिकार र गोप्य मतदानका आधारमा प्रदेश सदस्यहरू निर्वाचित हुने,
– प्रदेश सभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने,
– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि निर्वाचित भई आउन सक्ने तर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने चालिस प्रतिशत सदस्य कुनै न कुनै दलको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भई आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
– यसरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिबाट प्रदेश सभाको गठन
हुन्छ । सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य सङ्ख्यालाई नै प्रदेश सभामा रहने कुल सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्ने मुख्य आधारका रूपमा लिने गरिएको छ । यस व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबिचको संरचनागत सम्बन्धलाई समेत इङ्गित गर्छ ।
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
Chaitanya Academy Nepal
New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu
Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100