लोकसेवा उपयोगी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर) - Chaitanya News
  • 2026-11-18
  • 12:40:59
  • बुधबार,मंसिर ०३, २०८३
  • लोकसेवा उपयोगी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

    लोकसेवा उपयोगी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

    १. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका सम्बन्धमा कोसो फ्रेमवर्कमा अन्तरनिहित तत्वहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । साथै सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय तह र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

    सङ्गठनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य जोखिमरहित ढङ्गबाट सम्पादन गर्दै निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न व्यवस्थापनद्वारा अवलम्बन गरिएका नीति, विधि, क्रियाकलाप तथा प्रणालीको समग्र रूपलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । सङ्गठनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षतापूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्न, सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई आश्वस्तता प्रदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । यसले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा देखा परेका र पर्न सक्ने जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गर्दै सोको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपायको खोजी गर्दछ ।

    कोसो फ्रेमवर्कमा अन्तरनिहित तत्व

    सङ्गठनका कार्यसञ्चालन तह, प्रतिवेदन तह र परिपालना तहका उद्देश्यहरू प्रभावकारी ढङ्गले हासिल गर्न व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्न कोसो फ्रेमवर्कको विकास गरिएको छ । कोसो फ्रेमवर्कले परस्पर अन्तरसम्बन्धित देहायका पाँच तत्वलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका आधारभूत तत्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ :

    क) नियन्त्रण वातावरण

    – आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता उपयुक्त नियन्त्रण वातावरणमा निर्भर रहने हुँदा यसलाई समग्र प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । यस अन्तर्गत प्रचलित ऐन कानुन, नियामक निकायको अनुगमन, संस्थागत अनुशासन, असल कार्यसंस्कृति र कर्मचारीको क्षमता विकास र दक्षता, जिम्मेवार र जवाफदेही कार्यसंस्कृतिलगायतका विषय समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक निकायको नियन्त्रण वातावरणको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा कानुनको पर्याप्तता, सङ्गठनको उपयुक्तता, उत्प्रेरित जनशक्ति, संरचनागत एवं पदगत जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट, नैतिकता र अनुशासन, अनुगमन संयन्त्र र पालना, उत्तरदायी कार्यसंस्कार, असल कार्यवातावरण जस्ता आधारबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

    ख) जोखिम पहिचान तथा विश्लेषण

    – सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा अनिश्चितता हुनु नै जोखिम हो । यस्ता जोखिम आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट सिर्जना हुने गर्छन् । व्यवस्थापनले आफ्नो सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा सिर्जना गर्ने अन्तरनिहित तथा सम्भावित जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी सोको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नियन्त्रण क्रियाकलाप तर्जुमा गर्नु पर्छ ।

    ग) नियन्त्रण क्रियाकलाप

    – सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने तत्व नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप यस अन्तर्गत पर्छन् । यस्ता क्रियाकलाप नीतिगत, प्रणालीगत तथा क्रियाकलापगत रूपमा तयार गर्न सकिन्छ । कर्मचारीले यस्ता क्रियाकलापको पूर्ण पालना गरी जोखिमरहित ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न सकेमा सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।

    घ) सूचना तथा सञ्चार

    – तथ्य, तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू सङ्गठनका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । कार्यसम्पादनमा सूचना तथा तथ्याङ्कको सही प्रयोग तथा कार्यसम्पादनबाट प्राप्त नतिजाको प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासमक्ष सम्प्रेषण गर्नु पर्छ । यसले कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुका साथै पारदर्शी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्छ । यस अन्तर्गत वित्तीय तथा गैरवित्तीय र आन्तरिक एवं बाह्य दुवै किसिमका सूचना तथा विवरण पर्छन् । प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि नियन्त्रण वातावरण, अन्तरनिहित र सम्भावित जोखिम तथा नियन्त्रण क्रियाकलापबारेमा समेत आफ्ना कर्मचारीलाई पर्याप्त सूचना र सञ्चार गर्नु पर्छ ।

    ङ) अनुगमन क्रियाकलाप

    – आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्था जाँच गरी त्यसमा रहेका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका लागि व्यवस्थापनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य नै अनुगमन हो । यो कार्य व्यवस्थापक आफैँले वा समिति तोकेर निरन्तर रूपमा गर्नु पर्छ । अनुगमनबाट दिइएको सुधारको मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित ताकिता गर्नुपर्ने कार्यसमेत अनुगमन क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्छन् ।

    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि पदाधिकारीको भूमिका तथा जिम्मेवारी :

    अ) शासकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका :

    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको शासकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी देहायबमोजिम रहन्छ :

    – आन्तरिक नियन्त्रण वातावरण निर्माण गर्ने,

    – नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,

    – अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,

    – उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, व्यावसायिक निष्ठा प्रदर्शन गर्ने, गराउने ।

    आ) उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका :

    तिनै तहका सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका वा अन्तर्गतका निकायको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा त्यस्ता निकायका प्रशासकीय प्रमुख रहन्छन् । उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहने पदाधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी देहायबमोजिम रहन्छ :

    – आन्तरिक नियन्त्रण वातावरण निर्माण गर्ने,

    – आफ्नो सङ्गठनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गर्ने,

    – नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,

    – अनुगमनबाट देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिने,

    – आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा नीतिगत एवं प्रणालीगत रूपमा कुनै अवरोध सिर्जना भएमा त्यस्तो अवरोध हटाउन नीति तथा प्रणालीमा सुधार गर्ने,

    – उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, व्यावसायिक निष्ठा प्रदर्शन गर्ने गराउने,

    – सक्षम जनशक्ति प्राप्ति, विकास र उपयोग गर्न आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने ।

    – अन्त्यमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यसञ्चालनका जोखिम न्यूनीकरण गरी सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजार हो । कोसो फ्रेमवर्कका पाँच अन्तरसम्बन्धित तत्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा शासकीय र उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारीको स्पष्ट भूमिका र प्रतिबद्धताबाट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

     

    २. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना गर्नुका उद्देश्य उल्लेख गर्दै बैङ्कले गर्न नहुने कार्य प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

    नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गरिएको छ । यस बैङ्कले नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापनाका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

    क) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण र 

    व्यवस्थापन : आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधानान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने ।

    ख) बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि : वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने ।

    ग) सबल भुक्तानी प्रणालीको विकास : सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने ।

    नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कार्यहरू

    ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैङ्कको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तताको मान्यतासमेतका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कका विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निर्धारण गरिएको छ । यसका साथसाथै ऐनमा व्यवस्था गरिएबाहेक बैङ्कले देहायका कार्य गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ :

    – कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको उपहार दिने,

    – कुनै वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने,

    – अन्य कुनै किसिमले कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्वसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने,

    – कुनै किसिमको व्यापार गर्ने,

    – आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्नेबाहेक खरिद गरेर, भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने ।

    – अन्त्यमा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति व्यवस्थापनका माध्यमबाट मुलुकमा मूल्य स्थिरता, वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकासमार्फत अर्थतन्त्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा योगदान पु¥याउने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय बैङ्कमा रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यही जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग तथा कानुनले निषेध गरेका व्यापारिक तथा स्वामित्वसम्बन्धी कार्यबाट अलग रहनु आवश्यक छ ।

     

    ३. राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विशेषता उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संरचना जानकारी गराउनुहोस् ।

    राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै राज्य, समाज र नागरिकको अस्तित्व, विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने बहुआयामिक अवधारणा हो । परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सिमानाको सुरक्षा र बाह्य आक्रमणको प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित रहँदै आएकोमा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधुनिक अवधारणाले मानवीय, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्रविधिजन्य सुरक्षालाई समेत समेटेको पाइन्छ । यसरी परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको राज्यकेन्द्रित र सैन्यशक्तिकेन्द्रित अवधारणा हाल आएर क्रमश: मानवकेन्द्रित र बहुआयामिक अवधारणामा परिवर्तन भएको पाइन्छ ।

    राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विशेषताहरू :

    – राष्ट्रिय सुरक्षा बहुआयामिक अवधारणा हो, यसले राजनीतिक, सैनिक, मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातारणीय, प्रविधिजन्य सुरक्षालगायतका विविध पक्ष समेटेको हुन्छ,

    – यसको क्षेत्र व्यापक हुन्छ, यसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतासँगै नागरिक, सामाजिक समूह तथा समग्र राष्ट्रका मूल्य, आवश्यकता र हितको संरक्षण गर्छ,

    – राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा गरी मुख्य दुई आयाम हुन्छन् । मुलुकभित्रको शान्ति, सुव्यवस्था, एकता र स्थायित्व आन्तरिक सुरक्षाको विषय हो भने बाह्य हस्तक्षेप, आक्रमण र चुनौतीबाट राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने विषय बाह्य सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ,

    – मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था, विकास र समृद्धि जस्ता शासकीय लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको हुन्छ,

    – राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको प्रमुख कार्य अन्तर्गत पर्दछ, राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितका लागि राज्यका निकाय, नागरिक, सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ,

    – यो गतिशील प्रकृतिको हुन्छ । राष्ट्रिय परिवेश, समय र परिस्थित अनुकूल राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकता परिवर्तन भइरहन्छन्,

    – राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तरविषयगत प्रकृतिको हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितका लागि राजनीति, कूटनीति, सैन्यविज्ञान, अर्थशास्त्र, वातावरण तथा प्रविधि जस्ता विषयको एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ ।

    राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संरचना 

    – नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यसचिव भई काम गर्ने व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एक जना अध्यक्ष, छ जना सदस्य र एक जना सदस्यसचिव रहने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

    क)प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

    ख)नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री – सदस्य

    ग)नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य

    घ)नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य

    ङ)नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य

    च)नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य

    छ)प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य

    अन्त्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षासँगै नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने बहुआयामिक र गतिशील प्रक्रिया हो । नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै भागको प्रबन्ध गरी समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारको सहयोगी निकायका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई संविधानले उच्च महत्व दिएको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

     

    ४. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सभाको गठन कसरी हुन्छ ? गठन प्रक्रिया लेख्नुहोस् ।

    प्रदेश सभा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापकीय अङ्ग हो । यो एक सदनात्मक सभा हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेपश्चात् प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू गठन भई क्रियाशील रहँदै आएका छन् । संविधानको धारा १७६ मा प्रदेश सभा गठन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ :

    प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया :

    – सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउने,

    – पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट आउने सङ्ख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालिस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित भई आउने,

    – पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने सदस्यबाट प्रदेश सभा गठन हुने,

    – बालिग मताधिकार र गोप्य मतदानका आधारमा प्रदेश सदस्यहरू निर्वाचित हुने,

    – प्रदेश सभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने,

    – पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि निर्वाचित भई आउन सक्ने तर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने चालिस प्रतिशत सदस्य कुनै न कुनै दलको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भई आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

    – यसरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिबाट प्रदेश सभाको गठन

    हुन्छ । सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य सङ्ख्यालाई नै प्रदेश सभामा रहने कुल सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्ने मुख्य आधारका रूपमा लिने गरिएको छ । यस व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबिचको संरचनागत सम्बन्धलाई समेत इङ्गित गर्छ ।

    (गोरखा पत्रको बुधबारीय अंकबाट साभार गरिएको लोकसेवा सामग्री)
    (प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

    सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

    Chaitanya Academy Nepal

    New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

    Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100