अन्ताल्या (टर्किए) — विश्वव्यापी जलवायु संकटको बहानामा हुने कार्बन व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्ने चुनौतीबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन कारोबारको अभिलेख राख्ने नयाँ प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अन्तर्गत देशहरूबीच हस्तान्तरण हुने कार्बन न्यूनीकरण परिणामको अभिलेख, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’को पहिलो संस्करण सार्वजनिक गरिएको हो।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा सार्वजनिक गरिएको यो प्रणालीलाई कार्बन व्यापारको लेखाजोखा व्यवस्थित गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी आफ्नै कार्बन रजिस्ट्री स्थापना गर्न नसकेका वा त्यस्तो प्रणालीमा पहुँच नपाएका देशलाई लक्षित गरी यसलाई विकास गरिएको हो।
कार्बन न्यूनीकरणका नाममा विश्वभर ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहे पनि त्यसको अभिलेख, स्वामित्व, हस्तान्तरण र प्रयोगको विवरण व्यवस्थित राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु शासनको महत्त्वपूर्ण चुनौती रहँदै आएको छ। नयाँ रजिस्ट्रीले यही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रणालीमार्फत सहभागी देशले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी गतिविधि अभिलेख गर्न, न्यूनीकरण परिणाम जारी गर्न र त्यसलाई सरकारी अनुमतिसँग जोड्न सक्नेछन् । साथै, त्यस्ता परिणामको हस्तान्तरण, प्राप्ति, प्रयोग तथा खारेजीसम्मको विवरण प्रणालीमा सुरक्षित राख्न सकिनेछ।
यसको अर्थ अब कार्बन न्यूनीकरणका उपलब्धि केवल कागजी दाबीमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमै अभिलेख गर्न सकिनेछ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण हुने न्यूनीकरण परिणाम (आइटिएमओ) को कारोबारमा यसको महत्त्व रहनेछ।
रजिस्ट्रीले देशहरूलाई न्यूनीकरण परिणामलाई एकाइका रूपमा जारी गरी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तान्तरण नहुँदासम्म सुरक्षित राख्ने सुविधा पनि दिनेछ । पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय हस्तान्तरण भएपछि त्यस्ता परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गरिएका न्यूनीकरण परिणामका रूपमा अभिलेख हुनेछन्।
कार्बन बजारमा पहुँच नहुने देशलाई लक्षित:
यो प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आफ्नै रजिस्ट्री नभएका देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जोड्ने प्रयास हो। कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक प्राविधिक संरचना, अभिलेख प्रणाली र संस्थागत क्षमता कमजोर भएका देशले अब संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यसले विशेषगरी विकासशील तथा अतिकम विकसित देशलाई कार्बन न्यूनीकरणका उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्रणाली सार्वजनिक हुँदैमा सबै देशले तत्काल कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था भने बन्ने छैन। त्यसका लागि आवश्यक सरकारी अनुमति, प्राविधिक क्षमता, विश्वसनीय तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना अनिवार्य हुनेछ।
पेरिस सम्झौताको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय (सिएमए) ले व्यवस्था गरेका यी सेवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचिवालयले विकास तथा सञ्चालन गरिरहेको छ।
पहुँच तत्काल होइन, सन् २०२७ देखि प्रक्रिया अघि बढ्ने:
रजिस्ट्री सार्वजनिक भए पनि यसको पूर्ण सञ्चालनका लागि थप तयारी आवश्यक छ। प्रारम्भिक चरणमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्ने देशलाई चरणबद्ध रूपमा पहुँच उपलब्ध गराइनेछ।
यसका लागि सन् २०२७ को सुरुआतमा कार्यशाला आयोजना गरिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित देशलाई तालिम दिने र प्रणाली परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र देशहरूले वास्तविक प्रणालीमा पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी संस्करणमा राष्ट्रिय रजिस्ट्री तथा पेरिस सम्झौताको ‘क्रेडिटिङ’ संयन्त्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने रजिस्ट्रीसँग तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न मिल्ने सुविधा थपिनेछ। प्रतिवेदन प्रणालीसमेत समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
रजिस्ट्रीको सफ्टवेयर विकास सन् २०२६ जनवरीमा सुरु गरिएको थियो। यसको प्रारम्भिक सञ्चालनयोग्य संस्करण सन् २०२६ मेमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो।
नेपालका लागि अवसरसँगै चुनौती:
कार्बन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा वन, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य उत्सर्जन न्यूनीकरणका गतिविधि भएका नेपालजस्ता देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रजिस्ट्री उपयोगी हुन सक्नेछ। तर, त्यसको लाभ लिन नेपालले आफ्ना कार्बन न्यूनीकरणका उपलब्धिको विश्वसनीय अभिलेख, मापन र प्रमाणीकरण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
कार्बन व्यापारमा वास्तविक उपलब्धि र दोहोरो गणनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एउटै उत्सर्जन न्यूनीकरण परिणामलाई दुई देशले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा दाबी गर्ने अवस्था रोक्न पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको लेखाङ्कन प्रणाली महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन र छुट्टै खण्ड खोल्न अनुरोध गर्न सक्नेछन्।
नयाँ प्रणालीले कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने आधार तयार गरे पनि यसको वास्तविक सफलता देशहरूको सहभागिता, तथ्याङ्कको विश्वसनीयता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। कार्बन व्यापारमा पहुँच विस्तार गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र जलवायु उपलब्धिको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।