काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरबाट प्रभावित विकासोन्मुख देशलाई आवश्यक पर्ने अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने विषयमा विकसित र विकासशील देशबीच मतभेद देखिएको छ। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त जुटाउने प्रस्ताव अघि सारिए पनि त्यसमा सहमति जुट्न कठिन देखिएको हो।
सम्मेलनको अध्यक्षताले पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा हाल उपलब्ध अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा वृद्धि गरी सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। साथै विकसित देशलाई यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, मध्यवर्ती लक्ष्य र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य र त्यसको कार्यान्वयनको स्वरूपलाई लिएर विकसित तथा विकासोन्मुख देशबीच मतभेद कायमै छ।
विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अतिकम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु संकटको जोखिम सामना गर्न पूर्वानुमानयोग्य, थप र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तर, युरोपेली संघ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले अनुकूलन वित्तको विषयलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै बृहत् ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि र अनुकूलन कोषमा नियमित योगदान सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत सहमति हुन सकेको छैन। नेपालजस्ता अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित गर्नु, सन् २०३० का लागि मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण गर्नु र अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनु महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैगरी, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र अतिकम विकसित तथा पर्वतीय देशका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। यद्यपि, पक्ष राष्ट्रबीच वार्ता जारी रहेकाले प्रस्तावलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन नमिल्ने अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्।
आवश्यकता र उपलब्ध वित्तबीच ठूलो खाडल:
जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन विकासोन्मुख देशलाई आवश्यक पर्ने रकम र हाल उपलब्ध वित्तबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशलाई वार्षिक तीन खर्ब १० अर्बदेखि तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मोडेलमा आधारित अनुमानले वार्षिक तीन खर्ब १० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ भने राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेखित आवश्यकताका आधारमा यो रकम तीन खर्ब ६५ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ।
तर, सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रवाह भएको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो। यो सन् २०२२ मा प्रवाह भएको २८ अर्ब डलरभन्दा कम हो। प्रतिवेदनले हालको वित्त प्रवाह विकासशील देशको आवश्यकताभन्दा १२ देखि १४ गुणासम्म कम रहेको औँल्याएको छ।
वित्त प्रवाहको यही प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त दोब्बर बनाउने ग्लास्गो जलवायु सम्झौताको लक्ष्यसमेत हासिल नहुने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।
जलवायु कोषमा पहुँच र ऋणको भार पनि चुनौती:
जलवायु वित्त जुटाउने प्रस्तावसँगै विकासोन्मुख देशले भोगिरहेका वित्तीय अवरोध हटाउने विषय पनि सम्मेलनको मस्यौदामा समेटिएको छ। उच्च ब्याजदर, सीमित वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋणभार, जटिल प्रक्रिया र महँगो प्रशासनिक लागतका कारण जलवायु कोषमा पहुँच कठिन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले अनुदानमा आधारित, सहुलियतपूर्ण र ऋणको भार नथप्ने वित्तीय सहायता बढाउन तथा अतिकम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई पनि उठाइएको छ। बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त अनुरोध करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहे पनि उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख डलर मात्र रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन डलरमध्ये करिब आधा रकम मात्र योगदानमा रूपान्तरण भएको उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जलवायु वित्त प्रवाह वार्षिक एक हजार ३०० अर्ब डलर पुर्याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्रलाई पनि अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालका लागि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा महत्त्वपूर्ण:
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय बढी जोखिममा रहेकाले सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रलाई छुट्टै प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयसमेत उठेको छ।
मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलन कार्यक्रम, उत्थानशीलता निर्माण र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, कोप–३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा यस विषयलाई सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासोन्मुख देशलाई प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहयोग, वित्त र क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने विषय मस्यौदामा समेटिएको बताएका छन्।
सम्मेलनमा जारी वार्ताले अनुकूलन वित्तको लक्ष्य, त्यसको कार्यान्वयन र जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई उपलब्ध गराइने सहयोगको स्वरूप निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, विकसित र विकासोन्मुख देशबीचको मतभेद समाधान नभएसम्म प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य कार्यान्वयनको बाटो स्पष्ट हुने देखिँदैन।