इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि प्राधिकरणको निगरानी, १० दिनभित्र आम्दानी र कर दाखिलाको विवरण बुझाउन निर्देशन - Chaitanya News
  • 2026-11-18
  • 11:43:04
  • बुधबार,मंसिर ०३, २०८३
  • इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि प्राधिकरणको निगरानी, १० दिनभित्र आम्दानी र कर दाखिलाको विवरण बुझाउन निर्देशन

    इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि प्राधिकरणको निगरानी, १० दिनभित्र आम्दानी र कर दाखिलाको विवरण बुझाउन निर्देशन

    काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी विवरण अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले परीक्षण गर्ने भएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकलाई १० दिनभित्र आम्दानी तथा राजस्व दाखिलासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

    प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो कदम चालेको हो। बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवरण माग गरेको छ।

    प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार विवरण माग गरिएको हो।

    निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकले मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, मर्मतसम्भार, उपकरण बिक्री तथा अन्य शीर्षकबाट भएको आयको छुट्टाछुट्टै विवरण बुझाउनुपर्नेछ। साथै कुल आम्दानी, सरकारलाई दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, रकम बुझाएको मिति र ढिलो गरी दाखिला गरेको भए बुझाएको ब्याजसमेत खुलाउनुपर्नेछ।

    प्राधिकरणले प्रत्येक महिनाको आम्दानी र त्यसमा लाग्ने दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था पनि स्पष्ट पार्न भनेको छ। यसबाट सेवा प्रदायकले गरेको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वबीचको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

    आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा असुल गर्नुपर्छ। तर, अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकबीच नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिरिने इन्टरकनेक्सन शुल्कमा यस्तो दस्तुर लाग्दैन।

    त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था छ।

    ऐनअनुसार ग्राहकबाट असुल गरिएको दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ। तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाएर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन र राजस्व दाखिला प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै सेवा प्रदायकको आम्दानी तथा सरकारलाई बुझाइएको रकमको पारदर्शिता जाँच गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले विवरण माग गरेको जनाएको छ।